किन प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ ख्वपका इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरू

सुनिल दुवाल
सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने अभिप्रायले भक्तपुर नगरपालिकाले सातवटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०५६ सालमा तत्कालीन ख्वप उच्च माविको स्थापनापछि २०५८ सालमा ख्वप कलेज र ख्वप इन्जिनियरिङ्ग कलेज, २०६० सालमा ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान र २०६५ सालमा ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गको स्थापना गरेर विभिन्न विधामा उच्च शिक्षा प्रदान गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी भक्तपुरका बुद्धिजीवीहरूले स्थापना गरेको शिक्षाशास्त्रको पढाइ हुने शारदा क्याम्पस र शारदा मावि पनि नगरपालिकालाई हस्तान्तरणपश्चात् हाल सातवटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालित छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मानेर सञ्चालन भएका यी कलेजहरू नै ख्वप विश्वविद्यालयका जगहरू हुन् ।
भक्तपुरलाई ज्ञान—विज्ञानको केन्द्र बनाउने र समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरुप ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको लागि संसद्मा विधेयक २०६४ सालमा पेश गरिएको थियो र २०७३ सालमा संसद्मा पुगेको थियो । तर, हालसम्म पनि संसद्मा छलफलको लागि पेश गरिएको छैन । ख्वप विश्वविद्यालय भक्तपुरका जनताको सपना हो र यसको स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति उपलब्ध छन् । त्यसैले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक चाँडै संसदमा छलफलको लागि पेश हुनेमा भक्तपुरका जनता आशावादी छन् ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको सपना पूरा नहुञ्जेल जनताका छोराछोरीलाई कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिएर २१ औँ शताब्दीका चुनौतीहरू सामना गर्नसक्ने बनाउन नयाँ–नयाँ विषयहरूको अध्ययन–अध्यापन गराउने सोचसहित ख्वप कलेजले द्यद्यब् र द्यक्अ ऋक्क्ष्त् जस्ता विषय अध्ययन÷अध्यापन अनुमति मागेको थियो । त्यसैगरी ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गले पनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक्स र आर्किटेक्चर विषय अध्यापन गराउन त्रिविसँग २०६८ सालमै निवेदन दिएको थियो । द्यद्यब् र द्यक्अ ऋक्क्ष्त् को विषय निजी लगानीका कलेजहरूलाई दिइयो । तर, सबै पूर्वाधारको व्यवस्था गरिसकेको ख्वप कलेजलाई दिइएन । ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गमा सबै पूर्वाधार हुँदा पनि २०७४ साल साउनमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको लागि स्वीकृति दिएको थियो । भक्तपुर नगरपालिकाले सस्तोमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्छाैं भन्दा स्वीकृति नपाउनु आश्चर्यको कुरा हो ।
फागुन १८ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिक र फागुन १९ गते सम्पादकीयमा विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धन र कार्यक्रम थपका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भन्ने विषयका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो । समाचार र सम्पादकीय सतही जानकारीको आधारमा लेखिएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गमा कम्प्युटर विषयमा ४८ सीट थप र माघ २७ गतेको निर्णयबाट थापाथली क्याम्पसमा अटोमोवाइल र आर्किटेक्चर ४८÷४८ सीट सङ्ख्या थपको निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिले नै भइसकेका हुन् र अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्बाट स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णयहरू हुन् । २०७५ साल साउनबाट कार्यक्रम थप नगर्ने भन्ने निर्णय भए पनि ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गमा ४८ जनाको सीट सङ्ख्या थप्ने स्वीकृति भने २०७४ साल असार २३ गतेको त्रिवि योजना निर्देशनालयको निर्णयबाट भएको हो र सोही निर्णयबमोजिम हाल यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
इन्जिनियरिङ्ग शिक्षाको हकमा विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भए पनि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्ले पनि स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को इन्जिनियरिङ्ग शिक्षण संस्थालाई मान्यता प्रदान गर्न विनियमावली २०६६ (चौथो संशोधन २०७० सहित) मा उल्लेख भएबमोजिम कार्यक्रम थप गर्न स्वीकृति प्राप्त कलेज÷क्याम्पसबाट उत्तीर्ण भएका इन्जिनियरहरूले मात्र इन्जिनियरिङ पेशा अवलम्बन गर्न लाइसेन्स प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
पहिले यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिंदैनथ्यो तर अहिले किन भयो ? पहिले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू के विनास्वीकृति सञ्चालन भएका हुन् ? यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । नयाँ इन्जिनियरिङ्ग कलेज सञ्चालन वा कुनै कार्यक्रम थप गर्न इन्जिनियरिङ्ग परिषद्मा निवेदन दिइसकेपछि अनुगमन गरेर ठीक भएमा इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को बोर्डको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गर्छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि ती कलेज÷क्याम्पसबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीले लाइसेन्स प्राप्त गर्न योग्य हुन्छन् । पछिल्लो समयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने कार्यका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पु¥याउने गरिएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को नियमावली २०६६ (चौथो संशोधनसहित २०७०) को दफा ३.३ (३) मा स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारमा पठाउने भन्ने बुँदालाई कानुनी व्याख्या गर्दै नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद हो भन्ने व्याख्या गरिएबाट स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने प्रावधान भएको हो । सोहीबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ को बैठकमा ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग र माघ २७ मा थापाथली क्याम्पस र सोभन्दा अगाडि विभिन्न इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस÷कलेजहरूका निर्णयहरू भएका हुन् । यी सबैजसो इन्जियिरिङ्ग कलेज क्याम्पसहरूका निर्णयहरू सबै इन्जिनियरिङ्ग परिषद्सम्बन्धी निर्णयहरू हुन् ।
पत्रिकामा प्रकाशित समाचारले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना भएको देखियो । सङ्घीयताको मूल मर्म नै विकेन्द्रीकरण भएकोले यस्ता निर्णयहरू सम्बन्धित परिषद् वा विश्वविद्यालयले नै गर्दा उचित हुन्थ्यो । मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा सानोभन्दा सानो निर्णय पनि सिंहदरबारबाटै हुनुपर्ने एकात्मक सोच भएकोले समस्या देखिएको हो ।
इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरूलाई स्वीकृति दिने र अनुगमन गर्ने विषयमा अहिले एउटा बहस चलेको छ ? कलेजहरूलाई स्वीकृति दिने र अनुगमन विश्वविद्यालयले गर्ने वा परिषद्ले ? विज्ञहरू कलेजहरू स्वीकृति र अनुगमन विश्वविद्यालयबाट नै गर्नुपर्ने र परिषद्ले नीति नियम बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । विश्वविद्यालयसँगै मिलेर अनुगमन गर्ने वा विश्वविद्यालयका अनुगमन समितिमा परिषद्का पदाधिकारी पनि रहने व्यवस्था गरिए उत्तम हुने तर्क पनि छ । कलेजका सञ्चालक तथा प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयबाटै अनुगमन हुनुपर्ने राय पेश गर्दछन् । त्रिवि इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातक तहका इन्जिनियरिङ्ग शैैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अध्ययन संस्थानले नै सम्बन्धन प्रदान गर्ने तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने कार्य निर्देशिका २०६८मा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको सम्पादकीय सतही जानकारीको आधारमा लेखिँदा अन्योल पैदा भएको छ । मन्त्री परिषद्बाट यसअघि पनि त्रिविलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका कार्यक्रम थपसम्बन्धी निर्णय भइसकेको छ । ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गले त्रिविमा कार्यक्रम थपको लागि २०६८ सालमा निवेदन दिएको थियो र २०७४ साल साउन १ गतेको त्रिवि योजना निर्देशनालयको पत्रबाट कार्यक्रम थपको स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको थियो । साथै कलेजले नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्मा कार्यक्रम थपको लागि २०७२ भदौ २० गते नै निवेदन दिएको थियो र सोही आधारमा परिषद्को बोर्ड बैठकबाट कार्यक्रम थपको स्वीकृतिको निर्णय भएको परिषद्बाट २०७५ कार्तिक २५ गते प्राप्त पत्रबाट प्रस्ट छ ।
परिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि गएपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र चाहिने भन्ने विषयमा पत्राचारहरू भएका थिए । नेपाल सरकारको निजी लगानीमा सञ्चालन हुने प्राविधिक महाविद्यालय र कलेज÷क्याम्पससम्बन्धी आधारभूत नीति २०६३ बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको मनसाय पत्र आवश्यक भएको भन्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । सो नीतिको दफा ९ (ग) मा उल्लेखित नेपाल सरकारबाट खोल्ने प्राविधिक महाविद्यालयहरूका लागि यो नीति लागू नहुने भन्ने प्रावधान छ । ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको हुँदा मनसाय पत्र आवश्यक नभएको स्पष्ट छ । सोहीबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको हो ।
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्गलगायतका शैक्षिक संस्थाहरू देश र जनताको हितमा स्थापित भएको हुँदा सरकार वा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई रिझाएर नाफा कमाउने उद्देश्य होइन । ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग र ख्वप इन्जिनियरिङ्ग कलेजले मनाङबाहेक ७६ वटै जिल्लाका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ्ग विषयमा अध्ययन गर्न अवसर दिइसकेको छ । अतः ख्वप कलेजहरू सञ्चालन हुँदा देशभरिकै जनताले सुविधा पाउनेमा दुईमत नहोला । यसतर्पm विश्वविद्यालय, परिषद् र सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सरकारले भक्तपुरका जनताको सपना ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने हो भने देशको शिक्षा क्षेत्रमा थप योगदान पुग्ने निश्चित छ । यसमा सबैको ध्यान जाओस् भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ ।

(लेखक ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ ।)