कृषि मलको हाहाकारमा मन्त्री नै दोषी !

नेपालमा बर्सेनि कृषि मलको हाहाकार हुन्छ । सरकारले कृषि मल आयातको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ लिमिटेडलाई जिम्मा लगाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले स्थापनादेखि नै कृषि मल आयात गरेको हो । साल्ट टे«डिङले आठ वर्षदेखि कृषि मल आयात गर्दै छ । कृषि मलको आयात कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्ट टे«डिङ कम्पनीले ३० प्रतिशत गर्दै छन् । कृषि सामग्री कम्पनीले कृषि मल आयातको लागि शैलुङ र होनिकोलाई ठेक्का दिएको थियो । दुवै ठेकेदारले समयमा कृषि मल ल्याउन सकेनन् । परिणाम गएको असारमा धान रोप्न मलको अभाव भयो । सरकारले यो चार महिनामा बङ्गलादेशबाट मल पैँचो ल्याउने तयारी ग¥यो तर सकेन । गहुँ छर्ने र आलु रोप्ने किसानलाई अहिले कृषि मलको अभाव छ । यसरी कृषि उत्पादनमा नोक्सान भइरहेको छ ।
कृषि मलको आयात कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कम्पनीको जिम्मा लगाइए पनि ती दुवै कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्णय गर्दछन् । यसकारण, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता कृषि मलको अभाव हुनुमा कृषिमन्त्रीहरू नै दोषी छन् । केही कृषिमन्त्रीले मल हाहाकार भएकोमा प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लगाएका कृषिमन्त्रीहरू कुर्सीमा टाँसि नै रहेकै हुँदा दोष कृषिमन्त्रीमै जान्छ । कृषिप्रधान देशमा कृषि मलसमेत दिन नसकेका ती कृषिमन्त्रीहरू निर्लज्ज र नालायक हुन् !
वर्तमान कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले मलको ठेक्का पाएका तर नल्याएका शैलुङ र होनिकोविरुद्ध धरौटी जफतबाहेक अन्य कुनै कारबाही गर्न सकेनन् । कृषि उत्पादनमा खर्बाँै रूपैयाँ घाटा पु¥याउने ती ठेकेदारहरूविरुद्ध ठेक्का प्रमाणपत्र खारेजी, क्षतिपूर्ति भराउने र जेल सजायको कारबाही हुनेपर्ने थियो । त्यस्तो कारबाही नगर्न कृषिमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अवरोध भएको कुनै सूचना छैन । यसकारण, मलको हाहाकार र माफियाको जालो बलियो हुनुमा कृषिमन्त्री नै दोषी हुन् ।
कुनैपनि कृषिमन्त्रीले नेपालमै मल कारखाना बनाउने साहस गरेनन् । नेपालको जल विद्युत्बाट कृषि मल उत्पादन गर्न सकेको भए नेपालले भारत र बङ्गलादेशलाई बेच्न सक्थ्यो । पार्टीका नेता र कार्यकर्ता मलका दलाल भएको र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसहितको मल माफियाविरुद्ध कदम उठाए मन्त्री पद नै खुस्किने दावी नेपालका कृषिमन्त्रीहरू गर्दछन् । के नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको बर्खास्ती नेपालका प्रधानमन्त्रीबाहेक अर्को ठाउँबाट हुन सक्छ ¤? के नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कृषि मल माफियाको चङ्गुलमा परेका भन्न खोजिएको हो ?
यसपटक कृषि मलको बिक्री गर्न मन्त्रालयले भदौ महिनामै निर्देशिका तयार गरेको थियो । त्यो निर्देशिका समयमा स्थानीय तहमा नपुग्दा गहुँ छर्ने र आलु रोप्ने समय बितिसक्दा पनि कृषि मल आपूर्ति भएन । साल्ट टे«डिङ कम्पनीले मल बिक्री गर्ने डिलर व्यवस्था गर्न सकेन । स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारी संस्थालाई मल बिक्री गर्न दिने निर्देशिकाको प्राथमिकता हो । कृषिमन्त्री भुसालले सहकारीमार्फत बिक्री भएको कृषि मलमा कालोबजारीसमेत भएको आरोप लगाए । सरकारसँग प्रशासन र प्रहरी छ । कृषि मल कालोबजारी गर्ने जो कोहीमाथि कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । मन्त्रीहरूको यो निरीहता अयोग्यताकै परिचय हो ।
सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण मर्का परेका उद्योगी–व्यापारीलाई सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न ५० अर्ब रूपैयाँ कोष स्थापना ग¥यो । यसरी नै कृषि मल एक वर्षका लागि जगेडा राख्न १२ अर्ब रूपैयाँको कोष खडा गर्न सकिन्छ तर गरिएन । बङ्गलादेशले दुई वर्षका लागि कृषि मल भण्डारण गरेको छ । के नेपालका कृषिमन्त्री र कृषि सचिवहरूसँग त्यत्ति दिमाग पनि छैन ? के बर्सेनि कृषि मलको हाहाकार खडा गरी कमिसन खान पल्केका अधिकारीहरूको नियत नै खराब भएको होइन र ?
सरकारमा रहेका नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली (प्रम) र पुष्पकमल दाहालबीच आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको छ । नेकपाका पहिलो अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले कार्तिक २५ गते दाहाललाई दश पृष्ठ लामो पत्र लेखे । पत्रको सारमा मन्त्रीमण्डल र राजनीतिक नियुक्तिमा नेकपाको दोस्रो अध्यक्ष दाहालको बखेडा र भागबण्डा उल्लेख छ । ओलीको पत्रलाई झूट, अर्कोको आङको जुम्रा देख्ने, अति गर्नू अतिचार नगर्नू, तथ्यहरूको तोडमोड गरिएको उल्लेख गर्दै दाहालले कार्तिक २८ गते जवाफी पत्रमा भेला नै गरेर प्रचण्ड र पूर्वमाओवादीमाथि हमलाको अभियान चलाउने निर्णय गरिएको आरोपसमेत लगाए ।
नेकपाका दुई अध्यक्षको आरोप प्रत्यारोप पत्रमा कोभिड–१९ रोकथाम गर्न भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्ने, गहुँ छर्न र आलु रोप्न किसानलाई समयमै कृषि मल उपलब्ध गराउने लगायतका विषय उल्लेख छैन । भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण गर्ने, युवालाई स्वदेशमा रोजगार दिने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने आदि विषय पनि उल्लेख छैन ।
कार्तिक ३० गतेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा दाहालले प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रम ओलीको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए र पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रम दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागे । त्यसपछि मङ्सिर ३ गतेको बैठकमा प्रम ओलीले सो प्रतिवेदन दाहालले फिर्ता लिनुपर्ने या आपूmले पनि अर्को प्रतिवेदन तयार गर्न १० दिन समय मागे । नेकपा सचिवालयको बैठक मङ्सिर १३ गते बस्दै छ ।
नेकपाको सचिवालयका नेताहरू ८ लाख कार्यकर्ता भएको पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्ने दोहो¥याउँदै छन् । तिनका कार्यकर्ताहरू पनि नेताजस्तै सिद्धान्तभन्दा पनि नाफाको काममा लिप्त छन् । एमाले र माओवादीको चुनावी मोर्चा, संयुक्त सरकार र पार्टी एकता देश र जनताको हितमा नभएको तथ्य खुल्दै छ । नेकपा हरियो घाँसभित्र लुकेको सर्प अर्थात् रातो झन्डा खसाल्न रातो झन्डा उठाएका नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी साबित हुँदै छ ।