के नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी हो ?

‘सर्वहारावर्गले बल प्रयोगद्वारा पुँजीपतिवर्गलाई हटाएर आफ्नो सत्ता कायम गर्दछ ।’
सर्वहारावर्गले सशस्त्र सङ्घर्षबाट मात्रै पुँजीपतिवर्गको शासनसत्ता ध्वस्त पारेर आफ्नो नेतृत्वमा समाजवाद स्थापना गर्न सक्छ भन्ने कम्युनिस्ट घोषणापत्रको सार हो । माक्र्स र एँगेल्सले दिनुभएको शिक्षा यही हो, यसलाई माक्र्सवाद भनिन्छ । विश्वमा धेरै देशमा सशस्त्र सङ्घर्षबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना भयो । कतिपय देशमा पुँजीवादको पुनःस्थापना भएको छ भने चीन, प्रजग कोरिया र क्युवालगायतका देशमा समाजवाद कायम छ । ती देशमा आ–आफ्नै विशेषताका समाजवादी व्यवस्थामा जनता सुख र समृद्धिको जीवन बाँचिरहेका छन् । विश्वका धेरै देशका जनता वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि आन्दोलनरत छन् ।
पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादीहरू कुनै पनि देशमा समाजवाद स्थापना नहोस् भन्ने चाहन्छन् । समाजवाद पुँजीवादको अन्त्य हो भन्ने तिनीहरूलाई राम्रै थाहा छ । समाजवाद स्थापना भइहालेको अवस्थामा पनि तिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसेर, नेताहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वा अन्य कुनै माध्यमबाट सिद्धान्तन्यूत बनाई कम्युनिस्ट शासन ध्वस्त पार्न दमन, षड्यन्त्र गर्छन् । बर्नस्टिन माक्र्सका शिष्य थिए । उनी घोर अवसरवादी थिए । उनले संशोधनवाद तथा सुधारवादको वकालत गरे । उनी पुँजीवादी व्यवस्थामा मजदुरवर्गको आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य नै सुधारको लागि मात्र हो भन्थे । सर्वहारावर्गको शासनसत्ता स्थापना गर्ने पक्षमा थिएनन् ।
सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीको बीसौँ महाधिवेशनले शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको नीति पारित ग¥यो । पुँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमणको लागि वर्गसङ्घर्ष आवश्यक छैन, संसदीय बाटो नै उपयुक्त बाटो हो भन्ने त्यो नीतिको सार थियो । त्यो संशोधनवादी वा पुँजीवादी विचार थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य समाजवादलाई ध्वस्त पार्नु थियो । युगोस्लाभिया सोभियत सङ्घको संशोधनवादी नेतृत्वको पछि लाग्यो । सन् १९९० पछि सोभियत सङ्घ विघटन भएर देश १५ टुक्रामा विभाजित भएसँगै युगोस्लाभिया पनि ७ वटा देशमा विभाजित भयो । त्यो पुँजीवादी व्यवस्था पुनःस्थापनाको परिणति थियो ।
सन् १९७३ मा चिलीमा निर्वाचनबाट समाजवाद आउने विश्वासका साथ परिवर्तनका केही कदम चाल्न खोज्दा सैनिक विद्रोहमार्फत राष्ट्रपति एयेन्डेको हत्यासँगै लाखौँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको हत्या भयो । पुँजीवादी संरचनाभित्रै कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनमा जितेर सरकार गठन गरेपनि पुँजीवादी नीतिलाई अनुशरण गरेसम्म पुँजीपतिवर्ग चुप बस्छन् तर तिनीहरूको स्वार्थमा केही नोक्सानी हुने गरी नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजे निर्ममतापूर्वक दबाउँछन् भन्ने कुरा चिली, इन्डोनेसियालगायतका देशको उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । यसबाट पुँजीवादी संरचनाबाटै समाजवाद स्थापना गर्न नसकिने मात्रै होइन बिल्कुल असम्भव छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा (माले) का महासचिव मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को प्रस्ताव मालेको महाधिवेशनले पारित ग¥यो । माधव नेपाल, केपी ओली, वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले जबज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नविन सिद्धान्त भएको व्याख्या र विश्लेषणहरू गरे । वास्तवमा त्यो माक्र्सवादविरोधी बर्नस्टिनकै संशोधनवादी वा सुधारवादी विचार थियो र त्यसले पुँजीवादी विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यो कुनै नयाँ सिद्धान्त होइन । यो विचार सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया, चिलीलगायत धेरै देशमा असफल भइसकेको संशोधनवादी विचार हो, कम्युनिस्टको नाममा सत्तामा जाने भ¥याङ बनाउनु हो । पुँजीवादमै रमाउने अवसरवादी नीति हो तथा कम्युनिस्टको नाउँमा भ्रम सृजना गर्ने र जनतालाई धोका दिने सबैभन्दा खतरनाक विचार हो ।

भनिन्छ, ‘पद र पैसाको लोभ गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् ।’ नेकपा सचिवालयको असार १० गतेबाट सुरु भएको बैठक भदौ २६ गते सम्पन्न भयो । त्यति लामो बैठकमा देश र जनताको हितमा नयाँ नीति र कार्यक्रमबारे कुनै छलफल भएको कसैलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीको भूमिका, कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार, गृह, अर्थ, परराष्ट्रमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेजस्ता विषयमै सत्तारूढ दलको बैठक सीमित भयो । देशघाती एमसीसी संशोधन गरेर पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । देशभर मलको हाहाकार, कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार, खानेपानी समस्या जस्ता जनताका समस्याले बैठकमा प्रवेश नै पाएन ।

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ‘जबज’ लाई नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गरे । उनले ‘माक्र्स, एँगेल्स र लेनिन बाँचिरहनुभएको भए उहाँहरूले निकाल्ने निष्कर्ष पनि जबज नै हुने थियो’ भने । मदन भण्डारी नेपालको बर्नस्टिन भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै गौतमले माक्र्स, एँगेल्स र लेनिनकै घोर अपमान गरे ।
जबज संशोधनवादी र सुधारवादी विचार हो । जबज कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र झन्डा बोकेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने तथा पुँजीवादी सत्ताको फाइदा लुट्ने अवसरवादी नीति हो । त्यसैले का. रोहितले दुई दशक अगाडि नै तत्कालीन माले पार्टीलाई ‘भाइ काङ्ग्रेस’ बताउनुभएको थियो । अहिले एमाले हुँदै नेकपासम्म आइपुग्दा का. रोहितको विचार शतप्रतिशत सही साबित भएको छ ।
एमाले र माओवादीले अल्पमत, बहुमत र संयुक्त गरी पटक – पटक सरकार सञ्चालन गरिसकेका छन् । अहिले केन्द्रमा झन्डै दुईतिहाइ, सात प्रदेशमध्ये झन्डै त्यही अनुपातमा ६ वटा प्रदेश सरकारहरू नेकपाकै नेतृत्वमा छ । ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांशमा नेकपाकै बहुमत छ । संसद्बाट समाजवाद आउने भए अब नेकपालाई केले रोक्यो ?
अहिले माओवादी पनि एमालेसँग मिसिएपछि बनेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी त के राम्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि बन्न सकेन । सर्वहारावर्गका नेता भनिएका नेकपाका नेताहरू केही दशक अगाडि चप्पल लगाएर काठमाडाँै छिरेका थिए । अहिले सबैको काठमाडौँमा आलिसान महलहरू बनेका छन् । तिनका छोराछोरी महँगा निजी विद्यालय÷कलेजहरूमा पढ्छन् । ती नेताहरू करोडौँका गाडी चढ्छन् । तिनीहरूले गाउँलाई भुल्न थालेका छन्, गाउँमा बस्ने मतदाताहरूलाई चिन्न छाडेका छन् । अर्को निर्वाचनमा करोडौँ रूपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जित्न ठेकेदार, भ्रष्टाचारी, भू—माफिया, तस्कर, गुण्डाहरूलाई अनन्य मित्र बनाएका छन् । अब सर्वहारावर्गको कुरा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा भाषण गर्दा उच्चारण गर्ने शब्दमा सीमित हुन पुगेको छ ।
भनिन्छ, ‘पद र पैसाको लोभ गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् ।’ नेकपा सचिवालयको असार १० गतेबाट सुरु भएको बैठक भदौ २६ गते सम्पन्न भयो । त्यति लामो बैठकमा देश र जनताको हितमा नयाँ नीति र कार्यक्रमबारे कुनै छलफल भएको कसैलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीको भूमिका, कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार, गृह, अर्थ, परराष्ट्रमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेजस्ता विषयमै सत्तारूढ दलको बैठक सीमित भयो । देशघाती एमसीसी संशोधन गरेर पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । देशभर मलको हाहाकार, कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार, खानेपानी समस्या जस्ता जनताका समस्याले बैठकमा प्रवेश नै पाएन । देशभर दशौँ लाख सदस्य भएको दाबी गर्ने पार्टीले कोरोना महामारीमा जनताको सेवामा स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने भनेर किन निर्णय गर्न सकेन ? प्रत्येक पालिकामा पीसीआर मेसिन राखेर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दिन केले रोक्यो ?
देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभा सदस्यमा बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा हारेका वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय ग¥यो । विषयविज्ञ, निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने देशको नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको लागि राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचन हारेका पार्टी नेताहरूलाई भाग पु¥याउने थलो बनेको छ । यो अत्यन्तै गलत प्रयोग हो । यस्तै भए राष्ट्रियसभाको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य सिद्धान्त उत्पादनका मुख्य – मुख्य साधनहरू (उद्योग, कलकारखाना, जग्गा जमिन, बैङ्क, यातायात, वायु सेवालगायत) मा व्यक्तिगत स्वामित्वको उन्मूलन हो । यसअघि एमाले र माओवादी सरकारहरूले कतिवटा उद्योग, कलकारखाना, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पतालहरू स्थापना गरे ? सबैलाई थाहा छ, तिनीहरूले नेपालका उद्योगहरू कौडीको मोलमा पुँजीपतिहरूलाई बिक्री गरे, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरू निजी क्षेत्रलाई खोल्न अनुमति दिए, ती नेता र मन्त्रीकै लगानीमा खोलिए । शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत क्षेत्रसमेत निजीकरण गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलाई समेत विनिमयको वस्तु बनाए । के यही हो कम्युनिस्ट सरकारको चरित्र ?
१० वर्षसम्म भारतको सहयोगमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर सरकारमा पुगेका माओवादीहरू अहिले छिटो धनी हुने होडमा छन् । नेकालाई पुँजीपतिवर्गको पार्टी भनी विरोध गर्नेहरू अहिले नवधनाढ्य बनेका छन् । अहिले नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बनेका छन्, जसको घरभेटी नै देशकै सबभन्दा बदनाम ठेकेदार हुन् । नेकपाका नेता र कार्यकर्ता अधिकांशको विचार र व्यवहार कम्युनिस्ट चरित्रसँग मेल खाँदैन । विचारको दृष्टिले नेकपा नेका र राप्रपाभन्दा निम्नकोटीमा झरेको छ भने पद दुरूपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने मामिलामा नेका, राप्रपा, मधेसवादीजस्ता पुँजीवादी पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई समेत नेकपाका कार्यकर्ताहरूले उछिनिसकेका छन् ।
निर्वाचनमा केही स्थान बढी जित्नका लागि कहिले नेका, कहिले एमालेसित सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेको पनि नेपाली जनताले देखिसकेका छन् । जनता कोरोना महामारीमा परेका बेला मदन–आश्रित, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूको नाउँमा स्थापित संस्थाहरूलाई राज्यबाट गैरकानुनी तरिकाले अरबौँ रूपैयाँ अनुदान दिएकोमा पनि जनता आक्रोशित छन् ।
नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले सिद्धान्त र व्यवहार कुनैमा पनि कम्युनिस्ट चरित्र प्रस्तुत गर्न सकेनन् । एमाले र माओवादी एकीकरण गरेर नेकपा नामाकरण गर्नु त ‘जसको सिङ छैन उसको नाम तिखे’, ‘जो दरिद्र छ उसको नाम धनबहादुर’ राखेजस्तै हो । आखिर जनतालाई ठग्ने यस्तो पाखण्डी काम कहिलेसम्म ? आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको नाम र झन्डा फेर्नु र पार्टीको चरित्रअनुसारको प्रजातान्त्रिक पार्टीको नाम राख्नु उपयुक्त छ !