अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकारले पारमाणविक केन्द्र बनाउने !

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने ‘तयारी’ थालेको छ । संसद्भित्र र जनस्तरमा निकै विरोध भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेससमेतको समर्थनमा पारित ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन तथा उपयोगसम्बन्धी ऐन, २०७७’ र ‘विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६’ मा व्यवस्था भएबमोजिम सो केन्द्र स्थापना गरिन लागेको हो । सो केन्द्र स्थापनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तीस लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।
त्यसो त नेपालमा सत्तासीन दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले हिजोआज नयाँ धन्दाको सुरुआत गरेका छन् । ‘विकास र समृद्धि’ को बर्को ओडाएर नयाँ–नयाँ, सुन्दा आकर्षण योजना बजेटमा समावेश गराउने र त्यसको डीपीआर तयार गर्ने नाममा आएको बजेट भागबन्डा मिलेर खाने ठगी धन्दाको लागि सत्तासीनहरूबीच ठूलै प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ । अनुसन्धान केन्द्रको डीपीआर बनाउन विनियोजन गरिएको बजेट पनि यसरी नै सत्ताको न्यानो तापिरहेका मानिसहरूले सिध्याउने पैसा हो ।
पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको सन्दर्भमा उठ्ने सबभन्दा पहिलो प्रश्न आजको सन्दर्भमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले लगानी गर्ने क्षेत्र यो हो वा होइन ? नोबेल कोरोना भाइरस महामारीको क्रममा लागु लकडाउनले संसारका सबै पुँजीवादी सरकारको जस्तै नेपाल सरकारको (अ) क्षमता जनतासामू उदाङ्गिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवामा सरकारको असफलता आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्णतः असफल बन्यो । सरकारले देशभरका विद्यार्थीको लागि उपयुक्त वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिसमेत विकास गर्न सकेन । सहरी क्षेत्रमै अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुनसकेन । दुर्गम क्षेत्रमा त वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिको कुरा दुरुह छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारको अवस्था अझ सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याएका कति विद्यालय र कलेजहरूका भवन अझै बन्न सकेका छैनन् । देशका अधिकांश विश्वविद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार सबल छैनन् । हरेक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजित बजेट क्रमशः ओरालोलाग्दो छ । राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १८ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने आवाज सरकारले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइरहेको छ । यस्तो अवस्थाको सरकारले के पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र बनाउने योजना बनाउनु व्यवहारिक हो ? पारमाणविक अनुसन्धान जति जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यत्तिकै महँगो पनि हुने परियोजना हो । आजको परिस्थितिमा नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धानले नेपाल होइन, विदेशीको बढी सेवा गर्नेछ ।
शिक्षा र विज्ञान–प्रविधिअन्तर्गत सरकारले सञ्चालन गरिरहेका परियोजना नै धरमरको अवस्थामा पुगेको आजको परिस्थितिमा पारमाणविक अनुसन्धानको नाममा थप परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यसको हालत के होला ? के नेपाल सरकारकै लगानीमा गरिने पारमाणविक अनुसन्धानले नेपालको हितमा केही उपलब्धि हासिल हुनसक्ला ? त्यस्तो ‘उपलब्धि’को गुणस्तर कतिको स्वीकार्य होला ? यदि त्यसो नभए यो परियोजनाको मूल ध्येय भनेको विदेशी अनुदान र सहायताको लागि भिक्षा पात्र फैलाउनु सिवाय केही हुनसक्दैन । अनुसन्धान केन्द्रको नाममा नेपालमा साम्राज्यवादी शक्तिलाई पारमाणविक गतिविधि गर्न लगाउनु नै यो प्रपञ्चको मूल मनसाय हो । यस्ता परियोजनाले खासमा नेपाली जनताको सेवा गर्दैन, बरु नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनाउन सहयोग गर्छ ।