भारतको चीन युद्ध – २५ सीमा युद्ध (डाँडाकाँडा र खोलानाला)

भारतीय गुप्तचर निकाय
            ढोला चौकीमा आसाम राइफल्सको पल्टनलाई सघाउन पञ्जाबीहरू पुग्दा थागला भञ्ज्याङबाट तेस्रो चिनियाँ कम्पनी आयो । सेप्टेम्बर २० सम्म भारतको गुप्तचरी रिपोर्टअनुसार थागलापारि ले नामक स्थानमा प्रशस्त हातहतियारसहित दुई रेजिमेन्ट (अर्थात एक भारतीय ब्रिगेड बराबर) सेना थिए । त्यहाँभन्दा माथि सोना जोङमा चिनियाँ डिभिजनको बाँकी सेना थियो । चिनियाँ सेना सीधै तवाङ पुगिने बुमला भञ्ज्याङमा पनि थियो । गुप्तचरी रिपोर्ट सैन्य हेडक्वाटर पुग्न ढिलो भयो । त्यसपछि योजना निर्माणका लागि यी सूचना घटनास्थल पुग्न १०।१५ दिन लाग्यो । सेनाको गुप्तचर सञ्जाल कमजोर थियो । सरकारी गुप्तचर निकाय (इन्टेलिजेन्स ब्युरो, आइबी) निस्क्रिय थियो ।
            अङ्ग्रेजहरू छँदा सेनाको गुप्तचर निकाय (मिलिट्री इन्टेलिजेन्स, एमआइ) मा कोही पनि भारतीय अधिकारी थिएन । स्वतन्त्रतापछि एमआइका सबै अधिकारी नयाँ थिए र ती सबै पूर्व प्रहरी अधिकारी थिए । तर, यो सरकारी गुप्तचर निकाय आइबीकै प्रभावमा थियो । बीएन मलिकको कार्यकालमा पनि आइबी नै बलशाली थियो । मलिक सरकारका सल्लाहकारमध्ये प्रमुख व्यक्ति थिए । नेहरूसँगको पहुँच नै यसको मापदण्ड थियो । नेहरूका मित्र र शत्रुबारे राम्रो जानकारी राख्ने मलिक नेहरूको नजिक हुनु स्वाभाविक थियो । १९६० सम्म पूर्वप्रहरी मलिकको कुरालाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न थालिएको थियो । चिनियाँहरूले प्रतिकार गर्ने छैनन् भन्ने उनको चटानी निष्कर्षकै जगमा गरम नीति बनेको थियो । अहिले थागलामा चीनले प्रतिकार गर्नेछैन भन्ने मलिककै विचारका कारण लेगहर्न अपरेसन अघि बढाउन उच्च अधिकारीहरूले दबाब दिइरहेका थिए । चिनियाँ सेनाको स्थितिबारे आइबीको रिपोर्टलाई पनि चीनले प्रतिकार गर्नेछैन भन्ने विचारले ओझेल पारिदियो । यही विचारले पेइचिङका पत्राचारमा दिइएका चेतावनी नसुन्ने गरी नेहरू र उनका अधिकारीहरूको कान टालिदियो । नेहरूले गुप्तचरी सूचनाभन्दा पनि मनपरी निष्कर्षहरू निकालिरहेका थिए । वास्तवमा उनका विचारहरूमाथि शङ्का नगरिनुको मुख्य कारण के हो भने उनले नेहरू र उनका मित्रहरूले सुन्न चाहिरहेकै कुरा भनिरहेका थिए ।
जनरल थापरको चेतावनी
            भारतीयहरूले ढोला चौकी बनाएपछि सेप्टेम्बर ८ तारिखमा चिनियाँहरू थागलामुनि आएका थिए । सरकारले यसलाई लुकाउन भरमग्दुर कोसिस गरे पनि सेप्टेम्बर १० बाट यो खबर छापिन थाल्यो । सरकारले चुपचाप चिनियाँहरूलाई खेद्न चाहेको थियो । (यसबाट यो काम सरकारले सजिलो हुने सरकारको मनसाय खुलस्त हुन्छ ।) तर, त्यसबेला जति नै बल गरे पनि भारत सरकारका गोप्य काम बाहिरिहाल्थे । सरकारी प्रवक्ताले पत्रकारसामु चिनियाँहरू ‘आफ्नो भूभाग’ मा पसेको घुमाउरो पाराले स्वीकारे । संसद नचले तापनि विपक्षी दलबाट सरकारको विरोध भयो । जनसङ्घले त चीनलाई अल्टिमेटम दिन माग गर्‍यो । विपक्षीहरूको सङ्ख्याका कारण उनीहरू कराउनेमात्र हो भन्ने पक्का थियो । तर, काङ्ग्रेसभित्रै नयाँ चिनियाँ ‘आक्रमण’ को जवाफमा सरकारले कतिबेला जोडदार कारबाही गर्ने हो भन्ने अधीरता फैलिसकेको थियो । सरकारी प्रवक्ताका पत्रकारहरूसँगको निजी भलाकुसारीले विषयलाई थप जटिल बनाइदियो । उनले सारमा यसो भनेका थिए, “भारतले चीनलाई थागला डाँडा पार गर्ने छुट दिनसक्दैन । यसो गरेमा चीन झन्झन् भित्र पस्नेछ ।” यसको अर्थ थागला डाँडा भारतको मुठ्ठीमा छ भन्ने लाग्थ्यो । (यो खबर टाइम्समा छापिएको थियो ।) यसबाट भारतले चीनविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने माग अझ चर्कियो ।
            सरकारी अधिकारीहरू खालि जनरल सेनजस्ता जर्नेलहरूको आश्वासनका आधारमा बोलिरहेका थिए । जनरल सेन थागला क्षेत्रको भूबनोटबारे जानकार थिएनन् । उनले सेप्टेम्बर २१ सम्म नाम्का चूमा एक ब्रिगेड सेना पुग्छन् भनेका थिए । तर, अक्टोबरको सुरुसम्म पञ्जाबी बटालियनका एक कम्पनीमात्र थप्न सकिएको थियो । जनरल उमराव सिंह र उनका अफिसरहरू भने सैन्य हेडक्वाटरको आदेश पालन गर्न अस्वीकार गरिरहेका थिए । आफ्ना सेनालाई रसदपानी र अन्य सामग्री पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा सैन्य अपरेसन सञ्चालन गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो । सेना प्रमुख जनरल थापरले भने यो तर्क अस्वीकार गरे । बरु थागलामा चिनियाँहरूलाई लखेट्दा चिनियाँहरूले पूर्वी सीमामा प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने आकलन उनले रक्षा मन्त्रालयको सेप्टेम्बर २२ को बैठकमा राखे । यस्ता आशङ्का पहिलेदेखि नै थिए । साथमा चिनियाँहरूले हमला गर्नेछैनन् भन्ने आश्वासन पनि थियो । बढी नै गरे चिनियाँहरूले गलवन क्षेत्रका केही चौकी कब्जा गर्ला भन्ने अनुमान गरियो । यसलाई चिनियाँहरूलाई म्याकमाहोन रेखापारि
(थागलापारि) धपाउँदा चुकाउनुपर्ने मूल्यको रूपमा हेरियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचारहरूमार्फत चीनको मानसिकताको अध्ययन, त्यसमा गुप्तचरका मलिकको अनुमान र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनलाई भारतले गरेको सहयोग र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिप्रेमी छवि सबै मिलेर जनरल थापरको चेतावनीलाई अस्वीकार गरे । यसरी फेरि एकचोटि थागलाबाट चीनलाई खेद्नुपर्ने निर्णयलाई पुष्टि गरियो । थापरले यस निर्णयलाई माइन्युट गर्न अनुरोध गरे ।
निर्णयको माइन्युट
            रक्षामन्त्री मेनन दुई दिनअघि राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएका थिए । त्यसैले थापरले खुलेर माइन्युट लेख्न जोड दिए र एक प्रकारले विमति राखे । चीन थागला भञ्ज्याङवारि आएपछि डाकिएको बैठकमा कृष्ण मेननले माइन्युट राख्न अस्वीकार गरेका थिए र त्यसपछि यो परम्पराजस्तै बन्न गयो । मेननले विषयलाई गोप्य राख्न यसो गर्नुपर्ने तर्क दिएका थिए । यसैकारण पछि निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्दा समग्र मुद्दा नै फितलो बन्न पुगेको थियो । यही शैली सेनामा पनि लागू गरियो । सैन्य हेडक्वाटरले पूर्वी कमान्डलाई टेलिफोनबाटै मौखिक आदेश दिन थाल्यो । तल्लो तहमा मात्र नियमित प्रक्रियाअनुसार काम हुन्थ्यो । पछि त त्यहाँ पनि माथिकै चलन सुरु गरियो । आफूलाई आएको आदेश उपयुक्त र सम्भव नभएकोले नै यसो गरिएको हुनुपर्छ । यो सेनाको कार्यप्रणालीभन्दा बाहिरको कुरा हो । वास्तवमा देश र जनता सङ्कटमा परेको बेला लिखित दस्तावेजको महत्व झन् बढ्ने गर्छ । पछि निर्णयको जिम्मेवारी लिने बेला दस्तावेजले सघाउने गर्छ ।
            जनरल थापरले भनेको माइन्युट लेखे । तर, लेख्नुभन्दा १० दिन पहिलेदेखि नै निर्णय लागू गर्न सुरु भइसकेको थियो । कृष्ण मेननको काम के. रघुरमैयाले सम्हालिरहेका थिए । चीनविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने निर्णय आफ्नो ल्याकतअनुसार नभएकोले उनले छिनछिनमा मेननको राय लिइरहेका थिए । यसपालि पनि चीनविरुद्धको मिसन अघि बढाउन कसैसँग सल्लाह गरिएन । केही घण्टामा निर्णय आयो, “यस निर्णयबारे पछिल्लो बैठकमा छलफल भएको छ । सेना तयार हुनुपर्छ र चिनियाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो खेद्नुपर्छ । यसैअनुसार चिनियाँहरूलाई नेफाको कामे· क्षेत्रबाट हटाउन सेनाप्रमुख तयार हुनेबित्तिकै कारबाही गर्न उहाँलाई निर्देशन गरिन्छ ।” निर्णयमा मन्त्रालयका तुलनात्मकरूपमा कनिष्ठ अधिकारी एससी सारिनले सही गरेका थिए । जनरल थापरको जीवनभरको अनुभव र तालिम सात समुद्रपारि बसेका मन्त्रीले बेवास्ता गरेका थिए । तैपनि थापरको अन्योल नयाँ थिएन । सुरुदेखि नै उनी यसरी घस्रिँदै थिए । उनीअघिका सेनाप्रमुख थिमैयाले कृष्ण मेननसँगको द्वन्द्वमा राजीनामा दिएका थिए र अपमानित भएका थिए । थिमैया नेहरूका अगाडि टिक्न सकेनन् । थापरले पनि चुपचाप पूर्वी कमान्डमा आदेश पठाए ।
पश्चिम कमान्ड
            सन् १९५९ मा थिमैयाले राजीनामा दिएर चीनसँगको पराजयको बाटो खोलेका थिए । यसपालि राजीनामा दिन नसकेर थापरले त्यो बाटो अझ फराकिलो पारेका थिए । बरु उनीमुनिका ब्रिगेडियर डाल्भीले सरकारी निर्णयको विरोधमा राजीनामा दिएका थिए । उनले लेखेका थिए, “प्रजातन्त्रमा राजीनामा नै अयोग्य, कुटिल र महत्वाकाङ्क्षी राजनेताबाट जोगिने एकमात्र हतियार हो ।” थापरले यसरी सोचेनन् । चिनियाँहरूलाई खेद्ने आदेश पठाएपछि सैन्य हेडक्वाटरले पश्चिम कमान्डलाई चिनियाँ हमलाको सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहन सावधान गरायो । चिनियाँहरूले हमला गरेमा लड्नुपर्ने निर्देशन पनि सँगै दिइएको थियो ।
            मानिसहरूको ध्यान थागलामा तानिएको बेला पश्चिमी सीमामा पनि तनाव बढ्दै थियो । सैन्य कमान्डले त्यहाँका उमराव सिँहकै जस्ता विचार राख्ने अफिसरहरूलाई पेलिरहेको थियो । उनीहरू चीनले प्रतिकार गर्ने र उसको सामना गर्न सैनिक सामग्रीको कमी भएको बताइरहेका थिए । चिनियाँहरूले भारतीय सेनाका मालमत्ता खसालिने समथर भूभाग कब्जा गरिरहेका थिए । सेप्टेम्बर २२ को सैन्य हेडक्वाटरको निर्देशनमा पश्चिम कमान्डलाई चीनको यस्तो कार्य नसहन भनिएको थियो र त्यसो गर्ने चिनियाँहरूमाथि गोली चलाउन आदेश दिइएको थियो । गोलाबारीपछि चिनियाँहरू भाग्नेछन् भन्ने दिल्लीका सरकारी र सैन्य अधिकारीहरूको बुझाइ थियो । तर, चिनियाँ सुरक्षादलका अगाडि उभिरहेका भारतीयहरू यस आदेशको अर्थ राम्ररी बुझ्थे । उनीहरू हातहतियारले लैस चिनियाँहरूसामु थिए । सङ्ख्याको हिसाबले पनि १ भारतीय बराबर ५÷१० चिनियाँ थिए ।
नेतृत्वको आँखा खोल्दा
            आदेश गइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबारे तातो लाग्न थाल्यो । जनरल सेनले जनरल प्रसादलाई तवाङबाट लम्पु जान भने । हेलिकप्टर नहुनाले जनरल हिँडेरै लम्पु पुगे । यो आफैँमा नमिल्दो दृश्य थियो । यसले निर्णय लागू गर्न सकेजति कोसिस गरिएको छ भन्ने सन्देशमात्र गयो । कुनै सैन्य कारबाही भएन । लम्पुमा सेप्टेम्बर २५ तारिखमा प्रसादले ब्रिगेडियर डाल्भीलाई भेटे । जनरल सेनले कारबाहीको योजना बनाउन भनेका थिए । सेनको निर्देशन उमराव सिँहले प्रसादलाई दिएका थिए र प्रसादले यो काम डाल्भीलाई सुम्पे । चिनियाँहरूलाई हटाउन असम्भव छ भन्ने प्रसाद र डाल्भी दुवैलाई थाहा थियो । कामको तयारीबारे योजना बनाउनु उच्च कमान्डलाई भ्रममा राख्नुहुन्थ्यो । तर, सेनाको रणनीतिक र सामग्रीका समस्याहरू बताएमा पूर्वी कमान्ड र सैन्य हेडक्वाटरको आँखा खोल्न सकिन्थ्यो ।
            सामग्री पुर्‍याउनेबाहेक भारतका रणनीतिक समस्या अनगिन्ती थिए । नाम्का चू पार गर्ने चिप्ला पुलहरू चिनियाँ बन्दुकको पहुँचमा थिए । थागला पश्चिमबाट पूर्वतिर ओरालो परेको थियो । पूर्वतिरबाट जाँदा सीधै चिनियाँ गोलीको शिकार हुन सकिन्थ्यो र उकालो चढ्नुपथ्र्यो । त्यसैले पूर्वको साङलेबाट सेङजोङ पुगेर आक्रमण गर्दा उपयुक्त हुने योजना बन्यो । तर, यो एकलकाँटे योजना थियो । किनभने चिनियाँहरूको सङ्ख्या नथपिएमा र उनीहरूले प्रतिकार नगरेमा मात्र यसले काम गर्नसक्थ्यो । दिल्लीको अनुमान यस्तै थियो । त्यसैले डाल्भीले आफ्नो योजना यी दुई कुरामा टेकाए । यहाँ उनी आफ्नो सैनिक अनुभव बेवास्ता गर्न बाध्य थिए । डाल्भी र प्रसादले रणनीतिक कमजोरीभन्दा अत्यावश्यक सैन्य सामग्रीको अभावले अपरेसनमा हलो अड्काउन सक्ने देखे । यसबाट उच्च कमान्डले अपरेसन लेगहर्न असम्भव देख्नसक्थ्यो । ३० दिनको रसद र साना ठुला हातहतियार मिलाएर लगभग ५ सय ८० टन सामग्री अपरेसन सुरु गर्नुअघि नाम्का चूमा जम्मा गर्नुपथ्र्यो । यो माग पूरा गर्न एकदम असम्भव थियो । हाथुङला भञ्ज्याङको बाटोबाट ठुला सामग्री लैजान सकिँदैनथ्यो । सबै सामान साङधर भन्ने २ हजार फिट अग्लो समथर भूभागमा जहाजबाट ओराल्नुपथ्र्यो । त्यो भूभाग पनि सानो भएकोले सुस्त चल्ने डकोटा विमानमात्र चलाउन सकिन्थ्यो । त्यहाँबाट सबै सामान मान्छेले नै खोलापारि पुर्‍याउनुपथ्र्यो । सजिलै लैजान सकिने हलुका हतियारले चीनको अघिल्लो पङ्क्तिसम्म पनि प्रहार गर्न सकिन्नथ्यो । डाल्भी र प्रसादको योजनाअनुसार अक्टोबर १० तारिखसम्म यी सामान जम्मा गर्न नसकेमा अर्को ६ महिनासम्म केही गर्न सकिन्नथ्यो । अक्टोबरको अन्त्यतिर यस भेगमा हिमपात पथ्र्यो । त्यसैले यसअघि नै अपरेसन पूरा गर्नुपर्ने थियो । सेप्टेम्बर २६ मा जनरल उमराव सिंह हेलिकप्टरमा लम्पु पुगे । उनले योजनामा केही सुधार गर्न लगाएर आफ्नो योजनाका रूपमा पूर्वी कमान्डका जनरल सेनलाई सेप्टेम्बर २९ मा बुझाए ।
पहिलो गोली
            यसबीच सरकार र विपक्षीको अधीरता बढेको थियो । चिनियाँहरूलाई हटाउने निर्देशनलाई गोप्य राख्न मिहिनेत गरिएको थिएन । सेप्टेम्बर २३ मै टाइम्समा यसबारेमा समाचार आएको थियो र पछि टाइम्स अफ इन्डियामा यसो लेखिएको थियो, “भारत सरकारले दस दिनअघि चिनियाँ अतिक्रमणकारीलाई हटाउन आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैअनुसार उनीहरू आफैँ उचित समयमा फर्केर नगएमा थागला डाँडा आसपासको भारतीय भूभागबाट उनीहरूलाई हटाउने गरी सेनालाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएको थियो । सैन्य अधिकारीहरूलाई यस खालको अपरेसनका लागि उपयुक्त समय र रणनीति छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । अपरेसनको उद्देश्य चिनियाँ अतिक्रमणकारीहरूलाई समात्ने वा घाइते तुल्याउने नभई सीमापारि जान बाध्य पार्नु हो ।”
            सुरुमा थागलाबाट चिनियाँहरूलाई सजिलै खेद्न सकिन्छ भन्ने कुराले जनता उत्तेजित थिए । समय बित्दै जाँदा सरकारकै अठोट शङ्कामा फेरियो । त्यसपछि सेप्टेम्बरभरि नाम्का चू शान्त रह्यो । यसबीच खोलामा भाइचारा पनि देखियो । चिनियाँहरू भारतीय सिपाहीँलाई सुर्ती दिन्थे र आफ्नातिर खस्ने भारतीय सामान खुरुखुरु उनीहरूलाई दिन्थे । माइकबाट चिनियाँहरू भारतीय टुकडीहरूलाई सरकारहरूबीच सीमाको विषयमा छिट्टै कुराकानी सुरु हुने बताउँथे । कहिले उनीहरू आफ्नो तयारी गर्न रुख ढलाउन थालेको पूर्वजानकारी गराउँथे र चर्को आवाजले नतर्सिन भन्थे । यसै सिलसिलामा सेप्टेम्बर २० मा पहिलो गोली चल्यो ।
            पुल नम्बर २ को दक्षिण मुखमा चिनियाँ पहरा चौकी थियो । सेप्टेम्बर १७ मा भारतीयहरूले त्यस चौकीमा बसेका दुईजना सिपाहीलाई त्यहाँबाट फर्किन भनेको देखिन्छ । चीनको भनाइअनुसार ६० भन्दा बढी भारतीय सिपाहीले तीनतिरबाट दुई चिनियाँलाई घेरेर आफ्नो बेलायती र क्यानेडाली मेसिनगन सोझ्याउँदै हकार्न र उक्साउन थाले । यही पहरा चौकीमा २० तारिखमा घटना घटेको देखिन्छ । दुवै देशले एकअर्कातिर औँला ठड्याए पनि भिडन्तबाट २ जना चिनियाँ मरेका थिए र भारततिर ५ जना घाइते भएका थिए । पेइचिङले विरोध जनायो र भारतीय पक्षलाई हमला रोकेर पछाडि फर्किन भन्यो । नोटमा युद्धका झिल्का देखिएको र गम्भीर हुन चेतावनी दिइएको थियो । यता भारतले पनि उही भाषामा भारतीय भूभागमा आक्रमण नगरी थागलाभन्दा उत्तरमा जान र त्यसो नगरेमा आउने परिणामको जिम्मा लिन भनिएको थियो । दुवै देश भनाभनमा उत्रेका थिए । तर, भारतीय तरबार म्यानबाट निस्किसकेको थियो ।