कोरोनाको सङ्कटलाई आर्थिक अनियमितताको बहाना नबनाऊ !

सम्पादकीय

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सम्भावना बढेपछि नेपाल सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्ने निर्णय गर्‍यो र त्यसलाई सबैजसो राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समर्थन गरे र साथ दिए । सरकारले एक एक हप्ता गरी तेस्रो पटक वैशाख ३ गतेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि लम्ब्याएको छ । एकातिर कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना न्यूनीकरण गर्न लकडाउन आवश्यक देखिन्छ तर अर्कोतिर लकडाउनको अवधिलाई जनतालाई अँध्यारोमा राखी मनपरी राज्यकोष खर्च गर्ने र आर्थिक अनियमितता गर्ने अवधि त बनाइँदै छैन ? भन्ने आशङ्का सचेत जनतामाझ व्यापक छ ।
सङ्कटको नाममा सरकारका एकपछि अर्को कदमहरू विवादमा पर्दै आएका छन् र असफलसिद्ध हुँदै आएका छन् । कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका निम्ति आवश्यक साधन आयात गर्ने जिम्मा अपारदर्शी ढङ्गले अनुभवहीन ओम्नी ग्रुप कम्पनीलाई दिँदा आपूर्ति गरिएका केही सामान गुणस्तरहीन र नक्कली परेका छन् । अन्ततः सरकारले उक्त कम्पनीसितको सम्झौता खारेज गरेर आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन बाध्य भएको छ । सेनाले खरिद गर्ने सामग्री कस्ता हुने र त्यसले भोलि सेनालाई समेत विवादमा पारिदिने त होइन भन्ने सम्भावना त आफ्नै ठाउँमा छँदै छ, यस घटनाले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार भनी प्रचार गरिएको वर्तमान सरकारको हैसियत उदांगो पारिदिएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध लड्नका निम्ति भन्दै कोरोना उपचार कोष खडा गरेको छ । तर त्यसमा हालसम्म कुन कुन निकाय, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न क्षेत्रबाट कति कति रकम जम्मा भयो र के कति खर्च भए त्यसको कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन । त्यस कोषको दैनिक वृद्धि र खर्चबारे दैनिकरूपमै जानकारी सार्वजनिक गर्नु वा पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । त्यसले सरकारप्रतिको जनताको विश्वासमा वृद्धि गर्नेछ ।
सङ्घ सरकारले लकडाउनको घोषणा आफूले गरेर त्यसबाट उत्पन्न हुने अप्थ्यारो वा समस्या जति स्थानीय तहका सरकारलाई समाधान गर्न असंवैधानिक निर्देशन दिएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारहरू र अधिकांश स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमण प्रतिकार कोषहरू बनाएका समाचार आएका छन् । ती अधिकांश सरकारहरूले विकास निर्माणमा छुटयाएको बजेट नै रकमान्तर गरी कोरोना सङ्क्रमण प्रतिकार कोष बनाएको पनि बुझिएको छ । सङ्क्रमितको उपचारका निम्ति भनेर क्वारेक्न्टिन र आइसोलेसन वार्ड निर्माणमा लाग्नेभन्दा बढी खर्च गरिएका र अनियमितता भएका खबरहरू आउने क्रम सुरु भएको छ । कतिपय स्थानीय तह र वडा तहमा लकडाउन पीडितका लागि राहत वितरणमा समेत ‘मेरो मान्छे’ र ‘तेरो मान्छे’ भनी भेदभाव र लुछाचुँडी सुरु भएका छन् । लकडाउनले पीडित खान र बाँच्नका निम्ति समस्यामा परेकाहरूलाई राहत बाँड्नमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने अवस्था नै होइन । ‘मेरो मान्छे’ र ‘तेरो मान्छे’ को विवादले राहत दिन आवश्यकै नभएका मानिसहरूलाई राहत दिँदै छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका खरिदका र खर्चका निर्णय र विवरण सार्वजनिक भएका छैनन् । तीनवटै तहका सरकारहरूसित नेपाली जनताको माग छ – कोरोना सङ्क्रमणको सङ्कटलाई आर्थिक अनियमितताको बहाना नबनाऊ । देशको विकासका निम्ति लगाउनुपर्ने राज्यकोष दुरुपयोग नगर । सङ्कटको यस घडीमा सरकारहरूलाई पूर्ण समर्थन र साथ दिएका जनता अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरोधमा सडकमा आउन नपरोस् ।
मजदुर दैनिक , २०७६ चैत्र २५ गते