अदुअआलाई संवैधानिक आयोगको मर्यादा देऊ

नेपालमा प्रत्येक वर्ष माघ २८ को दिनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । यस वर्षपनि ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण ः सुशासन प्रवद्र्धन’ नारका साथ अख्तियार दिवस मनाइयो । नेपालको संविधान – २०४७ मा संवैधानिक आयोगका रूपमा व्यवस्था भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन पारित भएपछि २०४८ माघ २८ गतेबाट क्रियाशील बनेको आधारमा प्रत्येक वर्ष अदुअआ दिवस मनाइँदै आएको छ । २०४७ सालको संविधानको बन्दोबस्तलाई निरन्तरता दिँदै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान –२०७२ मा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बन्दोबस्त गरियो ।
नेपालको संविधान –२०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २०३८ र २३९ मा अख्तियारबारे व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा अख्तियारका सम्बन्धमा धारा २३८ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ र उपधारा (३) मा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ भन्ने प्रबन्धले यो आयोग संवैधानिक आयोग हुनुका साथै कार्यपालिका वा सरकारबाट स्वतन्त्र आयोग हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ । हो, संविधानले अदुअआले अनुसन्धान गर्न नसकिने केही सीमितता तोकिदिएको भएपनि आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षेत्र व्यापक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित आयोगलाई सब्बल, सक्षम र सक्रिय बनाउने विषयमा सत्तामा रहेका र पुगेका शासक दलहरूको अनिच्छाका कारण आयोगले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेर देखाउन भने सकेको छैन । एक प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तसहित ५ सदस्यीय हुने आयोग सहिले पनि तीन सदस्यीय मात्र रहेको छ । आयोगका लागि आवश्यक जति स्रोत साधन, बजेट अनुसन्धान अधिकृत र प्रहरी सरकारले नदिएको गुनासो कहिल्यै हट्न सकेको छैन । हरेक सरकारले अख्तियारलाई संवैधानिक आयोगको मर्यादामा राख्नेभन्दा सरकारमातहत राख्न चाहेको व्यवहारले देखाउँदै आएको छ, जुन नितान्त गलत कार्य हो । अदुअआलाई संवैधानिक आयोगको मर्यादामा राखेर संविधान र ऐनले दिएको अधिकारसहित स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न नदिएसम्म देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नारा देखाउने दाँतमात्र हुनेछ, देश कहिल्यै भ्रष्टाचारको दलदलबाट उम्कन सक्नेछैन । – सुरज सिंह