कर्णालीको गरिबी र भ्रष्टाचार

कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर उच्च रहेको तथ्य प्रकाशित भएको छ । गरिबी दरका साथै कमजोर शिक्षा, स्वास्थ्य र बाल मृत्युदरसमेत समावेश गरिएको तथ्याङ्कले बहुआयामिक गरिबी दर निर्धारण गर्ने हो । कर्णाली प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले जनाएअनुसार कर्णाली प्रदेशको गरिबी दर ५१ प्रतिशत रहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको हिसाबमा अमूल्य सम्पदा भएको कर्णाली पछाडि पर्नुमा यस क्षेत्रप्रति शासकहरूको बेवास्ता र शासक पार्टीका स्थानीय नेताहरूको भ्रष्ट चरित्र बढी जिम्मेवार छ । आँप र केरादेखि सुन्तला र स्याउ फल्ने हावापानी भएको कर्णाली पछाडि पर्नुपर्ने कुनै अरू कारण छैन ।

गाउँका जनतामा उत्साह छैन । शासकहरूबाट विकासको काम होला भन्नेमा कौडीजति पनि विश्वास छैन । सरकारले रोजगारी देला भन्ने आशा मारिसके तिनले । जनप्रतिनिधि स्वयं विकासको नाममा कमाउधन्दामा लागेको कर्णालीका स्थानीयको बुझाइ छ । अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगले राजनीतिक पार्टी नै भ्रष्टाचारमा लागेको ठहर गरेको छ । उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारलाई जिम्मा दिने र भुक्तानी लिँदा फेरि समितिमार्फत लिने प्रचलन बढेको छ । ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कमजोर संरचना बनाउने र अर्को वर्ष बजेट थप्ने चक्र चालू नै छ ।

चिनु, कागुनो, आलु, फापर, कोदो पाउने हावापानी छ । जडिबुटीको त अपार भण्डार नै हो, कर्णाली । भेँडा पालनको निम्ति अति राम्रो हावापानी छ, कर्णालीको । विदेशी स्याउलाई रोकेर कर्णालीबाटै देशको माग पूरा गर्न सकिन्छ । बिजुली पुगेको छैन, पु¥याउने चेष्टा शासकहरू गर्दैनन् । विद्यालयमा योग्य शिक्षक छैनन् । जनता अस्पतालको पहुँचमा छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको बन्दोबस्तसमेत पु¥याउन असक्षम छ, दुई तिहाइको सरकार ।
गाउँका जनतामा उत्साह छैन । शासकहरूबाट विकासको काम होला भन्नेमा कौडीजति पनि विश्वास छैन । सरकारले रोजगारी देला भन्ने आशा मारिसके तिनले । जनप्रतिनिधि स्वयं विकासको नाममा कमाउधन्दामा लागेको कर्णालीका स्थानीयको बुझाइ छ । अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगले राजनीतिक पार्टी नै भ्रष्टाचारमा लागेको ठहर गरेको छ । उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारलाई जिम्मा दिने र भुक्तानी लिँदा फेरि समितिमार्फत लिने प्रचलन बढेको छ । ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कमजोर संरचना बनाउने र अर्को वर्ष बजेट थप्ने चक्र चालू नै छ ।
जनप्रतिनिधिहरू स्वयम् आफ्ना मान्छेलाई कृषि तथा पशुपालनको अनुदान दोहोरो वा बढी पटक दिइरहेका छन् । बजेट बनाउँदा कार्यविधि हेरिन्न । बजेटमा जथाभावी रकमान्तरण गरिन्छ । आफन्तलाई राज्यकोषबाटै आर्थिक सहायता बाँडिन्छ । जनप्रतिनिधि नै काज र भ्रमणको नाममा अस्वाभाविक बिल पेश गरी भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । कुनै पदमा नियुक्ति दिनुपरे आफन्त नै खोजिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सामान खरिद गरिन्छ । अनि युवामा आशा पलाओस् कसोगरि !