संरा अमेरिकी सिनेटबाट हङकङ ऐन पारित, चीनको विरोध

हङकङ, २७ जून । संरा अमेरिकी सिनेटले पारित गरेको तथाकथित ‘हङकङ स्वायत्तता ऐन’ को चीनले कडा विरोध गरेको छ । संरा अमेरिकाले पारित गरेको सो ऐन मूलतः हङकङका सरकारी अधिकारी र सरकारी निकायहरूलाई लक्षित गरी उनीहरूको सम्पत्तिमा रोक्का र प्रवेशमा निषेधलगायतका आर्थिक नाकाबन्दीमा केन्द्रित छ ।
संरा अमेरिकास्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले शनिबार सो ऐनको विरोध गर्दै हङकङको मुद्दालाई जोडेर चिनियाँ अधिकारीहरूको भिसा रद्द गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ ।
चीनको पिपुल्स नेसनल काङ्ग्रेसले पारित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई लक्षित गरेर अमेरिकी सिनेटले कथित ‘हङकङ स्वायत्त ऐन’ पारित गरेको बताइएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले भने चिनियाँ जनकाङ्ग्रेसले पारित गरेको कानुनको प्रतिरक्षा गर्दै त्यसले हङकङको कानुनी प्रणाली सुधार गर्ने बताएका छन् । सो कानुनले हङकङमा थप स्थायित्व निम्त्याउने, चीनले अङ्गीकार गर्दै आएको ‘एक देश दुई प्रणाली’ को अभ्यासलाई अझ टेवा दिने र हङकङको दीर्घकालीन समृद्धि र स्थायित्वको लागि आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले हङकङमा चीन सरकारले शासन गर्ने आधार चीनको संविधान र हङकङ विशेष प्रशासकीय क्षेत्रको आधारभूत कानुन भएको बताए । हङकङमा सन् १९९७ बाट चीनले सार्वभौमिकताको अभ्यास गरिरहेको चर्चा गर्दै चीन–हङकङको संयुक्त घोषणाको आधारमा चीन सरकारले हङकङमा शासन नगर्ने बताएको छ । सन् १९९७ को सो संयुक्त घोषणासँगै त्यो ठाउँमा बेलायतको सबै अधिकार र जिम्मेवारी नष्ट भएको बताएको छ ।
उनले हङकङको विषयमा चीन–बेलायत संयुक्त घोषणाको आधारमा कसैले पनि कुनै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन नसक्ने बताए ।
“संरा अमेरिकालाई आफ्नो गल्ती सच्याउन हामी आग्रह गर्छौँ । साथै चीनको आन्तरिक मामिलामा कुनै निर्णय गर्न र हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्छौँ । चीनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासको चासोको लागि आवश्यक कदम चाल्नेछ”, उनले भने ।
हङकङ विशेष प्रशासकीय सरकारले पनि शुक्रबार संरा अमेरिकी कानुनप्रति विरोध जनाएको छ । हङकङ सरकारले अमेरिकी काङ्ग्रेसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गर्न र कुनै पनि ‘नाकाबन्दी’ अस्वीकार्य हुने बताएको छ । यस्ता गतिविधिले संरा अमेरिका र हङकङबीचको मैत्री सम्बन्ध प्रभावित हुने उसले भनेको छ ।
चिनियाँ प्रवक्ताले हङकङको मामिलामा हुने गरेको टिप्पणीले भ्रम छर्ने गरेको र निराधार भएको बताएका छन् । हङकङमा भएको अवैध विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूमाथि कारबाहीबारे टिप्पणी गर्दै उनले हङकङ सरकारले आफ्नो स्थापित र स्वतन्त्र फौजदारी न्यायिक प्रणालीको आधारमा कारबाही गरिएको बताएका छन् ।
अमेरिकी कानुनले हङकङका वित्तीय निकायमाथि लगाएको कथित नाकाबन्दी हङकङको कानुनअनुसार निष्प्रभावी हुने उनले बताए ।