भर्खरै :

कृषिमा रोजगारीको सृजना आजको आवश्यकता

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिने ओली सरकारले यो वर्ष किसानलाई खेतीको समयमा मल पनि उपलब्ध गराउन सकेन । मलको असर एउटा परिवारलाई मात्र पर्ने होइन, देशको उत्पादनमा नै प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । समयमा मल नल्याउने ठेकेदारहरूलाई केही करोड जरिवाना गरेको प्रचार गरियो । वास्तवमा त्यो देश र जनताकै विरोधमा गरिएको जघन्य अपराध हो । ठेकेदारहरूलाई अपराधअनुसार दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने हो तर राजनैतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का पाएका जनविरोधी ठेकेदारहरूलाई अत्यन्त न्यून सजाय ग¥यो । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अपराधअनुसारको सजाय न्यायको सिद्धान्त हो । ठेकेदारहरू कति इमानदार पनि होलान् तर पटक—पटक परीक्षणमा अयोग्य प्रमाणित भएकाहरूलाई नै ठेक्का दिनुमा राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । त्यसैले यो वर्ष मलको कारण जति धान उत्पादन घट्नेछ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदारहरूलाई बनाउनुपर्छ र क्षतिपूर्ति तिनीहरूबाटै भराउनुपर्छ ।
मलको समस्या नेपालको स्थायी समस्या जस्तै भएको छ तापनि हाम्रा मन्त्रीहरू समाधान खोज्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिंदैनन् । जति कृषिमन्त्रीहरू आएपनि व्यक्तिगत फाइदा र सुविधामै केन्द्रित हुने गरेका छन् । मन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्रमात्र हेर्ने होइन, नयाँ – नयाँ कृषि नीतिबारे पनि सोच्नुपर्छ । बौद्धिक समुदायले उठाएको कुरा हाम्रा मन्त्रीहरूको लागि भालुलाई पुराण जस्तै भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खेल्न सुझाव दिँदै आएको हो । वर्षको करोडौँ कमिसन खान पल्केकाहरू विभिन्न बहाना बनाई विदेशबाट मल ल्याउनुलाई नै उत्तम विकल्प ठान्दै छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो समयमा र डा. युवराज खतिवडाले आ.व. २०७५÷७६ मा स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका थिए । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको मात्र होइन त्यो विषयले निरन्तरतासमेत पाएन । आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमा रु. ११ अर्ब मलका लागि अनुदान दिने व्यवस्था ग¥यो । आजभन्दा ५ वर्षअघि नै सन् २०१५ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनमा ७५ अर्बमा देशमा मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । जब कि विगत १० वर्षमा नेपालले विभिन्न देशबाट कूल १ खर्ब २८ अर्बभन्दा बढीको मल आयात गरेको तथ्याङ्क छ ।
स्वदेशमा मल कारखाना स्थापना गरिए किसानले समयमा गुणस्तरीय मल पाउनेछन्, कृषि उत्पादन बढ्नेछ र नेपालमा बढी भएको मल विदेश निर्यात गरेर प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ । यसबारे सरकारमा बसेकाहरूले नबुझेको पक्कै होइन होला ।
अहिले कोरोनाको कारण विभिन्न देशबाट लाखौँ युवा नेपाल फकँदै छन् । उद्योगधन्दाको विकास नभएको हाम्रो देशमा रोजगारी दिन सकिने नेपालमा एउटै मात्र क्षेत्र कृषि हो । विभिन्न देशमा सिकेका ज्ञान र अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्ने यो राम्रो अवसर पनि हो । युवाहरूको श्रमशक्ति स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण तयार भएमा आर्थिकरूपले देश अगाडि बढाउन समय लाग्ने छैन । अब परम्परागत कृषिमा होइन, कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा विभिन्न देशले गरेका प्रविधिको विकास नेपालमा भिœयाउन ढिलो गर्नुहुन्न । युवाहरूलाई कृषिप्रति आकर्षित गरेर कृषि नै रोजगारको महत्वपूर्ण स्थल बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष योजना अगाडि सार्नु आवश्यक छ । युवाहरूलाई ५० डिग्रीको तापक्रममा अरबमा गएर काम गर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । कोरोना महामारीलाई देश विकासको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नेतर्फ जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
नेपालीहरूको लागि चाहिने चामल, दाल, मकै, गहुँ, फलफुलजस्ता अधिकांश वस्तुहरू भारतलगायत विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको छ । भारतले नेपाललाई कृषिमा मात्र होइन कुनै पनि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन दिनेछैन । किनभने, भारत नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा स्वीकार्न तयार छैन । वास्तवमा नेपाल कृषिमा अत्यन्त सम्भावना भएको देश हो । नेपालमा हिमाल पग्लेर बग्ने ठूलठूला हिमनदीहरू छन्, तराईमा समथर उर्वर भूमि छ, पहाडमा फलफुल खेतीको लागि उपयुक्त वातावरण छ । तर, भारतको विभिन्न दबाब र जालसाजीको कारण कृषिमा अत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । दक्षिणी सीमाको ठाउँ—ठाउँमा बाँध र तटबन्ध बनाएर भारतले नेपालको लाखौँ हेक्टर उर्वरभूमि जलमग्न बनाइदिएको छ । नक्कली मल पठाएर उत्पादन ध्वस्त पार्ने काम पनि भारतले गर्दै आएको छ ।
नेपालका मन्त्रीहरू भारतको सहमतिमा नियुक्ति हुन्छन् र उसैको इसारामा चल्छन् । अनि कसरी नेपालको विकास सम्भव होला ? नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको बारे कुरा उठाउँदा अर्थमन्त्रीहरू विद्युत्को अभाव देखाउँछन् । तिनीहरूलाई अब त्यो सुविधा प्राप्त छैन किनभने गएको चैत महिनामै विद्युत् खपत नभएर दैनिक २०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको प्राधिकरण नजिककाहरूले बताइसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अनुसार हाल नेपालमा १३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा अबको ३ वर्षमा ६ हजार मेगावाट उत्पादन हुनेछ । उत्पादनअनुसार माग हुनेछैन । अहिलेको स्थितिअनुसार त्यसबेलासम्ममा १७÷१८ सय मेगावाट मात्रै माग हुनेछ । समयमा बेच्ने बन्दोवस्त गर्न नसकेमा वर्षको १० खर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युत् खेर जानेछ । त्यस्तो हो भने मल कारखाना खोल्ने यो राम्रो अवसर हो । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
का. रोहितले ठिकै भन्नुभएको छ, यो सरकार ठगहरूको घेरामा छ । सरकार बिचौलियाहरूको घेरामा पनि छ । लकडाउनको बेला नेपाली किसानहरूले लगाएको करोडौँ मूल्य बराबरको तरकारी खेर गयो । कयौँ बिघा जमिनमा फलेको तरकारी नबिकेर तरकारी बारीमा किसान आफैले ट्रयाक्टर चलाएको नेपाली जनताले देखेका छन् । तर, भारतबाट आउने तरकारीलाई कहीँ रोकतोक छैन । लकडाउनको नाउँमा प्रहरीले नेपालकै एउटा जिल्लाको तरकारी अर्को जिल्लामा पठाउन दिएन । यो कस्तो सरकार ? आफ्नो उत्पादन रोक्ने तर विदेशको खुलमखुल्ला आयात गर्ने ?
कृषि विकासको लागि आएका अरबौँ अनुदानसमेत शासकहरूले भागबण्डा गरेर खाएको विश्व बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ । २०६६ सालदेखि विश्व बैङ्कको अनुदानमा सुरु भएको व्यवासायिक कृषि तथा व्यापार योजनामा ब्रम्हलुट भएको सो बैङ्कको छानबिनले देखाएको छ । अस्तित्व नै नभएको संस्थालाई करोडौँ अनुदान दिएको, कार्यालय सञ्चालनको काम गरेको देखाई दुई अर्बभन्दा बढी खर्च देखाएको, एकलाई देखाई अर्कोले अनुदान लगेकाजस्ता थुप्रै आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू सो बैङ्कले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्ता भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई सरकारले किन अहिलेसम्म कारबाही गरेन ? जनताको प्रश्न छ ।
वास्तवमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण रोक्न आवश्यक र त्यस्ता जमिनमा भौतिक संरचना वा सहर निर्माण रोकिनुपर्छ । तर, विडम्बना सरकार काठमाडौँ उपत्यकामै ४ वटा ठूला सहर बनाउने योजना ल्याउँदै छ । निजी क्षेत्रलाई आवास योजनाको अनुमति दिँदै छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले घर जग्गा कारोबारीहरूको दबाबमा अचानक कित्ताकाट खोल्यो । त्यसबेला मुख्य – मुख्य कम्पनीहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गरे । केही दिनपछि जनस्तरबाट चर्को विरोध आएको बहानामा फेरि कित्ताकाट रोक्ने निर्णय ग¥यो । त्यसैमा अरर्बौँको चलखेल भएको बताइन्छ ।
यसर्थ, वर्तमान सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भर हुने पाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसको लागि खेतीसँगै पहाडमा फलफुल खेती, दुग्ध उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र, जडीबुटी उत्पादन केन्द्रलगायत उद्योग स्थापना गरी कृषिमा व्यापक रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *