निर्वाचन र उम्मेदवार

निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आयोगका प्रमुख आयुक्त आफ्नो कार्यकक्षमा काजगपत्र अध्ययन गर्दै थिए ।
आयोगका सचिव केही दस्तावेजसहित प्रमुख आयुक्तको कार्यकक्षमा प्रदेश गर्छन् ।
सचिव – “नमस्ते प्रमखज्यू !”
प्रमुख – “नमस्ते बस्नुस् ! खोई सांसदज्यू आइपुग्नुभएन ?”
सचिव – “उहाँको भर्खरै फोन आएको हो । पुग्न लागेको भन्नुभएको छ ।”
सांसद – “म पुगेँ ।” (नमस्ते आदान प्रदान हुन्छ ।) “जताततै ट्राफिक जाम छ । अब सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने भयो । समयमा कोही कतै नपुग्ने भए !”
प्रमुख – “हामी त संवैधानिक अङ्ग हौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बाँकी रहेको खुला जग्गा १ लाख ३० हजार रोपनीमा उपसहर किन बनाउन लाग्यो ? खोई, सरकारसँग देशको सन्तुलित विकास गर्ने योजना छैन र ?”
सांसद – “त्यही त प्रमुखज्यू, लोक सेवा आयोगको परीक्षा उतीर्ण गरेका निजामति कर्मचारीहरू सबैलाई काठमाडौँ उपत्यकामै घर बनाउनुपर्ने किन ? आयोगको परीक्षा पाठ्यक्रम नै गतिलो भएन कि ? कर्मचारी आफ्नो थातथलोमा बस्न रुचाउने पाठ्यक्रम हुनुपर्ने हो कि !”
सचिव – “प्रमुखको अनुमति लिएर अलिकति म राख्छु । कर्मचारीको के कुरा ? स्थानीय थातथलो विकास गर्ने वाचा गरी जनताको मत लिएर जितेका सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरू नै आफ्नो थातथलो छोडेर काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गा किन्दै छन् !”
प्रमुख – “सचिवज्यूले भन्नुभएको ठीक हो । एकजना सांसद काठमाडौँ उपत्यकाको वाईसीएल मार्गमा जग्गा किन्न बैना दिएको लाखौँ रूपैयाँ डुबेको गुनासो गर्दै छन् । जब कि यहाँ वाईसीएल मार्ग नै छैन । सांसदहरूको ध्यान कता ?”
सांसद – “मतदाता पनि उस्तै परे । उम्मेदवारसँग घोषणापत्र माग्दैनन् । पैसा र सामान माग्छन्, भोज खुवाइए ठीक भन्छन् । वडाध्यक्षले समेत १० करोड रूपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जित्नुपर्ने स्थिति भयो । सांसदको त झन् करोडौँ करोड रूपैयाँ खर्च हुने नै भयो !”
सचिव– “सांसदज्यू, उम्मेदवारको मापदण्डबारे कानुनी व्यवस्था अपुरो छ । फ्रान्समा नेपोलियन परिवारलाई नै उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा अहिले निर्वाचित भएका ६० प्रतिशत जनप्रतिनिधि कारोबारी छन् ।”
प्रमुख – “सरकारमा गएका एक पार्टीका नेतालाई गुनासो गरेको थिएँ मैले – कस्तो उम्मेदवार उठाउनुभएको यहाँले पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने ¤ त्यो उम्मेदवारले अर्को पार्टीका उम्मेदवारको कार्यकर्ता जम्मै किनी चुनाव जिते । कार्यकर्ता पनि कस्ता ?”
सांसद – “के गर्नु सरकारमा पुग्न र स्थानीय तहमा बहुमत प्राप्त गर्न जित्नेलाई उठाउनैप¥यो ¤ उम्मेदवारको योग्यता त साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाई चुनाव जित्न सक्ने नै भइसक्यो । कानुनको योगयता काम लागेन ।”
सचिव – “यही क्रम अगाडि बढे सांसदज्यू नेपालको सङ्घीय र प्रदेशसभाका सदस्य भारतमा जस्तै ५० प्रतिशत फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको हुने सम्भावना बढ्यो ।”
प्रमुख – “अहिले सरकारमा गएका पार्टीले खराब ठेकेदार सञ्चालक, म्यानपावर, शैक्षिक र भूमाफिया, तस्कर र ठूला उद्योगी–व्यापारीलाई जिताएका छन् । तपाईँहरूको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी त अमेरिका र बेलायतमा जस्तै कर्पोरेटहरूले सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।”
सचिव – “के गर्नू ? पञ्चायतको ३० वर्ष हालीमुहाली गरेकाहरू बहुदलसँगै सरकारमा गएका पार्टीहरूमा घुसे । हाम्रै पार्टीमा पनि त्यस्तैको घेरामा नेताहरू परेका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षज्यूले ठीकै भन्नुभएको हो – सिंहदरबार, बालुवाटार र शतिलनिवास ठगहरूको घेरामा छन् । उहाँको राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारितालाई जनताले बुझ्न सकेनन् । समस्या यही हो ।”
प्रमुख – “उहाँले त समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने पञ्चायती प्रावधान राख्न नहुने उठाइरहनुभएको छ । सो प्रावधान हटाउनु आवश्यक पनि छ । तर, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी अन्य पार्टीलाई समाप्त पार्न चाहन्छन् । प्रजातन्त्रको लागि यो खतरा हो ।”
सांसद – “प्रमुख आयुक्तज्यू, तपाईँहरूले प्रजातन्त्र बलियो हुने र कारोबारी उम्मेदवार हुन नपाउने विधेयक तयार गर्नुप¥यो ! त्यो विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउन हामी लाग्छौँ । यतिबेला नेताहरूको पदको विवादमा देश र जनता घुनजस्तै पिसिएको हामीले भोग्दै छौँ !”
प्रमुख– “हामी विधेयक मस्यौदा गर्छाँै त्यसो भए । एकहप्तापछि फेरि भेटौँला !”
(पर्दा बन्द)