सन्दर्भ : सहकारी अध्यादेश २०८१ – सहकारी संस्था समाजवादी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजीवादी
- फाल्गुन २, २०८१
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र होइन कुनै पनि दलको गलत विचार, निर्णय र नीतिको विरोध गर्नुपर्छ । गलत विचारको विरोध गर्नुको अर्थ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही मार्गमा लैजान हो; कुनै दलले देशघाती र जनघाती काम नगराउन हो । नेकपा माओवादीले ‘जन सरकार’ गठनको लागि भनेर दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ छेड्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तयार नहँुदै माओवादीले थालेको त्यो युद्धको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध गरेको थियो । क्रान्तिको परिस्थिति तयार नहुँदै गरिएको क्रान्ति सफल हुनेछैन । लेनिनले भनेका थिए, “देशको परिस्थिति तयार हुँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तयार छैन भने क्रान्ति सफल हुँदैन ।” माओवादीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तयार नहुँदै ‘जनयुद्ध’ ग¥यो र अन्ततः त्यो असफल भयो; माओवादीले सरकारसामु आत्मसमर्पण ग¥यो र क्रान्तिकारी बाटो नै छोड्यो ।
विगतमा नेकाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कमैयामुक्तको नाउँमा घर र जग्गाबाट वञ्चित गर्ने काम ग¥यो । पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोही कायम नहुँदै नेकाकै सरकारले द्वैधस्वामित्व अन्त्य ग¥यो र कृषकहरूलाई भूमिहीन बनाउने काम ग¥यो । यसको समर्थन एमालेले पनि ग¥यो । तर, घुमन्ते जीवन बिताउन बाध्य पार्ने कमैयामुक्त र कृषकहरूलाई भूमिहीन बनाउने द्वैधस्वामित्वको नेमकिपाले विरोध ग¥यो । यसको कारण कमैयाहरूको जीवन कष्टकर बन्यो । यसले नेका कृषक र कमैयाहरूको पक्षमा छैन भन्ने देखाउँछ । आफूलाई कम्युनिस्ट भनिने एमालेले पनि किसानविरोधी निर्णय पारित ग¥यो र आफू किसानविरोधी देखायो ।
एक मधेस एक प्रदेश बनाउने मधेसकेन्द्रित दलहरूको विचारको नेमकिपाले विरोध ग¥यो । जनजाति र भाषाभाषीको आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने विचारको पनि नेमकिपाले विरोध ग¥यो । एक मधेस एक प्रदेशको नारा सङ्कीर्ण विचारबाट ग्रसित छ । जनजाति र भाषाभाषीको नाउँमा प्रदेशको नामकरण गर्दा जनजातिबिच जहिल्यै झगडा भइरहनेछ र त्यो झगडा हिंसामा बदल्ने धेरै सम्भावना हुन्छ । राजनीतिक र सांस्कृतिक चेतना नभएको जनता भएको देशमा साम्प्रदायिक दङ्गा हुने धेरै सम्भावना हुन्छ । जनजातिको नाउँमा प्रदेश नामकरण नहुँदा त बेलाबखत कहिले भाषाभाषी त कहिले जनजातिको नाउँमा झगडा भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ । संविधानसभाको निर्वाचनताका देशको नाउ नै फेर्ने कुरा आएको थियो । परिवर्तनको नाउँमा देशको नाउँ नै फेर्ने कुराको पनि नेमकिपाले विरोध गरेको थियो ।
भारतले एकतर्फीरूपमा नेपाल–भारत सीमामा पटकपटक बाँध तथा तटबन्ध बनायो । यसले नेपाली भूमि डुवान प¥यो र उत्पादनमा ¥हास आयो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत बाँध तथा तटबन्ध बनाउन नहुने नेमकिपाको आवाज हो । सीमा अतिक्रमण गर्ने, सीमा स्तम्भ सार्ने कामको पनि नेमकिपाले विरोध ग¥यो । अनियमित तरिकाले बनाएको बाँध तथा तटबन्ध भत्काउनुपर्ने हो, तर त्यसको पहल न नेकाको सरकारले ग¥यो न त कम्युनिस्ट भनिने दलको सरकारले नै ग¥यो । नेमकिपाले उठाएका यी सवाल र आवाज देश र जनताको पक्षमा छ । एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयकको पनि नेमकिपाले निरन्तर विरोध गरिरह्यो । एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक नेका र मधेसकेन्द्रित दलले मात्र होइन, ‘बहुदलीय जनवाद’ को बाटो लिने एमाले र आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टी ठान्ने माओवादीले पनि नेकाको पछि लागेर पारित गरे ।
नेमकिपाले सन्तुलितको विकासको कुरा उठायो । देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने, निजीकरण वा बन्द भएका भनिएका उद्योगहरू राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, देशमा उद्योगधन्दा खोल्ने कामको माग पनि नेमकिपाको हो । विदेशी दलाल पुँजीपतिलाई होइन, राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई उद्योगधन्दा खोल्न दिनुपर्ने आवाज पनि उठेकै हो । यसको सुनुवाइ भएन । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नभुल्ने, भागबन्डामा नलाग्ने नेमकिपा देश र जनताप्रति समर्पित छ† देश र जनताको सेवा नै पार्टीको लक्ष्य हो भन्ने उद्घोषका साथ लागिरहेको हो । नेमकिपा देशभक्त पार्टी हो; नेमकिपा अन्तर्राष्ट्रवादी पार्टी हो । यसकारण, कति राजनीतिक विश्लेषकहरू देशमा नेमकिपाजस्तो दल आवश्यक भएको टिप्पणी गर्छन् ।
Leave a Reply