ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण

प्रज्ज्वल
अस्तव्यस्तता यथावत तर दूरदर्शीको अवार्ड ! एसियाली व्यवस्थापन संस्थाहरूको सङ्गठन (आमो) ले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘एसियाली दूरदर्शी नेता तथा राष्ट्र निर्माण अवार्ड’ प्रदान ग¥यो । यससम्बन्धी समाचार गोरखापत्रलगायत नेपालको आमसञ्चारमा प्रकाशित र प्रसारित भयो । तर, शुक्रबारकै गोरखापत्रको मुख्यपृष्ठमा समाचार प्रकाशित भयो – यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवामा बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ, एउटा फम भर्दा कति पैसा लाग्छ यातायात कार्यालयले तोकेको छैन तर एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म असुल्छ । अर्को पृष्ठमा समाचार छ – तरकारीमा झन् बढ्यो परनिर्भरता, बजारमा तरकारीको मागअनुसार आपूर्ति बढेन, लसुन प्रतिकेजी मूल्य ६ सय रूपैयाँ पुग्यो । अर्को पृष्ठमा म्याद नाघेको गरिमा धानको बिउ बेच्नेलाई कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले कारबाही नगरेको समाचार प्रकाशित भयो । अर्को पृष्ठमा समाचार प्रकाशित भयो – मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगति निरासाजन्य, निर्माणको पाँच वर्षमा ११ किलोमिटरमात्र सडक कालोपत्रे, प्रगति राम्रो नहुनुमा ठेकेदारहरू दोषी । अर्को पृष्ठको समाचारमा हेटाँैडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगलाई जग्गा अभाव छ तर व्यवस्थापनले जग्गामा सटर बनाएर भाडामा लगाएको उल्लेख छ ।
देशभरिबाट सोही दिन निस्केका पत्रपत्रिका र अन्य आमसञ्चारमा यस्ता अव्यवस्थाका समाचार धेरै प्रकाशित र प्रसारित भए । यो अवस्थामा ‘आमो’ले प्रम ओलीलाई ‘एसियाको दूरदर्शी नेता तथा राष्ट्र निर्माण अवार्ड’ दिनु यी सबै अव्यवस्था ढाकछोप गर्ने धुवाँको पर्दा नै हो । केही वर्षअघि एउटा विदेशी कलेजले नेपालका दुई जना कलाकारसहित एमालेका भर्खर अध्यक्ष भएका ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधी प्रदान गरेको थियो । उक्त विद्यावारिधी दिने कलेज नै नक्कली पुष्टि भएपछि दुई जना नेपाली कलाकारले आ–आफूले पाएको मानार्थ विद्यावारिधी फिर्ता गरेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले फिर्ता गरेनन् ¤ गत वर्ष दक्षिण कोरियाको एउटा गैरसरकारी संस्था विश्व शान्ति सङ्घ (ग्एँ) ले काठमाडौँमा इसाई धर्म प्रचार कार्यक्रम ग¥यो र प्रम ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाई एक लाख डलर (एक करोड रूपैयाँ) दक्षिणास्वरूप पुरस्कार दियो । प्रम ओलीले उक्त कार्यक्रममा देशभरिका स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित आफ्ना कार्यकर्तालाई परिवारसहित काठमाडौँ बोलाई राज्यको रू. १५ करोड खर्च गरेका थिए । यसको जनस्तरबाट चर्को विरोध भएको थियो ।
युरोपको एउटा गैरसरकारी संस्थाले नेकाको तर्फबाट पटक – पटक अर्थमन्त्री भएका रामशरण महतलाई पनि नेपालको ‘सफल अर्थमन्त्री’ को कल्गी लगाउँदै युरोप बोलाएर ‘अवार्ड’ दिएको थियो । नेकाका अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा निजीकरण गर्ने, युवालाई वैदेशिक रोजगारीको बहानामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लागि सस्तोमा नेपाली कामदार पठाउने, वैदेशिक पुँजीको लगानीको बहानामा देशलाई नवउपनिवेश बनाउने, अर्बौँ रूपैयाँ लगानी गर्नेलाई कर छुट दिनेजस्ता जनविरोधी काम गरी देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त र परनिर्भर बनाएका थिए ।
आफ्नाको अपराध छोप्नु सामन्ती शैली
प्रम ओलीले बुधबार बालुवाटारमा निम्ता गरिएका दुई दर्जन सम्पादक–पत्रकारसँग भने – “ललिता निवास मेरो सरकार बनेपछि बेचिएको हो र ? एकातिर सीआईबी र अर्कोतिर अख्तियारलाई छानबिन गर्न लगाएको छु, ठूल–ठूला मान्छे कारबाहीको दायरामा आउँदै छन् । जग्गा धनी पुर्जा हेरेर किन्दा कतिपय मानिस बालुवाटारको जग्गामा ठगिएका छन् ।” भोलिपल्ट बिहीबार अख्तियारले ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेकाका वर्तमान उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, माले (सीपी मैनाली) का तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, नेकपा (संयुक्त) का तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलगायत तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारी, ५ जना तत्कालीन सचिव, ६ जना तत्कालीन उपसचिव, ३ जना तत्कालीन मालपोत अधिकृत, ८ जना तत्कालीन शाखा अधिकृत, २ जना तत्कालीन नायब सुब्बा, ४ जना तत्कालीन खरिदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन एमालेका प्रम माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले नीतिगत निर्णय गरेको बहाना सार्वजनिक गरी दुवैविरुद्ध अख्तियार प्रवेश गरेन् । पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे मृत्यु भएकोले उनको भूमिकामाथि पनि अख्तियार प्रवेश गरेन । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी पत्राचारमात्र गरेकाले उनको भूमिकामा पनि अख्तियार प्रवेश गरेन । पूर्वभूमिसुधार अधिकारी उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले राणापरिवारको जग्गामा मोही कायम गरेपनि प्रत्यक्षरूपमा सरकारी जग्गा हानी नभएको भनी उनको भूमिकामा अख्तियार प्रवेश गरेन । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिर शाह र पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारीका जग्गा लिने पत्नीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । एमालेका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छैन । अपराध गरेपनि आफ्नालाई कारबाही नगर्नु हुकमीशैली र सामन्तवाद नै हो ।
प्रम ओलीले “ठूला–ठूला मान्छे कारबाहीको दायरामा आउँदै छन्” बोलेको भोलिपल्ट नेका उपसभापति गच्छेदारसमेत अख्तियारको कारबाहीमा परेको तर पूर्वप्रमद्वय नेपाल र बाबुरामलगायत जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका ‘आफ्ना मान्छे’ लाई कारबाहीको दायरामा नपारेको हुँदा अहिले जनतामा विरोध देखिएको छ । कानुनका विज्ञहरूले भने – यो जग्गा हिनामिना प्रकरण मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नजानेर, झुक्किएर, गलत अभिलेख देखिएर भएको होइन । यो जग्गा हिनामिनाबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने पूर्वप्रममाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइनुपर्छ । संसारका कतिपय देशका कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको र जेल सजाय वा मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएको उदाहरण छ ।
पूर्वप्रम नेपालले भने – “म दोषी छैन, म अपराधी होइन । म भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने मान्यताको मान्छे हुँ ।” तर, नेपाल नेतृत्वको २०६७ सालको सरकारका एक मालपोत अधिकृतले एउटा बैठकमा भने – “आफूले गरेको भ्रष्टाचारको रकम राष्ट्रपतिको गोजीमा पुग्छ वा पुग्दैन थाहा छैन तर प्रमको गोजीमा जरुर पुग्छ ।” त्यसबेला भूमिसुधारमन्त्री माले (सीपी मैनाली) का डम्बर श्रेष्ठ थिए । यो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
पूर्वप्रम भट्टराईले भने – “मेरो पालामा समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गामा परेको ३–१२–०–० जग्गा साबिक पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । यो नीतिगत निर्णय हो । नापीको बेला गल्तीवस गुठीको जग्गा सरकारी जग्गामा आएकोलाई गुठीमा फिर्ता गरिएको अपराध होइन । यो जग्गा प्रकरणबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, माधवकुमार नेपालसम्मले निर्णय गरेका थिए । मेरो पालामा बाँकी भएको ३ रोपनी जग्गाको मात्र निर्णय भएको हो भन्ने प्रम र प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुनुपर्दछ । आरोप लागेपछि फिर्ता गर्छु भन्दैमा छुट पाउनु हुँदैन ।
हिनामिना प्रकरण नेका सरकारबाट सुरु
यो जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे सुरुदेख अन्तिमसम्मको गम्भीर अध्ययन गर्दा २०४७ सालदेखिका प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरू मुछिन्छन् । २०५१ साल मंसिर १५ र १७ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ललिता निवास जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनालगत्तै २०४७ सालमा तत्कालीन प्रम भट्टराईले उक्त जग्गालाई पञ्चायतले जफत गरेको बहाना बनाई नेकाका तत्कालीन नेता सूवर्णशमसेर राणाका सन्तानलाई फिर्ता गरेका थिए । यसकारण, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने काम नेकाको सरकारबाटै सुरु भएको हो । सबभन्दा दोषी नेका नै देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारीहरूमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्न अख्तियारलाई सरकारको प्रभावबाट मुक्त राख्नु पर्छ । यसको लागि अख्तियारका मुख्य आयुक्त र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र जानकारहरूबाट निर्वाचन गराएर गर्नु आवश्यक छ । अख्तियारका आयुक्त र पदाधिकारीहरू प्रम अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त हुने कानुनी प्रावधान यथावत रहेसम्म यो अङ्ग सरकारको प्रभावबाट मुक्त हुने छैन ।
२०७६ माघ २७