‘भूमि काण्ड’ ः कित्ताकाट खुलेको कि कमिसन ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुन नदिने भन्दै २०७४ साउन २६ को निर्णय उल्ट्याएर २०७७ भाद्र १८ गते बिहीबार कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा ‘१७ अर्बको चलखेल’ देखि ‘सत्तारूढ दलभित्रै आलोचना’ भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरिने समाचार पनि प्रकाशित भयो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भने पत्रकार सम्मेलन गरी भाद्र २५ गते बिहीबार अर्को सूचना जारी गरेर ‘स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने’ थप प्रस्ट्याउन खोज्यो । साथै, ‘भूउपयोग ऐन २०७६’ लागु भइसकेकोले ऐनबमोजिम हुने भएकोले पूर्व निर्णय खारेज गरेको तर्क प्रस्तुत ग¥यो ।
यसअर्थमा मन्त्रालयले आफूले मात्रै होइन, स्थानीय तहलाई पनि सिफारिसको मौका दिएर अनियमिततालाई व्यापक र विस्तार गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । मन्त्रालयबाट कित्ताकाट रोकिएको कारण समस्यामा परेका केही जग्गा व्यवसायीहरूले सङ्घीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को मुख ताक्नुपर्ने वा चित्त बुझाउनुपर्ने भुउपभोग ऐनको कानुनी व्यवस्था एकातिर छ भने स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाअध्यक्ष वा विचौलियाहरूलाई चित्त बुझाएरमात्रै सिफारिस लिन सकिने अवस्था पनि सृजना गर्न खोजिएको देखियो । यसले सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने सङ्केत गरेको छ ।
भूउपयोग ऐनमा के छ ?
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा गरेको एक निर्णयबाट कित्ताकाट रोकिएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुन बनाउन निर्देशन ग¥यो । सोहीबमोजिम २०७५ पुसमा दर्ता भएको भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भई मिति २०७६ भाद्र ६ गते प्रमाणीकरण भएर लागु भयो ।
भूउपयोग ऐनको मुख्य उद्देश्य ‘भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने’ रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ३ मा भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा ४ मा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार १) कृषि क्षेत्र, २) आवासीय क्षेत्र, ३) व्यावसायिक क्षेत्र, ४) औद्योगिक क्षेत्र, ५) खानी तथा खनिज क्षेत्र, ६) वन क्षेत्र, ७) नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, ८) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, ९) सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र १०) नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र भनी वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
दफा ५ अनुसार मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गरी÷गराई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
तर, मन्त्रालयले नक्सा तयार गर्ने, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने त परै जाओस् भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सूचनासम्म पनि प्रकाशित गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले कसको दबाब या प्रभावमा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय ग¥यो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ६ अनुसार योजना तर्जुमा गर्नुअघि दीर्घकालीन आधारपत्र तयार गरी सङ्घीय भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागु गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो व्यवस्था हेर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा भूउपयोगसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय सङ्घीय भूमिसम्बन्धी मन्त्री अध्यक्ष रहने सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा निहीत रहने देखिन्छ ।
त्यसैले सङ्घीय सरकारका भूमिमन्त्रीको अध्यक्षतामा सङ्घीय भूउपयोग परिषद् रहने, प्रदेश सरकारका भूमिमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश भूउपयोग परिषद् रहने र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले नै स्थानीय भूउपयोग परिषद्को कार्य गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ७ बमोजिम स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेको नक्साबमोजिम जग्गाधनी श्रेष्ता र प्रमाणपूर्जा तत्तत् क्षेत्र देखिने गरी अध्यावधिक गर्नुपर्ने, सो अध्यावधिक गरिएको कार्य चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर गर्नसक्ने र जिल्ला अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, दफा १० मा चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विशेष सुविधाको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यो व्यवस्थाबाट ‘धनीलाई चैन, गरिबलाई ऐन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनुका साथै भ्रष्टाचार अझै बढ्ने अवस्था सृजना गरिएको देखिन्छ ।
दफा ११ बमोजिम “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण, बसोबासका पूर्वाधार थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन” भनी कृषि क्षेत्रमा आवास निर्माण प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै, दफा १२ मा “आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यावसायिकरूपमा घडेरी विकसित गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेकोे पाइन्छ ।
आवासीय क्षेत्रमा जग्गाजमिन नभएका, आफ्नो भएको जग्गाजमिन सबै कृषि क्षेत्रमा परेका नेपाली नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गतको ‘आवासको हक’ लाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई कसरी भेदभाव तथा पक्षपातरहित एवम् वैज्ञानिक बनाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐन मौन छ । साथै, ऐनले अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटोको व्यवस्था पनि गर्नसकेको देखिँदैन ।
यहाँनेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कुन क्षेत्रलाई कृषि, कुन क्षेत्रलाई आवासीय, कुन क्षेत्रलाई व्यापारिक क्षेत्र आदि निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा व्यापक पक्षपात, विभेद हुनसक्ने देखिन्छ । साथै, यसलाई नै निर्वाचनताका ‘राजनीतिक हतियार’ को रूपमा प्रयोग गर्नसक्नेतर्फ विधायकहरू गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन ।
भूमि बैङ्क के हो ?
ऐनको दफा २१ ले स्थानीय तहमा एक भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमिको अधिकत्तम उपयोग गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने राम्रो उद्देश्यका साथ भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि सारमा जमिनदारी तथा सामन्तवादी व्यवस्थाका अंशहरूलाई जीवितै राख्ने नियतले भूमि बैङ्कको स्थापना गर्न खोजिएको बताइन्छ ।
स्थानीय सरकारले धेरै जग्गाजमिन हुने तर खनजोत गर्न नसकी बाँझो राख्न पर्ने जमिनदार तथा जग्गावालहरूका जग्गा गरिब किसानहरूलाई जोताहा हक दिन नपर्ने गरी भूमि बैङ्कले खनजोत गर्न लगाउने उद्देश्य रहेको बताइन्छ । ऐनमा भूमि बैङ्कसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भनिएको हुँदा अरू कुरा प्रस्ट भइसकेको छैन ।
सारमा भूउपयोग ऐन २०७६ को उद्देश्य ‘पवित्र’ देखिए तापनि ऐनका कानुनी व्यवस्थाहरू व्यापक जनताको हितमा भन्दा पनि केही सामन्त, जमिनदार, केही पुँजीपति तथा जग्गा दलालहरूको हितमा रहेको र सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उद्देश्यअनुरूप सरकारको शक्ति विकेन्द्रीकरण हुने नभई केन्द्रीकृत नै राखिएको तर स्थानीय सरकारले पक्षपात, विभेद गर्नसक्ने ठाउँ राखिएको कारण स्थानीय तहसम्मै अनियमितता र भ्रष्टाचार चर्कोरूपमा बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यसैले संसद्मा विचाराधीन ‘भूउपयोगसम्बन्धी नियमावली २०७६’ पारित नहुँदै केही व्यक्ति समूहबाट प्रभावित भई ३ वर्षदेखि रोकिएको जग्गाकोे खण्डीकरण अर्थात् कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रालयले ‘एक्कासि गरेको निर्णय’ लाई ओली सरकारको ‘भूमि काण्ड’ को रूपमा लिन सकिन्छ । यो काण्डले पनि ‘भ्रष्टाचार गर्नका लागि सरकार’ भन्ने तथ्यको पुस्ट्याइँ गर्छ ।
२७ भाद्र २०७७