चुनाव पनि जनतामा चेतना जगाउने वैचारिक लडाइँ

इलाम र बझाङमा हालै सम्पन्न भएको उप–चुनावमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पाएको मतलाई लिएर केही खिसिटिउरी गर्ने साथीहरू देखिए । जित्ने भएमात्र चुनावमा उम्मेदवार हुनुपर्ने मनसाय भएका साथीहरूले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने नबुझेको हुनुपर्छ । “चुनाव भनेको जनतामा चेतना जगाउनु हो; जित्नु नै मुख्य लक्ष्य होइन” भन्ने भनाइलाई नेमकिपाले आत्मसात गर्दै आएको छ । चुनावको प्राथमिक उद्देश्य भनेको जितमा केन्द्रित हुनुको सट्टा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु र वैचारिक बहसमा संलग्न गराउनु हो । चुनावमा जित्नु राम्रो हो, तर जित्नुमात्र महत्वपूर्ण कुरा होइन । निर्वाचनले जनतालाई विभिन्न राजनीतिक दल, तिनीहरूका विचार र तिनीहरूको समुदायले सामना गर्ने समस्याहरूबारे जान्ने अवसर प्रदान गर्दछ । उम्मेदवारले जित्न नसके पनि, तिनीहरूको सहभागिताले जनचेतना र छलफलमा योगदान पु¥याउन सक्छ । अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समृद्ध बनाउँछ । जित्ने सम्भावना भएमात्र चुनावमा उम्मेदवारी दिने हो भने भक्तपुर नगरपालिकामा नेमकिपाले बाहेक अरु दलले भाग नलिए भयो नि ! तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार सबै दलले निर्धक्क चुनावमा भाग लिए, आफ्नो विचार जनतामा प्रवाह गरे । अनि चुनावमा हार्ने सुनिश्चित भएर पनि अरु दलले भाग लिएकोमा नेमकिपाले कहिल्यै खिसिटिउरी गरेन ।
प्रतिपक्षमा बसेका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सत्तारूढ दलले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा प्रतिपक्ष सधैँ चनाखो हुनुपर्छ । तर, विडम्बना ! शुभलाभको राजनीतिले गर्दा हाम्रो देशमा ‘सत्तापक्ष को हो वा प्रतिपक्ष को हो ?’ भनेर छुट्याउन जनतालाई गा¥हो भएको छ । आज प्रतिपक्ष दलमा रहेको पार्टी भागबन्डामा मन्त्री खानैको लागि भोलि सत्तापक्ष भइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा मतको आधारमा सानै दल भए पनि केही हदसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रखर प्रतिपक्ष दलको रूपमा भूमिका निभाइरहेको छ । वैचारिक बहस सुनिश्चित गर्न प्रतिपक्ष दलको रूपमा नेमकिपाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नेमकिपा उम्मेदवारहरूले गर्दा हुने स्वस्थ बहसले आम जनता सुसूचित हुने मौका मिलेको छ । सरकारले संसद्मा पेस गर्ने हरेक नीति र कार्यहरूलाई त्यसको उपादेयताको आधारमा नेमकिपाले चुनौती दिने हुँदा सरकारलाई जवाफदेही हुन बाध्य पारेका धेरै घटनाहरू छन् ।
दलका नेताहरू तलब खानमात्र सांसद बने तर संसद्मा हाजिर हुँदैनन् र आकलझुकल उपस्थित भए पनि निदाएर बस्ने गरेको अवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल संसद्को बैठकमा उपस्थित भएर सरकारको हरेक जनविरोधी कार्यमाथि खबरदारी गर्दा सरकारले आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गर्न दुर्ईपटक सोच्न बाध्य छ । कतिपय अवस्थामा नेमकिपाले सरकारलाई आफ्नो कामको लागि जवाफदेही बनाउन बाध्य पारेको छ । कथित प्रतिपक्षको उपाधि पाएको ठुला दलले गर्न नसकेको काम नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गरिरहेको छ । २०७९ सालको आम निर्वाचनपश्चात् बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले पाएको प्रचण्ड विश्वासको मतपछि संसद्मा नेमकिपाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा घोषणा गरियोस् भनेर गरेको माग नितान्त जायज हो । जनताले पनि नेमकिपालाई साथ दिए देशमा एउटा सशक्त र इमानदार प्रतिपक्ष दल बन्ने थियो । तर, विडम्बना ! यो वास्तविकता बुझ्न सक्ने चेतनाको स्तर नेपाली जनतामा नआउँदा अझै लोकतन्त्र बलियो बन्न सकेको छैन ।
राजनीतिक प्रणालीमा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ भने यसले धेरै नकारात्मक प्रभावहरू पार्छ । हाम्रो देशमा कमजोर प्रतिपक्षले गर्दा राजनीति बदनाम भएको छ । सरकारले प्रतिपक्षको चुनौतीको सामना गर्न नपर्दा जवाफदेहिताको कमीको साथसाथै भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरूपयोग बढिरहेको छ । यसबाहेक वैचारिक बहस नहुनाले राष्ट्रिय नीतिमाथिको बहस सीमित भएको छ । प्रतिपक्षको अनुपस्थितिले गर्दा गहिरो बहसको कमीले विभिन्न सामाजिक हितहरूको वकालत नहुँदा सीमान्तकृत जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा समाजलाई पनि धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्छ । प्रतिपक्ष दलको कमजोरीले समाजको लागि दूरगामी परिणामहरू ल्याएको छ । सरकारले चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छैन । परिणामस्वरूप गलत निर्णयहरूलाई जायज ठहराउने वा सार्वजनिक सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने कर्तव्यबाट सरकार भागिरहेको छ । अनुगमनको कमीले भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरूपयोगलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर पारदर्शिता र विधिको शासनजस्ता लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको क्षय भएको छ । यसबाहेक अर्थपूर्ण बहस र वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यको अभावको कारणले नीतिगत गतिरोध उत्पन्न हुँदा सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने शासनको असक्षमता बढ्दै गएको छ र अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको क्षय हुँदै गएको छ ।
प्रतिपक्षलाई बलियो बनाउन जनताको पनि उत्तिकै सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । मतदानमार्फत राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रियरूपमा भाग लिने, सार्वजनिक सभाहरूमा भाग लिने, जनहितमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुने र प्रतिपक्ष दललाई चन्दा दिनुजस्ता विभिन्न सहयोग गर्नुपर्छ । तर, बझाङमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मतदान हुनु भनेको राजनीतिप्रति जनताको उदासिनता देखिन्छ । यसको दोष सरकारको अकर्मण्यतालाई जान्छ भने त्यसमा अनौपचारिकरूपमा प्रतिपक्षको मान्यता पाएको राजनीतिक दलको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ ।
राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूबिच हुने स्वस्थ बहसले जनता सूचित हुन्छन् । फरक राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले एक अर्काको विचार, नीति र कार्यहरूलाई चुनौती दिन्छन्, जसले जवाफदेहितालाई प्रोत्साहित गर्नुको साथै कुनै एक समूह धेरै शक्तिशाली हुनबाट रोक्न पनि मद्दत गर्दछ । त्यसैले, आफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म जनतालाई सुसूचित गर्न उम्मेदवार उठाएकोमा नेमकिपालाई साधुवाद दिनैपर्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको अहिलेको अवस्थामा हामी जनता आभारी हुनैपर्छ ।