दुई विश्वविद्यालयलाई सम्पत्ति भागबन्डा

चितवन, ९ जेठ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच छ वर्षदेखि जारी भौतिक सम्पत्तिमाथिको विवाद साम्य हुने भएको छ ।
कृषि विविको स्थापनासँगै त्रिविले आफूले भोगचलन गर्दै आएको रामपुर र हेटौँडामा रहेको भौतिक संरचना दिन अटेर गरेपछि विवाद हुँदै आएको थियो । विवाद सुल्झाउन गत वर्ष चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेन) सदस्य प्रा डा गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गत वैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक संरचना भागबन्डा गरेर विवाद सल्टाएको हो ।
कृषि विविका उपकुलपति प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालका अनुसार रामपुरमा रहेको जग्गामध्ये २९५ बिघा कृषि विवि र करिब ४१ बिघा त्रिविलाई दिने निर्णय गरिएको छ । त्रिविले रामपुरमा कृषि र पशुबाहेक इन्जिनियरिङ सङ्काय मात्र सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ ।

हेटौँडामा १५७ बिघा त्रिवि र ६० बिघा कृषि विविलाई दिने
रामपुरमा रहेको जग्गामध्ये २९५ बिघा कृषि विवि र करिब ४१ बिघा त्रिविलाई दिने

हेटौँडामा १५७ बिघा त्रिवि र ६० बिघा कृषि विविलाई दिने गरी निर्णय भएको छ । रामपुरको पूर्वाधार कृषि विवि तथा हेटौंँडाको पूर्वाधार त्रिविले भुवन विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्न पाउने भएका छन । ढकालका अनुसार हेटौँंडाको सङ्ग्रहालय दुवैले प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
पूर्वाधार नपाएपछि रामपुरमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले त्रिविलाई रु १५ करोड तथा हेटौंँडामा पूर्वाधार निर्माणका लागि कृषि विविलाई रु १५ करोड दिने भएको छ । बैठकले त्रिविलाई चितवनको शक्तिखोरमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययनका लागि आवश्यक जग्गा र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम दिने निर्णय गरेको छ ।
विसं २०६७ असार ३ गते स्थापित कृषि विविका कर्मचारी र प्राध्यापकले यसअघि त्रिविमा काम गर्दाको बिदा रकम पाउन सकेका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्ले सोबापत कृषि विविले पाउनुपर्ने रु ३० करोड तीन वर्षमा सरकारले भुक्तानी गरिदिने निर्णय गरेको छ । यसको व्यवस्थापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको ढकालले बताउनुभयो ।
कृषि विवि स्थापनाका समयमा समायोजन हुन चाहने त्रिविका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दिइएको अवसर पुनः एक पटक दिएर कृषिमा जान चाहनेलाई समायोजनको अवसर दिने पनि निर्णय गरिएको छ ।
डा ढकालले आफ्नो मागअनुसारको निर्णय नभए पनि लामो विवाद सुल्झने हुँदा कृषि विविले सरकारको सो निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको बताउनुभयो । त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले सरकारको निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सरोकार भएकासँग छलफल थालेको र टुङ्गोमा पुगेपछि त्रिवि परिषद्मा पारित गराएर कार्यान्वयन गराइने बताउनुभयो । यससँगै दुई विश्वविद्यालयबीचमा लामो समयदेखि रहेको विवादको अन्त्य हुने भएको हो । रासस