भर्खरै :

गधालाई धोएर गाई बन्दैन

वर्तमान संसदीय व्यवस्था सफल पार्न जिम्मेवार राजनैतिक दलभित्र र निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार हुनु आवश्यक भएको विषयमा असोज ३ को गोरखापत्रमा चासो व्यक्त गरियो ।
प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनका सहयात्री दलबीच सहमति कायम गर्दै विगतका नकारात्मक अभ्यासको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक भएको कतिपयको ठहर छ ।
विगतमा नौ–नौ महिनामा नयाँ सरकार गठन हुनाले देशमा स्थायित्व कायम नभएको र एमाले माओवादी गठबन्धनले दुईतिहाइ नजिकको मत प्राप्त गरेको हुँदा अब स्थायित्व कायम हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, एमाले र माओवादी अर्थात् ‘नेकपा’ कम्युनिस्ट नै भएकोबारे अधिकांश बुद्धिजीवीहरूमा भ्रम छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमाले र माओवादी नाममात्रको कम्युनिस्ट भएको पटक – पटक स्पष्ट गरेको छ । यिनीहरूको हालैको स्थायी समिति र सचिवालय बैठक भागबण्डामा सिमित भएबाट यो यथार्थको थप पुष्टि भयो । ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखेपनि बाङ्गाको बाङ्गै’ भनेझँै सत्ताको कुकुर झगडामा लागेको एमाले सुध्रिने छैन ।
संविधान निर्माणको बेला नेमकिपाले देश र जनताको हितमा प्रस्तावनासहित ७१ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो । वैज्ञानिक समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था, जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने बन्दोवस्त, मिश्रित सदस्य समानुपतिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायतका पदाधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबीच निर्वाचन गराई पूर्ति गर्ने आदि नेमकिपाको प्रस्तावित बुँदामा उल्लेख थियो ।
नेमकिपाको त्यो प्रस्तावलाई नेका, एमाले, माओवादीले संविधानसभा बैठकमा अस्वीकार गरे । नेका, एमाले, माओवादीले संविधानमा प्रत्याभूत ३१ वटा मौलिक हकसमेत कार्यान्वयन गरेनन् ।
वर्तमान सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा ठोकिँदै छ । कोभिड – १९ सङ्क्रमण रोकथाममा उल्लेखनीय प्रगति भएको प्रमको भनाइको उल्टो सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । सङ्घीय सरकारको काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनेमा सिमित भयो ।
२०३७ सालमा तत्कालीन राजाले बहुदल र निर्दलबीच जनमत सङ्ग्रह गराउँदा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्नु र यो संविधान निर्माणपछिको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्नु एउटै हो । गधालाई धोएर गाई नबन्नेजस्तै वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्था अन्त्य नगरी हुँदैन । पुँजीवादको अन्त्य र समाजवादको उदय अवश्यम्भावी छ । औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन नै गर्ने भए नेमकिपाको ७१ बुँदाको संशोधन प्रस्तावतर्पm सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *