शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने भनेको के हो ?

नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा भएको ५ वर्ष भयो । यो संविधानलाई मधेसवादी दलबाहेक संविधानसभाका अत्यधिक दलले समर्थन गरेको सत्य होइन । बरु, संविधानमा मधेसी दल र राप्रपाको समेत भित्रभित्रै समर्थन थियो । किनभने, मधेसवादी दल र राप्रपा यही संविधानबमोजिम सरकारमा गएका हुन् ।
नेका, एमाले र माओवादीको सहमतिमै यो संविधान घोषणा गरिएको हो । सरकारमा जान बाधा नपर्ने उनीहरूको फरक बुँदाको औचित्य छैन । संविधानमा यी तीन दलको सहमति देश र जनताको बृहत्तर हितका निम्ति होइन, तीन दलका नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति हो । संविधान घोषणपछि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका थिए । यी तीन दलले पालैपालो प्रधानमन्त्री खानको लागि यो संविधानमा सहमति गरेका हुँदा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको हो ।
संविधान घोषणापछिको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको झन्डै दुईतिहाइ स्थान छ । यसलाई राजनीतिक स्थिरता र सबल पक्ष ठान्नु राजनीतिक अपरिपक्वता नै हुनेछ । एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा, संयुक्त सरकार र पार्टी एकता नेपालीको इच्छा तथा देश एवम् जनताको हितमा भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने पनि संविधानको सबल पक्ष होइन । निर्वाचनको बेला जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा नगर्ने र गुन्डा, तस्कर, माफियाको चङ्गुलमा परेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन दुई वर्ष किन कुर्ने ?
संविधानमा लेखिँदैमा स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता पनि बहाल नहुने अहिले साबित भइरहेको छ । सरकारले संसद् भवनसँगै बानेश्वरमा यो संविधानबारे टिप्पणी लिएका पत्रकार र दिएका सर्वसाधारणमाथि साङ्घातिक आक्रमण ग¥यो । न्यायाधीशहरू सरकारमा गएका पार्टीकै निगाहमा नियुक्त भइरहेका छन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सरकारी आज्ञापालकमा सिमित छन् । संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएको हुँदा अब राजनीतिक क्रान्ति गरिराख्नुनपर्ने भनाइ पनि झूट हो । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएका ऐनहरू जनताको आँखामा छारो साबित भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, उत्पादनका मुख्य – मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी प्रावधान नभएसम्म समाजवादउन्मुख संविधान बालुवाको घर साबित हुनेछ ।
संविधाान निर्माणको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उल्लेखित विषयहरू संविधानमा राख्न प्रस्तावनासहित ७१ बुँदामा संशोधन पेश गरेको हो । नेका, एमाले, माओवादीलगायत सरकारमा गएका पार्टीहरूले नेमकिपाको देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित संविधानमा राख्नुपर्ने बुँदालाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैको परिणाम ११ वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड शङ्कास्पद कारोबार भएको समाचार भर्खरै प्रकाशित भयो । यसरी कारोबार गर्ने कम्पनीहरूमा रौनियार ब्रदर्स एन्ड कम्पनी, शम्भू समृद्धि ट्रेडर्स, सास्ता टे«डर्स कम्पनी, सेतीदेवी एक्सप्रेस इम्पोर्ट प्रा.लि आदिको नाम प्रकाशित छ । सरकारले यी कम्पनीहरूका मालिक कुन – कुन हुन् र उनीहरूको सरकारमा गएका कुन – कुन नेतासँग सम्बन्ध छ, नाम नामेसी सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई समावेश राज्यको पुनः संरचना, जनताबाट चुनिएको निर्वाचित राष्ट्रपति र सांसद्हरू मन्त्री बन्न नपाउने, कर्पोरेटहरू पार्टीमा सदस्य र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, निर्वाचनमा भोजभतेर खुवाउने उम्मेदवार र पार्टी दुवै खारेजीमा पर्ने, सरकारमा गएर घोषणपत्रअनुसार काम नगरेका पार्टी अर्को चुनावमा अयोग्य हुने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ ।
केही विश्लेषकहरू संविधान निर्माणकै बेला मधेसवादीहरूले जनाएको असन्तुष्टिको सम्बोधन नभएको, दुईतिहाइको सरकार गठन भएको अढाई वर्षमा पनि नागरिकतासम्बन्धी कानुन नबनेको, कर्मचारी समायोजन पूरा नभएको, प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था नभएको दुर्बल पक्ष ठान्छन् ।
कर्पोरेटहरूले नै एमाले र माओवादीलाई दुईतिहाइ स्थानमा पु¥याएका हुन् । यसकारण, केपी ओलीको दोस्रोपटक नेतृत्वको योे सरकारलाई दुईतिहाइ समर्थन भएपनि काम हुन नसकेको हो । सिंहदरबार, बालुवाटार, शितलनिवास ठगहरूको घेरामा छ । यसकारण, यो सरकारबाट आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा राख्नु मृगतृष्णामात्र हो । पञ्चहरूले पनि स्थानीय निकायको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई अस्वीकार गरे भने बहुदल र गणतन्त्रको सरकारमा गएका यी पार्टीहरूले पनि अस्वीकार गर्दै छन् । यो नेपालजस्तो सानो देशमा सङ्घीयता आवश्यक नभएको सङ्केत हो । नेका, एमाले र माओवादीले भारतकै नक्कल गरी संसदीय व्यवस्था र सङ्घीयतामा सहमति गरेको अहिले अफाप साबित हुँदै छ । विश्लेषकहरूको भनाइ छ – शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गेसम्म अशान्ति एवम् हिंसाका बिउ बाँकी रहन्छ । यसले विकास र समृद्धिको बाटोमा तगारो हाल्छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने भनेको के हो ? के भारतको ‘ट्रोजन हर्स’ माओवादीलाई व्यवस्थापन गर्नु शान्ति प्रक्रिया हो र ? भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले पुष्पकमल दाहाल र बावुराम भट्टराईको पत्र भारतीय प्रधानमन्त्री बाजपेयीसम्म पु¥याएका थिए । त्यसपछि नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएको थियो । भारतीय मन्त्री दिवङ्गत प्रणव मुखर्जीले नेपाली माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा पठाएको खुलासा गरेका थिए । यो विषय एमालेका माधव, ओली, झलनाथलगायतलाई स्पष्ट जानकारी छ । तर, किन बुझ् पचाउँदै छन् ? शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क तथा स्वदेशमा रोजगारी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियाको नाममा पैसा बाँडेर कहिल्यै टुङ्गोमा पुगिँदैन ।
संविधानबमोजिम गठन भएको यो सरकारको अढाई वर्षको काममात्र होइन बहुदलको तीस वर्षयताका सरकारहरूको काम पञ्चायती शैलीकै छ । नेका सात दशकको संविधानसभाको माग पूरा भएको, माओवादी गणतन्त्रको माग पूरा भएको, मधेसवादी सङ्घीयताको माग पूरा भएको दावी गर्छन् । संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान पूर्ण भएन । गणतन्त्रमा समेत निर्वाचित राजाहरू देखिए । सङ्घीयतामा पनि देशको खुला सीमा सुरक्षित भएन ।
सरकारी दलको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति भागबण्डामा केन्द्रित छ । गएको साउन महिनामा वितरण भइसक्नुपर्ने मेलम्चीको पानी आउँदो फागुनमा वितरण हुने नयाँ आश्वासन बाहिरियो । देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी, फोहरमैला, प्रदूषणको यति सकस हुने थिएन । सरकार पाँचौँ संविधान दिवस टुँडिखेलमा पुष्प गुच्छा वर्षाएर मनाउँदै थियो भने खुलामञ्चमा भोकाहरू खाना माग्दै थिए । यसपटकको संविधान दिवसमा ५६४ जनालाई विभूषण बाँडिइयो । तर, धेरैको नाम विवादित छ ।
नागरिकता विदेशीलाई समेत बसको टिकटजस्तै बाँड्ने होइन । कर्मचारी समायोजनसँगै भ्रष्टाचार रोकिनुपर्ने तर झन् बढ्दो छ । जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारमा गएका पार्टीहरूको संविधान दिवस पञ्चायती पारामा भइरहेको छ ।
२०७६ असोज ५