सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनधनको क्षति बढ्दै

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हरेक वर्ष बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपदका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । विपद आउनुपूर्वका सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिन नसकेकै कारण प्रदेशका जनताले बाढी र पहिरोको जोखिम खेप्दै त्रासमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ ।
यस वर्ष असारको सुरुदेखि नै देशभर वर्षा हुन थालेको छ । मुलुकमा हरेक वर्ष वर्षायामसँगै आउने बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति यस वर्ष पनि रोकिएन । बर्सेनि आउने बाढी, पहिरोबारे समयमै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन नसक्दा जनधनको क्षति भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राकृतिक विपदबाट पछिल्लो एक महिनामा डेढ दर्जन बढीले ज्यान गुमाएका छन् । तराईका अधिकांश बस्तीमा वर्षाको समयमा बाढी पस्ने, घरहरू डुबानमा पर्ने र गाउँ नै विस्थापित भएका थुप्रै समाचार आइरहेका छन् ।
पहाडी जिल्लामा विकासको नाममा मापदण्डविपरीत डोजर लगाएर सडक खन्ने, चुरे क्षेत्रमा अनाधिकृतरूपले सडक बनाउन र तराईका जिल्लाहरूमा अव्यस्थित शहरीकरणसगै खोलानालाको अतिक्रमणका घटना बढ्दै जान थालेपछि बाढी र डुबानका समस्या बढ्न थालेका हुन् । तराईका अति विपन्न, र नदी किनारका बस्तीका मानिस हरेक वर्ष नदी कटान, बाढीका समस्या झेल्न बाध्य छन् ।
पहाडी जिल्लाहरूमा हरेक वर्ष पहिरोको कारण अधिकांश बस्तीका मानिस घरबारविहीन भएका छन् । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म विपद् आउनुपूर्वका सम्भावित जोखिम रहेका जिल्ला, स्थान, वडा, टोललगायतको पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरण, जोखिम नियन्त्रणलगायतका योजना तथा कार्यक्रम तयारीमा ध्यान दिन नसक्दा मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको छ ।
टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ७ बैदीका सविता कोइराला भन्छिन्, “हरेक वर्ष बाढी आउँछ, घर डुबानमा पर्छ, प्रत्येक वर्ष हप्तादिन स्कुलको बास हुन्छ । सरकार र विभिन्न सङ्घ–संस्थाबाट चाउचाउ, चिउरा, बिस्कुट राहतका नाउँमा पाउँछौँ । वर्षात्को समय सकिन्छ फेरि त्यही डुबेको घर लिपपोत गरी बस्छौँ, अर्को वर्षायाम सुरु भएसँगै बैदीवासीको उही पुरानो चक्र सुरु हुन्छ । हामीले पटक–पटक जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश सरकारकहाँ समेत धायौँ, समाधानको लागि सबैले आश्वासन दिए तर हाम्रो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ¤”
स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले समेत पीडित जनतालाई चुनावमा भोट बैङ्कको रूपमा मात्र उपयोग गर्ने तर चुनावपछि जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई बिर्सिने गरेकाले पनि पीडित जनताले आफ्नो उचित ठाउँमा व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । स्थानीयवासीले स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार हुँदै सङ्घीय सरकारसँग पटक–पटक गुहार मागेपनि दीर्घकालीन समाधान नभएको गुनासो गरेका छन् ।
कैलाली जिल्लामा चुरे क्षेत्रबाट बगेर आउने खोला नालाहरूमा अवैध तरिकाले डोजर, एक्जाभेटरको प्रयोग गरेर ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाको उत्खनन र तस्करी हँुदा पनि समस्या झन् विकराल बन्दै गएको छ । वातावरण विनासका कारण उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा न त स्थानीय सरकारले उचित ध्यान दिन सकेको देखिन्छ न त राज्यका नियमनकारी निकायले नै त्यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएका छन् ।