के ‘प्रचण्ड’ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जस्तै हुन् ?

एमाले+ एमाओवादी शासक दल भएकै कारण ती दुई दल एक हुनुमा सैद्धान्तिक आधार के हो र व्यावहारिक आधार के–के हुन् भन्नेबारे जिज्ञासा राख्ने एवम् प्रश्न गर्ने अधिकार जनतासँग छ । जसरी कुनै मुद्दा अदालतमा दर्ता हुँदा ऐन–कानुनको आधारमा ठीक र बेठीक, कानुनसम्मत छ वा छैन अथवा मात्र किचलोको लागि मुद्दा गरेको हो, प्रमाण एवम् कानुनका दफाहरू खोज्दै अदालतले फैसला दिन्छ । त्यस्तै राज्य व्यवस्था, देश एवम् जनताको समस्यासँग सम्बन्धित विषयमा देशको हरेक नागरिक एवम् मतदाता तथा राजनैतिक दलले समर्थन गर्नु, विरोध जनाउनु एवम् तटस्थ बस्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै विषय हो ।
प्रम ओलीको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आधा–आधा अवधि प्रधानमन्त्री हुने इतिहासको असफल प्रयोग गर्नुमा स्वयम् विदेशीले नेपालको टाउकोमा थोपरेको झगडाको बिउ स्मरण गर्नु मनासिब हुन्छ । २०१७ पुस १ को राजा महेन्द्रको कदमलाई नेकाले संवैधानिक ‘कू’ अर्थात् ‘विद्रोह’ गरेको भनेको थियो भने भारत र पश्चिमी देशहरूले मसिनो स्वरमा विरोध अथवा नक्कली विरोध गरेको अनुभव विश्लेषकहरूले गरेका थिए । २०१५ सालको निर्वाचनको दुई दिन अगाडि काठमाडौँमा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको प्रदर्शनलाई ‘कम्युनिस्ट शक्ति प्रदर्शन’ को रूपमा लिइयो । यसकारण, राजा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याएर ‘आधा अवधि बीपी कोइराला र आधा अवधि सुवर्ण शमशेरलाई दिने’ गुप्त समझदारी गराइएको थियो । तर, बीपी कोइरालाले राजीनामा नदिँदा ‘संवैधानिक कू’ गरेको काङ्ग्रेसी नेताहरूले नै बताए ।
पुस १ गतेको घटना ‘संवैधानिक कदम’ थियो भने ‘विद्रोह’ भन्न मिलेन र ‘विद्रोह’ भन्ने हो भने संवैधानिक हुन्न । राजा र नेपाली काङ्ग्रेसको मेल गराइनुको अर्थ ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन’ दबाउनु थियो । यसकारण, काठमाडौँमा राजावादी मतहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई गएको थियो र गणेशमानजीले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेका थिए ।
‘सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेहरू र राजाबीच सहमति’ हुँदा नेका र भारतीय समाजवादीहरूको दबाब दिल्लीमा प¥यो । त्यतिबेला नेहरूको भाषा थियो – ‘बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मनसाय होइन बरु एक–दुई निर्वाचनमा संसद् र राजाको बीचमा पुलको काम गर्ने व्यक्तिलाई’ अगाडि सार्न खोजिएको हो ।
यसरी, बीपी कोइराला प्रम भए । किनभने, उनी नै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता थिए । प्रजातन्त्रमा दलका नेता र नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिले नै सरकार हाँक्छ । त्यस अर्थमा बीपी प्रम भए । तर, ‘आधा–आधा’ बारेको भारत र पश्चिमी शीक्तहरूबीचको ‘समझदारी’ मा बीपी असहमत हुनु प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण हो । त्यही नै ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’ वा ‘बेलायती संसदीय मान्यता’ थियो ।
तर, ओली र प्रचण्डको ‘दुई अध्यक्ष’ पद्धति चयन गर्न दिनु नेपालमा अर्को ‘पुस १ गते’ ल्याउने ‘बुद्धिचालको घोडा अघि सार्ने’ दिल्लीको दाउ हो ।
परिणामतः ‘एमाले’ र एमाओवादी’ फुट्ने, एमाले + काङ्ग्रेस र मधेसवादी दल एक हुने पहिलो सम्भावना हो । दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेस + एमाओवादी + मधेसवादी दल एक बनाउने हो । मेलको विन्दु ‘प्रचण्ड’ लाई सरकारको ‘प्रमुख’ बनाउनुको अर्थ ‘एमाले’ र ‘एमाओवादी’ एकता भङ्ग हुनु हो ।
‘नेकपा’ टुक्रिनुको अर्थ ‘प्रचण्डको समूह’ अल्पमतमा झर्नु तथा ओलीको सरकार पुनःबहाल हुनु हो । प्रचण्ड नेपालको नभई दिल्लीको बसाइमा जानु हो । आगे – जेहोला !? भनिन्छ – संरा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिकी पत्नीले सदा राष्ट्रपतिको दुर्घटनाको सपना देख्ने हुँदा उपराष्ट्रपतिलाई प्रशासनको विषय सबै थाहा दिइएको हुँदैन !