विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूविरुद्ध सङ्घर्ष

            भारतीय विस्तारवादी नीतिले नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको वर्ष दिन नबित्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले हालै भारतको उत्तराखण्डको  पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलादेखि नेपालको भूमि लिपुलेक भन्ज्याङसम्म झन्डै ८० किमि सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरे । उक्त सडक सन् २०२२ सम्ममा पक्की बनाउने भारतको योजना छ । भारतले नोभेम्बर २ तारिखमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मिचेर नक्सा प्रकाशित गरेको बेला नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर मौन बसेको थियो । अहिले पनि सरकारले त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहेको छ । यसबाट सरकार पन्छिन खोजेको वा डराएको देखिन्छ । तर, बहुमतको सरकारले स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको विषयमा सोच्‍नुको सट्टा परनिर्भरता र आत्मसमर्पणवादी नीति अङ्गालेका कारण भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको तीतो यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।
            पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा  किल्लाकाँगडासम्म फैलिएको विशाल नेपालको भूभाग १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मेचीदेखि महाकालीसम्म मात्र सीमित हुन पुगेको थियो । नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७  हजार १ सय एकासी वर्ग मिटर हो । असमान सन्धि सम्झौतामा फसाई नेपालका प्राकृतिक सम्पदा नदी, वन, वनस्पतिमाथि कब्जा जमाउँदै आएको विस्तारवादी भारत नेपाललाई सिक्किमजस्तै निल्ने दाउमा छ । त्यसका लागि कहिले मधेसी जनतालाई भाँड्ने कहिले पार्टी एकता गराउने खेल खेल्दै आइरहेको विस्तारवादी भारतले २०७२ सालको भूकम्पबाट थलिएको नेपालमाथि नाकाबन्दीसमेत लगाएको नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । साना राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन कहिले थ्रेसहोल्डको प्रावधान त कहिले अध्यादेश ल्याउने सरकारले भारतीय पक्षले सिमानामा सडक बनिसक्दा पनि किन एउटा कूटनीतिक नोट वा विज्ञप्तिमात्र जारी गर्छ ? यदि इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हो भने विस्तारवादीहरूलाई रोक्न सेना तैनाथ गर्ने साहस जुटाउन सक्नुपथ्र्यो । होइन भने सीमा विवादलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पेश गर्न विज्ञहरूसित राय सुझाव लिनुपथ्र्यो । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा नेपाली देशभक्त जनता एक भई लड्नुको विकल्प छैन । एकातिर दलाल पुँजीवादी सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष चालू राख्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरूविरुद्ध लड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
            कतिपय विज्ञहरूका अनुसार नेपालको भूमि फिर्ता लिन एक खालको राष्ट्रिय सहमतिको तड्कारो आवश्यकता छ । संविधान मान्ने नमान्ने शक्तिहरू, सरकारमा रहेका नरहेका राजनीतिक दलहरू, संसद्मा रहेका शक्तिहरू, विद्रोही शक्तिहरू, ऐतिहासिक शक्तिहरूलगायत सबै देशभक्त नेपाली जनता मिलेर त्यस्तो खालको सहमति बनाइएको हुन्छ । सरकारले पटक पटक एक इन्च जमिन पनि नछोड्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा ठीकविपरीत भएको आम जनताले महसुस गरिरहेकै कुरो हो । परराष्ट्रमन्त्रीले आफूलाई उक्त विषयमा कुनै जानकारी नै नभएको भनी अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारी मान्न सकिन्छ । सरकारले केबल कागजको खोष्टामा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर केही होला जस्तो लाग्दैन । बरु कूटनीतिकरूपमा देशी वा विदेशी कूटनीतिज्ञहरू, सीमाविद् र विज्ञहरूसित सम्पर्क राखी आवश्यक छलफल र अन्तरक्रिया गर्न विशेष ध्यान दिन सके नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने उपाय देखिनेछन् । नभए भारतीय हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पेश गर्न जोड दिनुपर्ने हो । तर, सरकारबाट यस्तो  अपेक्षा राख्नु भनेको आकाशको फलजस्तै हो । किनकि सत्ता स्वार्थबाहेक अन्य विषयलाई गौण ठान्ने सरकारबाट जनताले के नै पो ठूलो आशा गर्नसक्लान् ?
            वि. सं. २०१८ सालमा कालापानी क्षेत्रको सबै गाउँमा नेपालको जनगणना गराउने वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल हामीसँगै हुनुहुन्छ । उहाँले कालापानी नेपालकै हो भनी बोलिरहनुभएको छ । यस्तो बेला पनि नेपालको भूमि फिर्ता लिने साहस नगर्नु सरकारको नालायकीपन सिवाय अरू केही देखिन्न । अहिलेसम्मका सबै प्रमाणले कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नेपालकै भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै भारतले उक्त भूभाग कब्जा गरिराख्नु विस्तारवादी भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो सङ्कटको घडीमा शासक दलहरू किन मुकदर्शक बस्छ भन्ने बारे जनताबीच चर्चाको विषय बनेको छ । राष्ट्रवादको खोल ओढेर सत्तासिन दलहरू भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको दलाली  गर्नमै आफ्नो पुरुषार्थ देख्दारहेछन् । देशको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण भइ सक्दा पनि आँखा चिम्लेर बस्न मिल्छ ? तर, देशभक्त नेपाली जनता कहिल्यै चुप लागेर बस्ने छैनन् । जनता कोरोनाले भन्दा भोकमरीको पिरले छरपटिरहेका घटनाहरू दैनिकरूपमा वृद्धि भइरहेको छ । आफ्नो गाउँ बस्ती छोडेर सहरमा दैनिक मजदुरी गर्न आएका कामदार श्रमिक जनताले राज्यले आफूहरूप्रति गरिरहेको बेवास्तालाई कहिल्यै बिर्सने छैनन् । प्रधानमन्त्रीले देशको नक्सा आकारको वर्थडे केक काटेर खाएका अनौठो र अप्रिय दृश्य देखेका प्रत्येक युवा विद्यार्थी आक्रोशित बनेका थिए । वीर योद्धाहरूको कर्म भूमि नेपाललाई कुनै पनि हालतमा विदेशी शक्तिहरूको क्रिडास्थल बनाउन दिनुहुन्न । विदेशीको इसारामा नभई सरकारले नेपाली जनताको विश्वास र भरोसामा देश चलाउने सोच विकास गर्नुपर्दछ । राजनीतिका सच्चा खेलाडी हुन् भने विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चुङ्गलबाट देश र जनतालाई बचाउन सत्ता स्वार्थ त्याग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
            समय बलवान छ । बेलायती साम्राज्य र जर्मनी फासिवादलाई समेत घुँदा टेकाएको इतिहास साक्षी छ । त्यसकारण, शासक दलहरूले दम्भ र आडम्बरलाई बेलैमा त्यागेर देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउनु आवश्यक छ । ठूला शक्तिहरू समाप्त हुन तिनका स–साना कमी कमजोरी पर्याप्त हुन्छन् । त्यसैले आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गरी विस्तारवादी भारतविरुद्ध एकजुट सबै शक्ति लगाएर लड्ने बेला आएको छ । संसारको नक्सामा उत्तर कोरिया, क्युवाजस्ता नेपालभन्दा साना देशहरू आफनो छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व बनाई विश्व इतिहासमा अमित छाप छोड्न सफल रहेजस्तै नेपालीहरूको भावनात्मक एकता र राजनीतिक स्पष्टताले पनि त्यस्तो उँचो छवि दिलाउने अद्वितीय काम हुनेमा आशावादी होऔँ ।