भर्खरै :

हिमाली महाभूल – ४३, पराजयका असरहरू ?

(सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धबारे चिनियाँ कैदमा परेका ब्रिगेडियर जेपी डाल्भीको प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिमाली महाभूल’ (Himalayan Blunder) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)

दुःखद सत्य के हो भने १९६२ मा भारतको रक्षा क्षमता पश्चिमा शक्तिहरूको दया र स्वार्थमा भारी मात्रामा निर्भर थियो । राष्ट्रपति केनेडी ‘ठूलो दाइ’ को भूमिकामा थिए । भारतको यो साँचो मित्रको लागि यो भूमिका हलुका थियो । अधिकारपूर्ण स्वरमा केनेडीले प्रतिज्ञा गरे, Fयस्तो हमला पुनः हुन्छ भने त्यसको सामना गर्न भारत सक्षम बनोस् भनी सघाउन… ।” केनेडीले किटानसाथ भने, Fचीन अझै अगाडि बढ्छ भने उसले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चिढाएको ठहरिनेछ ।” त्यसको दुई दिनपछि चिनियाँहरू पछि हटे । पश्चिमा शक्तिहरू दयालुरूपमा प्रस्तुत भए र युद्ध सामग्रीहरू तीव्रतासाथ भारतमा ओरालियो । युद्धविरामको घोषणा हुनुभन्दा अगाडिसम्म सैन्य सामग्रीको प्रकार वा मात्रामा कुनै सीमा तोकिएको थिएन ।
चिनियाँहरू फर्केलगत्तै भारत र अमेरिकाबीचको छोटो सुमधुर सम्बन्ध बन्द भयो । अब भारतलाई सैन्यकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हटेको थियो । भारतले आफ्नो विदेश नीतिमाथि पुनर्विचार नगरेमा पश्चिमाहरूले आफूले दिने सहयोगको भारतमा कस्तो असर होला भनी हिसाब गरिरहेका थिए । कुनै पनि देशले परोपकार वा मित्रताको अस्पष्ट विचारको आधारमा काम गर्दैन । भारतले पश्चिमाहरूको विश्वास जित्न अनिवार्य थियो । दाताहरूको हितमा स्थायी परिचयका प्रमाणहरू पनि दिनुपथ्र्यो । अमेरिका र बेलायतले पटकपटक आफ्नो विरोध गरेको देशलाई आर्थिक र हतियारले मद्दत गर्न निश्चय नै तयार थिएनन् ।


भारत–अमेरिकाबीच स्थायी सम्बन्धको पहिलो अवरोध भारत–पाकिस्तान तनाव थियो । पश्चिमाहरू दुवै छिमेकीबीचको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन प्रतिबद्ध थिए । साथै अमेरिका पाकिस्तानस्थित आफ्ना सैन्य शिविर कायम राख्न चाहन्थ्यो । उसले भारतलाई काश्मीर समस्या समाधान गर्ने गरी नयाँ पहल गर्न भन्यो । भारतलाई हतियारको चर्को आवश्यकता थियो । त्यसैले उसले सम्झौता गर्नुप¥यो र कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुप¥यो । धन्न पाकिस्तानले कुरा बिगारेपछि १९६३ अगस्टमा वार्ता टुङ्गियो । भारत उम्कियो । दोस्रो अवरोध असंलग्न नीतिअन्तर्गत भारत–चीन सम्बन्ध थियो । निरन्तररूपमा ठूलो मात्रामा सहयोग प्राप्त गर्न भारत अब पश्चिमा शक्तिहरूप्रति अलि बढी असंलग्न हुनुपर्ने थियो । यस्तो बेला भारतले ताजा सुरुआत गरेन बरु उही असंलग्न, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्रताको देखाउने बासी र बाँझा नीतिहरूमा अडिरह्यो । नेहरूको दबदबा खुकुलो भएको थियो र उनले पार्टी र संसदका थरीथरीका राजनीति तत्वहरूलाई थामथुम पार्न अग्नि परीक्षा दिनुप¥यो । १९६२–६३ को जटिल परिस्थितिमा विषय मोड्न सजिलो थिएन । नेहरूको खस्किँदो साखले शक्तिको अभावझैँ उत्पन्न भयो । त्यसलाई भर्नु आवश्यक थियो । यसले भारतलाई एउटा अर्थपूर्ण नेतृत्व र दीर्घकालीन हितका आधारमा ताजा दृष्टिकोण दिनसकेन ।
प्रम नेहरूको अवसान भारतको लागि त्रासदी थियो । विश्वभर उनको प्रशंसा हुन्थ्यो र उनलाई पाको राजनेताको रूपमा सम्मान गरिन्थ्यो । चिनियाँ सरल विजयले निर्ममतापूर्वक उनको विफलता छताछुल्ल पा¥यो । चिनियाँ खतरा पूर्वानुमान गर्न वा वार कि पार हुने गरी सैन्य तयारी गर्न उनी असफल भए । विश्व घटनाहरूको व्यवस्थापनमा निपुणता देखाए पनि उनले नजिकको भारतीय समस्या देख्न सकेनन् । उनको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ठूलो धक्का लाग्यो । सबैभन्दा दुःखको कुरा उनी आफ्नै देशवासीको नजरबाट गिरे । भारतीय जनसमूहका गौरव प्रम नेहरू अपमानित भए र उनले अत्मविश्वास गुमाए । उनले फेरि कहिल्यै भारतीय जनतामा उत्तिकै प्रभाव पार्न सकेनन् । उनका विगतका उपलब्धि र अग्रज वा अगुवालाई आदर गर्ने भारतीय परम्पराका कारण मात्र उनलाई सहन गरिएको थियो । भावुकता र दोस्रो लहरको नेतृत्वको अभाव हुनाले मात्र उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा कायम रहे । नेतृत्वको अभाव नेहरूकै कृत्य थियो । अधिकतर बुद्धिजीवी नेहरूबारे दिग्भ्रमित थिए । उनको स्वास्थ्य स्थिति खस्किँदै थियो र १९६४ को जनवरीमा उनले झूटको एउटा आघात सहे । उनले समग्र घटनालाई चीनको बेइमानी वा धोका भनेका थिए । यही पीडाले उनको आयु घटाउँदै लग्यो । घटनाको २० महिनापछि नेहरूको निधन भयो । (संरा अमेरिका र बेलायतको म्याकमोहन लाइनलाई ‘भारत र चीनको साँचो’ सम्झने भूलले दोष चीनलाई दिनु नै नेहरुको भूल थियो, असंलग्न देशको नेता सम्झिएका नेहरुले संरा अमेरिका र बेलायतसँग चीनमा आक्रमण गर्न हतियार र सहयोग माग्नु नेहरूको सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण पाइला थियो । त्यसले नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिकरूपमा चौबाटोमा उभ्यायो ।
नेहरुबिना भारत असंलग्न संसारको नैतिक नेता रहेन । १९६२ भन्दा अगाडि भारत गरिब र सैन्य शक्तिहीन भए पनि प्रभावशाली थियो । चीनसँगको सीमा भिडन्तले नेहरूका एक आलोचकको शब्दमा भन्ने हो भने भारतलाई उसको ‘आकारमा ल्याएको’ थियो । जीवनका यथार्थहरूप्रति रुखोरूपमा आँखा खुल्नु भारतको लागि झट्का दिएर गरिने उपचारजस्तै थियो । भारतलाई आफ्ना राष्ट्रिय हितका आधारमा अझ वस्तुगत विदेश नीति तय गर्न यसले झक्झक्यायो । वर्षौँसम्म विश्वमा विशेष स्थान रहनु र उपनिवेशवादीहरूबाट मुक्त हुनुलाई भारतको सफलता भनी जनमत तयार पारिएको थियो । गरिबी र पछौटेपनले गाँजेका जनतालाई नेहरूको चमकदार अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिमार्फत लठ्ठ पारिएको थियो । उनको विश्व भ्रमण र उनलाई गरिने भव्य सत्कार भारतीय जनताको गौरवको स्रोत थियो । उनीहरूलाई घरेलु समस्याहरू बेवास्ता गरेको घातक असर हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । विडम्बना ¤ १९६२ मा भारत सरकारको चासो शीतयुद्ध, कोरिया, हंगेरी, हिन्द–चीन, गाजा, कङ्गो र अन्य विश्व समस्यामा थियो ।
१९६२ को दुःखद पाठपछि भारतले विश्वमा एक देशको भूमिका उसको शक्तिका आधारमा हुन्छ भनी भारतले बुझेको थियो । पूर्वउपनिवेश मुलुकहरूको मित्रताजस्तो अपत्यारिलो विचारमा आधारित नीतिहरूलाई कुनै ठाउँ हुन्न भनी बुझेको थियो । एफ्रो एसियाली अवधारणा सजिलै चुँड्ने सम्बन्ध थियो । युद्धप्रति असंलग्न राष्ट्रहरूको प्रतिक्रियाले भारत मर्माहत भएको थियो र पछि मात्र यसले भारतलाई गम्भीर बनायो । एफ्रो एसियाली देशहरूमध्ये इथोपिया र मलेसियाका शासकमात्र भारतको पक्षमा उभिएका थिए र चीनको निन्दा गरेका थिए ।
सबै विश्व सङ्कटमा नैतिकवान हुनु सही होइन भन्ने भारतले बुझ्यो । भारतले धेरै संवेदनशील मुद्दामा हात हालेर धेरै शत्रुहरू बनाएको थियो र १९६२ मा भारतको हतास स्थिति देखेर उनीहरूले चित्त बुझाएका थिए । १९६२ पछि भारत सरकारका प्रवक्ताहरूले प्रत्येक विश्व घटनामा रायसुझाव दिन, मध्यस्थता गर्ने वा शान्ति बहालीमा सघाउने प्रस्ताव गर्न छोडे । भारतले ग्रीसका एक पौराणिक सन्तको पाठ सिक्यो । उनले भनेका थिए, Fहामीलाई जस्तै तिमीलाई पनि थाहा छ, संसारमा सत्य भन्ने कुरा समान हैसियत हुनेहरूका बीचमा मात्र हुन्छ, बलियाहरूले आफूले सकेको गर्छन् र निर्धाले सकेको सहन्छन् ।”
राष्ट्रिय राजनीतिमा असर
काङ्ग्रेसले घरेलु राजनीतिमा एकछत्र सत्ता चलाइरहेको थियो । बलियो प्रतिपक्षको अभावमा भारतको पराजय केवल काङ्ग्रेसकै गलत नीतिहरूको परिणाम थियो । पार्टी जनआक्रोशको तारो बन्यो । उसले आफ्नो एकछत्र प्रभाव गुमायो । नेहरूको पतन र मृत्युपछि कुनै बेलाको एक महान् पार्टीको अवसानको घण्टी बज्यो । १९६७ को आम चुनावमा पार्टीले १७ मध्ये ९ राज्यमा पकड गुमायो । लोकसभाको उसको बहुमत ह्वात्तै घट्यो । भारतमा काङ्ग्रेसको विकल्पमा आउनसक्ने र स्थायी सरकार गठन गर्नसक्ने देशभरि फैलेको अर्को पार्टी थिएन । भारतले आर्थिक गति लिन अर्को एक दसकको स्थायित्व र सुव्यवस्था आवश्यक थियो । काङ्ग्रेसको पतनले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई गठबन्धन बनाउन प्रेरित ग¥यो । भिन्दाभिन्दै विचार हुनाले यस्ता सरकारको साझा राजनीति वा आर्थिक उद्देश्य हुँदैनथ्यो । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नै काङ्ग्रेसलाई हराएर आफूले शासन गर्नुहुन्थ्यो । यी ससाना राजनीतिक समूहका धेरैजसो नेता पूर्वकाङ्ग्रेसी थिए । काङ्ग्रेसमा टिकट वा मन्त्री पद नपाएर उनीहरू अलग्गिएका थिए । दृढ, निर्णायक र आवश्यक परेको बेला अलोकप्रिय निर्णयहरू लिन गठबन्धन सरकारलाई सहज हुँदैन । यस्ता निर्णयमा गठबन्धन सरकारलाई बहुमत जुटाउन गाह्रो पर्छ । सांसदहरूले हाता नाघेको, गठबन्धन फेरबदल गरेको, दल फेरेको वा भोटको किनबेच आदि विकृतिहरू देखिए । बेलाबेला गठबन्धनका सबै घटकलाई सन्तुष्ट पार्न मन्त्रीको सङ्ख्या बढाइयो । करदाताहरूलाई उनीहरूको अजीव गठजोडको खर्च धान्न भनियो । पछि काङ्ग्रेस प्रत्याक्रमणमा उत्रियो । उसले अनेक हत्कण्डा अपनायो । बª\uाल, बिहार, पञ्जाब र उत्तरप्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लगाउनुप¥यो । यसबीच जनता भने असल शासनबाट वञ्चित भए ।
सत्य के हो भने भारतमा अस्थिरता र अन्योल बढ्यो । यो भारतीय जनताको लागि शुभसङ्केत थिएन । चिनियाँसँगको सीमा भिडन्तले काङ्ग्रेस असमयमै स्खलित भयो र भारतीय राजनीतिको नक्सा फेरिदियो । १९६२ पछि केन्द्रीय सरकारमा ठूलो परिवर्तन भयो । काङ्ग्रेसले बहुमत कम भयो । विभिन्न राज्यमा गैरकाङ्ग्रेस सरकारहरू बने । काङ्ग्रेससँग नेहरूजस्ता निर्बिघ्न नेता थिएनन् । प्रमुख नेताहरूको आपसी गुटबन्दीले काङ्ग्रेसलाई सतायो । यसकारण उसले महत्वपूर्ण विषयमा बेलैमा स्पष्ट निर्णयहरू लिन सहज भएन । छलछाम र सम्झौताको शासन चल्यो । भारतले विष्फोटक भाषा विवादमा विवेकी, दीर्घकालिन र स्वीकार्य निर्णय लिन सकेन । लोकसभाबाट १९६७ को डिसेम्बरमा बीचको बाटो समातियो । तर असन्तुष्ट दलहरूको चित्त बुझेन । उत्तर र दक्षिणका राज्यहरूमा भाषिक विद्रोहहरू भए । अल्पसङ्ख्यकहरूले अलग्गै राज्यको माग राख्दै कोकोहोलो मचाए । कसैको माग स्वीकारियो । कसैको निक्र्योल भएन । अकाट्य फुटलाई रोक्न एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपथ्र्यो । मन्त्रीहरूको एउटा वक्तव्यले समेत स्थिति बिथोलिन सक्थ्यो ।


खाद्यान्नजस्ता जनताका महत्वपूर्ण विषयमा नीतिहरू बनेका थिएनन् । सरकारले शक्तिशाली मुख्यमन्त्री, मतदाता किसान, जमिनदार र अन्न व्यापारीहरूलाई चिढाउन नखोजेको देखियो । १९६७–६८ मा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले स्थिति बिग्रियो । १९६८ मा प्रशस्त अन्नबाली उत्पादन भए पनि केही क्षेत्रमा हाहाकार भयो र वैध बजारको छेउमै कालोबजारी फस्टायो । राज्य–राज्यबीच सीमा विवाद, आर्थिक नीति र अन्य विषयमा मनमुटाव भयो । सरकारले शासन व्यवस्थामा भन्दा आफ्नो आयुमा ध्यान दिइरहेको आभाष छायो । मति नफिरेसम्म अमुक बेलायती सरकारबारे विन्सटन चर्चिलको भनाइ लागू हुने देखियो, Fसरकारले सोच्न सक्दैन वा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सोच्न दिन सक्दैनन् । त्यसले अनौठो विरोधाभाष चल्छ । उनीहरू निर्णय नगर्न निर्णयहीन बन्छन्, चञ्चल हुन प्रतिबद्ध बन्छन्, फड्को मार्न अचल बन्छन्, तरल हुन ठोस बन्छन्, शक्तिहीन हुन शक्तिशाली बन्छन् ।”
आर्थिक असर
सैन्य र राजनीतिक क्षेत्रमा जत्तिकै असर अर्थतन्त्रमा पनि प¥यो । चीन र भारत दुवैले उस्तै आर्थिक स्तरबाट स्वतन्त्रताको नयाँ युग थालेका थिए । पहिले चीनभन्दा भारतको स्थिति राम्रो थियो । चीनजस्तो भारतले देशलाई कमजोर बनाउने खालको लामो गृहयुद्ध झेल्नुपरेको थिएन । १९४७ मा भारत अरूलाई आर्थिक सहयोग दिने मुलुक थियो । ऊसँग पर्याप्त स्टर्लिङको बचत, औद्योगिक जग र रेल र सडकको भरपर्दो सञ्जाल थियो । भारतमा संसारकै उत्कृष्ट कर्मचारीतन्त्र तथा दक्ष प्राविधिक र पेशेवरहरूको भन्डार थियो । भारतमा राष्ट्रवादको लहर फैलेको थियो र स्वतन्त्र हुने तीव्र आकाङ्क्षा थियो । भारतको एकताको भावना थियो ।
चीनको सरल विजयले चीनको तानाशाही शासन र त्यहाँको आर्थिक प्रणाली भारतको मिश्रित अर्थतन्त्रमाथि विजयी भएको झल्कायो । भारतमा सरकारी र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपुरक थिए । भारतको आर्थिक विकासको खाका ठूलो उत्साहका साथ अघि सारिएको थियो । त्यसलाई जनताको साथ पनि थियो । १९६२ को पराजयपछि यो योजनाबद्ध अर्थतन्त्रले आफैलाई छाम्नुपर्ने भयो । केही विश्लेषकहरूले आर्थिक कोणबाट भारतले चीनसँग बराबरी गर्न सक्दैन भने । चीनले हाइड्रोजन बम बनाएको थियो र खाद्यान्नको लागि सुनका मुद्रा तिथ्र्यो । भारतलाई भने अन्न किन्न निरन्तर ऋण र अनुदान चाहिन्थ्यो । १९५० को आत्मविश्वासलाई १९६७–६८ को अन्योलले निल्यो । चिनियाँसँगको सीमा भिडन्तले योजनाबद्ध र फुर्सदको विकासको सजिलो सिद्धान्त भताभुª\u भयो । त्यस सिद्धान्तले स्थितिलाई यताउतिमात्र गथ्र्यो । प्रजातन्त्रमा योजनाबद्ध अर्थतन्त्र र त्यससँगै आउने कठिनाइका निम्ति जनता र बुद्धिजीवीहरूको भूमिका अहम् हुन्छ । योजना निर्माणमा अविश्वास युद्धको परिणाम थियो ।
१९६२–६३ मा भारतको अर्थतन्त्र डुब्यो । १९६८ मा आइपुग्दा भारतको अर्थतन्त्र ऋण र अनुदानको कृत्रिम सास फेर्दै निश्चेष्ट पल्टिरहेको थियो । रक्षा बजेट बढाउन १९६३ मा सरकारले थप करहरू लगायो । चार वर्षमा भारतको सैन्य बजेट ३५० करोडबाट ९०० करोडमा पुग्यो । घाटामा गएर भए पनि खर्च बढाइएको थियो । नोटहरूको छेलोखेलो भारतीय अर्थतन्त्रको लागि अफाप भयो र यो चिनियाँ युद्धको सबैभन्दा घातक परिणाम थियो । घाटामा चलिरहेको अर्थतन्त्र मूल्यवृद्धिको कारक हुने गर्छ । यसले मुद्रास्फीति र बेराजगारी बढाउँछ । यसले गरिबको क्रयशक्ति घटाइदिन्छ र सीमित आय हुने मध्यम वर्ग आदिका दुःखकष्ट चर्काइदिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ जगतमा भारत आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गर्न बाध्य भयो । खासगरी विदेशी दबाब र ऋण तिर्नुपर्ने भाका सार्दै जाँदा यसो हुन गएको थियो । भारतीय उद्योगहरूको लागि कच्चा पदार्थ किन्न भारतलाई ऋण वा अनुदान चाहिन्थ्यो । चौथो पञ्चवर्षीय योजनाको आकार र विषयबारे सरकारले निक्र्योल गर्न सकेन किनभने त्यसको लागि खर्च दिने विदेशी दाता जुटाउन सम्भव थिएन । १९५० को आरम्भमा भन्दा भारतको विश्वसनीयता खस्केको थियो । खाद्यान्नको लागि भारत अमेरिकामाथि निर्भर थियो । १९६८ सम्ममा भारतको ऋण नियन्त्रणबाहिर गएको विज्ञहरूको निष्कर्ष थियो । विदेशी सहयोग र खाद्यान्नले भारतलाई आर्थिक र राजनीतिकरूपमा असुरक्षित तुल्याएका थिए । आर्थिक जञ्जालहरूको लहरो लामो थियो । चिनियाँ आक्रमणले भारतको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर ग¥यो । भारतले ती समस्याहरूप्रति आँखा चिम्लिन सक्दैनथ्यो ।
भारतले आफ्नो चीन नीति र सैन्य तयारीको अभावको ठूलो मूल्य चुकायो । अन्तिम निष्कर्षमा सबै चिन्तनशील भारतीयहरू यसमा दोषी थिए । भारतीय जनताले नै सांसदहरू निर्वाचित गर्छन् । सांसदहरूले राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारित गर्ने नीति बनाउँछन्, सेनालाई बजेट छुट्याउँछन् र राजनीतिक निर्णयहरूलाई सदर गर्छन् । असल नागरिक नहुँदासम्म असल राज्यको अपेक्षा गर्नुहुँदैन । त्यतिञ्जेल सबै परिवर्तनहरूले प्रत्येक अत्यावश्यक विषयलाई अपरिवर्तित नै छोड्छन् ।
भारतको दुई छिमेकीहरूसँग झगडा छ । ती देशसँग भारत मूलभूतरूपमा फरक छ । भारतीय बजेटको ठूलो हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । भारतले विशाल पैदल सेना पालिरहेको छ । यति नै पर्याप्त भने छैन । एक बेलायती सैन्य इतिहासकारले लेखेका छन्, Fसेना भनेको समाजकै हाँगा हो । भीषण लडाइँमा हुने सैन्य विनाशले प्रायः राष्ट्रिय पतन निम्त्याउँछ ।” लडाइँमा सेनाको प्रदर्शन राष्ट्रिय मनोबलमा भर पर्छ । १९६२ मा भारतमा यसको अभाव थियो । अधिकांश भारतीयहरूले आफ्नो शक्ति गफगाफ, व्यक्तिगत स्वार्थ, जातिवाद र अन्य तुच्छ विषयहरूमा खेर फाले । धेरै हदसम्म भारतीयहरू राष्ट्रिय समस्याहरूलाई थोरै नेताहरूको हातमा सुम्पेर समस्याप्रति उदासिन भएका थिए । स्वतन्त्रताले ल्याएको एकता र उत्साह छिट्टै सेलायो । बेलायती शासनबाट मुक्त भएपछि देखापरेका आर्थिक र व्यवसायिक अवसरहरू स्वार्थी उद्देश्यमा उपयोग भए । नैतिक शक्तिमा ह्रास आयो । भारतीय जनता करछली, कालो धन, सम्पत्तिको केन्द्रीकरण र नातावादजस्ता शब्द पढ्न अभ्यस्त भए ।
बिस्तारै भारतीय जनता सहाय भए र सेनालाई देशको हित साँध्ने औजार नभई करदाताको पैसा उडाउने संस्था ठानियो । भारतीयहरूले प्यारासुटको ठाउँमा सस्ता लुगा, आपत्कालीन रासनको ठाउँमा चकलेट र अत्यावश्यक सैन्य सञ्चार उपकरणको ठाउँमा रेडियो रूचाउन थाले ।
१९५० देखि १९६२ सम्मको यो विवरणबाट डाल्भीले भारतीय जनताको ध्यान राष्ट्रिय सुरक्षातिर तानिने अपेक्षा लिएका छन् । भारत आफ्ना स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको भरमा आफ्ना वैध हितहरू सुरक्षित गर्न सक्षम छ भन्ने डाल्भीको विश्वास छ । त्यसको निम्ति उनी नेताहरूका कामकारबाहीबारे भारतीय जनता सचेत भइरहनुपर्ने र उनीहरूको मीठो बोलीमा भुल्न नहुने आवश्यकता देख्छन् । अन्तमा उनी भारतीय जनतालाई कहिल्यै पनि छलछाममा नफस्न र लापरबाही नसहन आह्वान गर्छन् ।
समाप्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *