कोभिड–१९ सङ्कटमा नेपाली स्वास्थ्य सेवा

            “हामी सबै मर्न थालेका छौँ!” फेसबुक फोनवार्तामा पूर्वी नेपालका दुर्गम पहाडवासी ब. थापाको यो निरीह कथन सुनियो ।
            हामीबीच मार्च महिनाको प्रारम्भमा कुराकानी भएको थियो । त्यतिबेला इटाली र अमेरिकाका समाचारहरूले नेपालीहरूलाई झस्काउन थाले । आफ्नो देशमा महामारी फैलिएको कुनै खबर नहुँदा  यी शिक्षकले अँध्यारो दृश्यको पूर्वाभास गरे । “युरोपका अघि बढेका समाजहरूलाई यस रोगले सोत्तर पार्‍यो, उनीहरूले त नियन्त्रण गर्नसकेनन् भने हामी के गर्नसक्छौँ ?”
            कुरा साँचो हो । नेपालको १००० माइल खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली छैन र उसको माओवादी एवं कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले सरकारी स्वास्थ्यसेवालाई भन्दा निजी क्लिनिक र अस्पतालहरूलाई पोसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै नेतालाई सङ्कटको बन्दोबस्ती मिलाउन कार्यवाहक जिम्मेवारी नसुम्पिई दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण गरे । कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको लगभग अभाव छ । विदेशमा श्रम गर्न गएका लाखौँ मजदुरहरू हाल बेरोजगार भएर घर फर्किरहेका छन् । तिनकै रेमिट्यान्सले नेपाललाई आर्थिकरूपमा चलायमान बनाएको छ ।  काठमाडौँको बढ्दो जनसङ्ख्या सहरिया साँघुरोपन महसुस गरेर आफ्नो गाउँतिर लाग्दै छ । उनीहरूले आफूसँगै भाइरस लगेको पनि हुनसक्छ ।
            थापाको त्रास मैले कुराकानी गरेका अन्य व्यक्तिहरूले पनि दोहोर्‍याए । मलाई उनको देशको अति लर्तरो स्वास्थ्य प्रणालीबारे थाहा छ । प्रशासन अक्षम र जरैसम्म भ्रष्ट छ भन्नेमा म सहमत छु । तैपनि मैले तर्क गरेँ, “नेपाली चिकित्सकहरूले कसैले भाइरस नलुकाएको पक्का गर्नेछन् । तपाईँहरूकहाँ अहिले आक्रामक खुला प्रेस छ । त्यसले महामारीका सत्यतथ्य प्रकाशित गर्नेछ र सरकारलाई कारबाही गर्न बाध्य तुल्याउनेछ ।”
            एक महिनाअघि नेपालमा कोभिड–१९ का कारण एकजना व्यक्ति पनि मरेको थिएन र तीनजनामात्र सङ्‍क्रमित थिए । सङ्‍क्रमितहरू सबै विदेशबाट आएका थिए । कसैले पनि यो आँकडामा विश्वास गरेन । विगतका घटना र स्थानीय स्वास्थ्य समस्यामा हुने भ्रष्टाचारको संरक्षक सरकारसम्बन्धी जनताको तीतो अनुभवका कारण जनआक्रोश फैलियो । सरकारले यस सङ्कटको सामना गर्नसक्दैन, उनीहरूले भने ।
            विश्वका करोडौँ मानिसझैँ नेपालीहरू समुद्रपार जाने मजदुरहरूको रेमिट्यान्स र आयातीत खाद्यान्न (श्रमशक्तिको विदेशगमनले खेत बाँझै छन्) मा निर्भर छन् । मडारिइरहेको महामारीलाई काबुमा ल्याउन नेपालीहरूसँग विकल्प के छ ?
            बिना कुनै चेतावनी सरकारले मार्च २४ तारिखका दिन देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्‍यो । सबैजना घरमै बस्नुपर्ने भयो । विद्यालय र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने आदेश आयो । सम्भवतः चीनलाई छोड्ने हो भने संसारभर नै क्वारेन्टिनमा बस्न दुसाध्य छ । सडक र गल्लीहरूमा प्रहरीमात्र देखिन्छन् । भारतनजिक पर्ने जनकपुरको लहान गाउँका एक मित्रले बाइक, साइकल वा रिक्सामा हिँडडुल गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ भनी बताए । खाद्यान्न किन्न हाटबजार बन्द छ, सहरहरूबीच चल्ने गाडी ठप्प छन् । रेमिट्यान्स एजेन्सी र व्याड्ढहरू बन्द छन् । भारतमा काम गर्न गएका श्रमिकहरूलाई घर फर्किनबाट रोक्न प्रहरी र विशेष सुरक्षाबल भारतसँगको सिमानामा खटाइएको छ । यसर्थ भारततर्फ नेपाली शरणार्थी शिविरहरू निर्माण गरिएका छन् ।
            संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनसङ्ख्या कोष र विभिन्न दूतावासहरूले माग गरेकाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू आउने घोषणा गरिएको थियो । यसबाहेक तीन करोड नेपालीहरू आफ्नै भरपर्नुपर्ने देखिन्छ ।
            महामारीका छ हप्तामा, सङ्‍क्रमितहरूको सङ्ख्याको आधारमा कोरोना भाइरसको विश्वसूची हेर्ने हो भने न्यूजील्यान्डमा १७ जना, जापानमा ३४८ जना, सि·ापुरमा १२ जना, क्युबामा ४९ जना, घानामा १० जना, लेवनानमा २२ जना मृतक देखिएका छन् । तर, नेपालमा कोही पनि नमरेको र ४८ जना सङ्‍क्रमित भएको रिपोर्ट छ । (अप्रिल २५, २०२० सम्म)
            धेरै नागरिकहरू सरकारी आँकडामा विश्वास गर्दैनन् । सरकार बिरामी परीक्षण गर्नसमेत असमर्थ छ भन्ने तर्क गर्दै धेरै नागरिकहरू सरकारी आँकडामा विश्वास गर्दैनन् । केही नेपाली सञ्चारले यसमा प्रशासनको अक्षमता रहेको बताएका छन् । अर्कोतिर, केही नागरिकहरू आफूले कडाइपूर्वक बन्दाबन्दी पालना गरेको हुनाले र प्रहरीले क्वारेन्टिनमा बस्न आनाकानी गर्नेहरूप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएकोले सङ्‍क्रमितको सङ्ख्या कम भएको बताउँछन् । जनसाधारणले सामान्य घरेलु उपचार र इन्टरनेटमा उपलब्ध सरसल्लाह पालना गरिरहेका छन् । धेरै घरपरिवारले आफ्ना कुलकुलानी र अनगिन्ती देवीदेवताको एकोहोरो उपासना गरिरहेका छन् । सदा सौजन्य देखाउने परम्परागत शरणस्थल मन्दिर र आश्रमहरूले मर्कामा परेकालाई सकेसम्म खाना खुवाउने गरी सेवा विस्तार गरेका छन् ।
            आज, नेपाली निष्क्रिय प्रशासनको आलोचना आश्चर्यजनक रूपमा घटेको छ । केही सातासम्म विदेशबाट फर्केका मजदुरहरू सीमाका शिविरहरूमा पिरोलिइरहे । धेरै बेरोजगारहरू नेपालका दुर्गम गाउँका आफ्ना घर पुग्न दस बार्‍ह दिनसम्म हिँडिरहन बाध्य भए । सरकार असंवेदनशील देखियो । अन्ततः अप्रिल १७ तारिखमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई काठमाडौँ र अन्य सहरबाट हिँडेरै घर फर्किनेहरूका लागि यातायातको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ ।
            “हामी समुद्रपार के हुँदै छ, हेरिरहेका छौँ । अन्य देशको जस्तो सेवामुखी पूर्वाधारहरू नभएकोले हामीले यो कठोर स्थिति भोग्नुपरेको छ,” अर्का मित्रले जोड दिए । “हामीसँग सामग्री छैनन्, कुनै स्वास्थ्य सुविधा छैनन्, सक्षम सरकारी सेवाहरू छैनन् र कुनै वास्तविक नेतृत्व छैन ।”
            नेपाल आत्मनिर्भरता र नागरिक सुरक्षाको लागि चिनिने देश होइन । दसकौँसम्म विदेशी सहयोगको ओइरो र उपयुक्त सञ्चारले पुल्पुल्याएकोले नेपालीहरूलाई विदेशी निर्देशन र नोटको बिटो हेर्ने बानी परेको छ । यो महामारीले भने उनीहरूलाई आफ्नै समाधान खोज्न विवश तुल्याएको छ ।
            अर्को महिना नेपालको स्वास्थ्य स्थितिबारे अझ स्पष्ट तस्वीर देखापर्नेछ । यस महामारीको कहरबाट केही गरी पार पाएमा दूरी र क्वारेन्टिनको सामान्य सूत्रको आफ्नो कडा परिपालनलाई नेपालीहरूले राष्ट्रिय गरिमालाई मलजल गर्नपट्टि लगाउनुपर्छ । यसले आत्मनिर्भरतातर्फको आवश्यक मार्गमा डोर्‍याउन सक्छ ।
 
स्रोत : ग्लोबल रिसर्च
अनुवाद : सुरेश