भारतीय कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसुको राजनीतिक संस्मरण जनतासँग– १०

वास्तविक सङ्घर्ष 
सन् १९५३ मा म पश्चिम बक्षालको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सचिव पदमा एकमतले निर्वाचित भएँ । ती दिनहरू पार्टी सक्षठन पूर्णतः पुनःसक्षठन गर्नुपर्ने दिन थिए । हामी भने जति पनि साक्षठनिक रिक्तताहरू थिए, सबै भर्ने भगीरथ प्रयत्नमा लागेका थियौँ ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको मधुरिया महाधिवेशनअघि सन् १९५४ को जनवरीमा पश्चिम बक्षाल पार्टी समितिको सम्मेलन भयो । मधुरिया महाधिवेशनले ३९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन भयो । भुपेश गुप्ता, डा. रनेन सेन र म पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा चुनियौँ । मधुरिया महाधिवेशनले पोलिटव्युरो पनि चयन ग¥यो । पोलिटव्युरोमा चुनिएका नौ जना सदस्यहरूमा अजय घोष (महासचिव), ईएमसी नम्बुदरिपाद, एसए डाँगे, पी रामामुर्थी, पी सुन्दराया, डा.रेनन सेन, जेडए अहमेद, राजेश्वर रोय र हरिकृष्णन सिंह सुरजित थिए । मलाई पार्टीको दैनिक अखबारको सम्पादक मण्डलको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । तर, अखबारको खास सम्पादकको जिम्मेवारी भने भुपेश गुप्ताले सम्हालेका थिए । निर्वाचनपछि उनी औपचारिकरूपमै ‘स्वाधीनता’ पत्रिकाको सम्पादकमा चुनिए । उनी राज्य सभामा पनि निर्वाचित भए ।

सन् १९५३ को जुलाईमा पश्चिम बक्षालमा त्राम (सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने रेल सेवा) को भाडा वृद्धि गरियो । त्यत्तिबेला त्राम सेवा एउटा विदेशी कम्पनीले चलाउने गथ्र्यो । त्राम सेवाबाट त्यो विदेशी कम्पनीले अकुत नाफा कमाउँथ्यो । तर, त्रामको अवस्था भने ज्यादै गएगुज्रेको हुन्थ्यो । भाडा वृद्धिको निर्णयलाई काङ्ग्रेस पार्टीले समर्थन ग¥यो । उसको समर्थनले विषयलाई अझ गम्भीर बनायो । (मुख्यमन्त्री डा. बीसी रोय विदेश गएका थिए र प्रफुल्लचन्द्र सेनले कायममुकायमा मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा थिए ।) हामीले तत्कालै सो कदमको विरोधमा सङ्घर्ष गर्न प्रतिकार समिति गठन ग¥यौँ । त्यो समितिमा राज्य सभामा रहेका र नरहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू थिए । हामीले आम जनतालाई बढाइएको भाडा नतिर्न आह्वान ग¥यौँ । हाम्रो त्यो आह्वानले गज्जब काम ग¥यो । सर्वसाधारण जनता, यात्रु र त्राम कम्पनीका कर्मचारीहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई सहयोग गरे । त्यो प्रतिरोध आन्दोलन मेरो लागि एउटा अविस्मरणीय प्रतिरोध आन्दोलन थियो किनभने त्यो खासमा एउटा अदम्य प्रतिरोध थियो जो कहीँ कति पनि लत्रेन । त्यो प्रतिरोध आन्दोलन कोलकोत्ता र हावडाभरि डढेलो जस्तै फैलियो ।
सरकार आन्दोलनको सीधा दमनमा उत्रियो । त्रामकार र त्राम डिपोहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरियो । धारा १४४ को प्रयोग गरी सरकारले सभा सम्मेलन, जुलुस र प्रदर्शनहरूमा रोक लगाइयो । मानव अधिकारमाथि दमन गर्न प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, अश्रुग्यास र गोलीको प्रयोग गरे । मलाई सम्झना छ– एक साँझ म माक्र्सवादी फर्वड ब्लक पार्टीका नेता सत्यप्रिया बेनर्जीसँग कमलालय भण्डारभित्रको एउटा चिया पसलमा चिया खाँदै गफिरहेको थिएँ । सुबोध मुल्लिक चोकमा आयोजित सभा सकेर म त्यहाँ गएको थिएँ । हामी चिया खाँदै गरेको ठाउँमा अचानक प्रहरी आए र हामीलाई समाएर जेलमा पु¥याए । सन् १९५३ को २२ जुलाईमा पत्रकार र फोटो पत्रकारहरूमाथि प्रहरीले गरेको दुव्र्यवहारले सरकारप्रति सर्वसाधारणको सद्भाव पूर्णतः बिथोलिएको थियो । अन्ततः सरकार त्रामको भाडा बढाउने निर्णयबाट फिर्ता हुनुप¥यो । त्रामको भाडावृद्धि र पत्रकारहरूमाथिको दुव्र्यवहारबारे जाँचबुझ गर्न एउटा आयोग बनाइयो ।

नोभेम्बर ४ मा आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पूर्णतः पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण थियो । प्रतिवेदनले सञ्चारमाध्यमलाई दोषी ठह¥याएको थियो भने प्रहरीलाई चोखो तुल्याएको थियो । भाडावृद्धिबारे जाँचबुझ आयोगको अनुसन्धानपछिको बुझाइ थाहा पाउने हाम्रो प्रयास विफल भयो । मैले यो विषय सदनमा पटक – पटक उठाएँ । तर, डा.बीसी रोयले यो प्रतिवेदनमाथि कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । पछि आएर हामीलाई थाहा भयो, आयोगको प्रतिवेदनले भाडावृद्धि सम्बन्धमा दिएको सुझाव सरकार र कम्पनीको पक्षमा थिएन । सन् १९६७ मा जब पहिलो संयुक्त मोर्चाको सरकार बन्यो, त्राम कम्पनीमा निजी स्वामित्व अन्त्य ग¥यो । सरकारले त्राम सेवाको सबै जिम्मेवारी आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । त्यत्तिबेला म यातायात र वित्तको प्रमुख थिएँ ।
सन् १९५३ मा धेरै प्रमुख जनसङ्घर्षहरू उठे । खाना र रोजगारीको माग गर्दै हजारौँ जनता राज्यसभाको गेटअघि आएर प्रदर्शन गरेको म सम्झन्छु । मार्च १३ मा राज्यसभाको गेटअघि झन्डै २५ हजार मानिस भेला भएको म प्रस्टरूपमा सम्झन्छु । सभामुखमार्फत मैले पीडित जनताको त्यो भेलालाई भेट्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेँ तर उनी मानेनन् । मुख्यमन्त्रीको व्यवहारको विरोध भयो र सिक्षो प्रतिपक्ष खेमा सत्तापक्षको विरोधमा सदनबाट बाहिरियो । तर, सत्तापक्षलाई त्यस्तो अवस्थाले कति पनि अप्ठ्यारो अनुभव भएन ।
हाम्रो पार्टीको दैनिक पत्रिका ‘स्वाधीनता’ को त्यत्तिबेलाको अङ्क (सन् १९५३ मार्च २२) पल्टाएर हेर्दा मैले बक्षाल प्रान्तीय मजदुर सङ्घको महासचिवको रूपमा मैले लेखेको प्रतिवेदन सम्झेँ ।
तत्कालीन समयलाई हामीले मजदुर आन्दोलन अघि बढाउने ज्यादै उपयुक्त समय भएको महसुस ग¥यौँ । मजदुर आन्दोलनलाई काङ्ग्रेस पार्टीले ज्यादै नराम्रो कमजोर बनाइसकेको थियो । मजदुरहरू फेरि एकपल्ट आफ्नो अधिकारको निम्ति सङ्घर्षमा उत्रेका थिए । बीपीटीयुसी र युटीयुसीको संयुक्त आन्दोलनले फेरि गति लिन थालेको थियो । सार्वजनिक हितको विषयमा दिनमा हामीले अन्य विपक्षी समूहहरू राम्रो तालमेल गरेका थियौँ । हाम्रो लक्ष्य भनेको सर्वसाधारण जनताका समस्या र चासोका विषय सदनमा ध्यानाकर्षण गर्नु थियो । हामी खाद्य र मजदुरहरूको बोनस विषयमा सरकारको नीतिको खण्डन गथ्र्यौं भने विनोद चौधरी जुट मिलका मजदुरहरूको विषयमा जरुरी प्रस्तावहरू राख्थे । अर्को दिन मनिकुन्तला सेनले चालु खाद्य सङ्कटबारे कुरा उठाउँथिन् भने फर्वड ब्लकका नेता हेमन्त बसु दिओल्टीमा भएको हत्या काण्डबारे सरकारलाई आच्छुआच्छु पार्थे । हामीले सरकारमाथि लगातार दबाब दिने जिम्मेवारी पूरा गरिरह्यौँ ।
सन् १९५३ नोभेम्बरको तेस्रो सातामा दक्षिण कोलकोत्ताको निर्वाचन क्षेत्रमा लोकसभाको स्थानको लागि भएको मध्यावधि चुनावले रोचक मोड लियो । हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार सधन गुप्ताले काङ्ग्रेसका उम्मेदवार डा. राधाविनोद पाललाई झन्डै २२ हजार मतको अन्तरले पराजित गरे । यो निकै भव्य जनादेश थियो । हाम्रो लागि यो निर्वाचन निकै ठूलो महत्वको बन्यो । त्यसपछि हाम्रो ऊर्जा अझै बिस्तार भयो । अक्टोबर ३१ मा देशप्रिया पार्कमा निर्वाचनअघि आयोजित जुलुसको स्मृति मेरो मानसपटलमा अझै ताजा छ । त्यो दिनको सभाको अध्यक्षता ‘द हिन्दुस्तान स्टान्डर्ड’ का पूर्वसम्पादक र चर्चित पत्रकार डा. धिरेन सेनले गरेका थिए । उनले ज्यादै राम्रो भाषण गरेका थिए । अर्का चर्चित वक्ता हिरेन मुखर्जीले काङ्ग्रेसलाई मज्जाले छ्यासेका थिए । काङ्ग्रेसमाथि उनको छेदखानी वास्तवमै सुन्न लायकको थियो ।

छलफलको सुरुवातमा मैले विधेयकविरुद्ध केही विस्तृतरूपमा कुरा राखेँ । त्यो विधेयकलाई मैले पूर्वनियोजित षड्यन्त्रको घातक अभिव्यक्तिको रूपमा लिएको थिएँ । केही वर्षअघि पश्चिम बक्षालको सरकारले भारतको केन्द्रीय सरकारसमक्ष एउटा गोप्य ज्ञापनपत्र पठाएको थियो । कदाचित पश्चिम बक्षालको काङ्ग्रेस सरकारलाई बलियो नबनाए त्यहाँको सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त हुने सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख थियो । त्यही ज्ञापन पत्रको आधारमा सरकारले त्यो विधेयक ल्याएको थियो ।

त्यस्ता विशाल सभाका साथै पार्टीले हरेक दिन जनतासँगको भेटघाटलाई सघन बनाएको थियो । साना–ठुला सभाहरूमार्फत वा व्यक्तिगतरूपमा म जनतासँग नजिकबाट सम्पर्कमा थिएँ । मैले हरेक दिन लड्ने लडाइँ यिनै जनताको लागि लड्ने गरेको थिएँ । त्यसकारण, तिनै जनतासँगको संवादले मलाई शक्ति र वास्तविकतासँग साक्षात्कार गराउँथ्यो । हामी ठूलठूला कुरामा विश्वास गरेनौं । हामीले जनताको अधिकार रक्षा गर्ने र जनताको सेवा गर्ने विषय र समस्यामा नै आवाज उठायौँ । ‘महत्वाकाङ्क्षा’ शब्द मेरो दिमागमा कहिल्यै पनि प्रवेश गरेन न त मेरो शब्दकोशमै त्यो शब्दले कुनै स्थान पायो । मेरो लागि राजनीति एउटा अन्त्यहीन चुनौती हो । मैले बलियो गरी अनुभव गरेको अर्को कुरा भनेको परिचयहीन मानिसको समूह हुँदैन । मेरो विचारमा मानिसहरू सबैको अलग पहिचान र परिचय हुन्छ । अनि जनता हामीप्रति सधैँ सहयोगी नै रहे । धेरै वर्षको सङ्घर्षपछि म एउटा निष्कर्षमा पुगेँ – यदि तिमी अरूको लागि, सर्वसाधारण जनताको लागि, तिम्रो देशका जनताको लागि सबै काम गर्छौैँ भने तिमी कहिल्यै पनि गलत हुनसक्दैनौँ । जनताले तिमीलाई सधैँ नियालिरहेका हुन्छन् ।
काङ्ग्रेसको बदमासी
हामी सधैँ काङ्ग्रेसविरुद्धको लडाइँमा अल्झिरह्यौँ । काङ्ग्रेस कहिले पनि जनताको समस्याबारे गम्भीर हुनसकेन । उसको तन–मन–ध्यान आफ्नो स्वार्थपूर्तिमै केन्द्रित रह्यो । सन् १९५२ को जून २१ मा काङ्ग्रेसले सदनमा एउटा विधेयक पेश ग¥यो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, राज्यमन्त्री र उपमन्त्रीहरूको तलब र भत्ता बढाउने विषयमा थियो त्यो विधेयक । पश्चिम बक्षाल तलब तथा भत्ता विधेयक भनिएको त्यो विधेयकले सरकारी कर्मचारी र संसद्हरूलाई पनि समेटेको थिएन । त्यत्तिबेला एक जना मन्त्रीले मासिक हातमा पर्ने तलब भनेको १ हजारदेखि १२ सयसम्म थियो । विधेयकमा विद्यमान तलबभन्दा ९ सयले वृद्धि गर्ने र केही भत्ता पनि बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । काङ्ग्रेस यति गिरेको र आत्मकेन्द्रित होला भनी हामीले चिताएका पनि थिएनौँ ¤
गणेश घोष, चरुचन्द्र भण्डारी र मैले सो विधेयकको कडा शब्दमा विरोध ग¥यौँ । यस्तो प्रस्ताव अघि ल्याउनेहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा आफू सरकारमा गएपछि सबभन्दा पहिला सत्तासीनहरूको तलब सुविधा बढाउने लेखेको हुुनुपर्छ ! यसरी खुलेर लेखेका भए कम्तीमा सत्तासीनहरूमाथि कम्तीमा यस्ता आक्षेप लाग्ने थिएन । काङ्ग्रेस पूर्णतः कुलीनतन्त्र भएको र गरिब जनताको समस्या र अवस्थाबारे उसको कुनै चासो नभएको यो घटनाले पनि पुष्टि ग¥यो । हाम्रो पार्टी जसरी जनताबीच गएर काम गर्ने गर्छ, त्यसरी काङ्ग्रेस कहिल्यै जनतासामु गएर संवाद गर्ने गर्दैन । त्यसकारण उनीहरू आफूलाई सत्तासीन बनाएका सर्वसाधारण जनताका आवश्यकता र चासोबारे बेखबर र अनजान छन् ।
एक दिन सदनमा जनविरोधी पश्चिम बक्षाल तलब तथा भत्ता विधेयकमाथि चर्को बहस भइरहँदा राज्य सभाको गेटमा खाना र नानाको माग गर्दै बृहत् प्रदर्शन भइरहेको थियो । “हामीलाई खान देऊ, हामीलाई नाना देऊ, हामीलाई जीवन देऊ !” उनीहरूले नारा लगाइरहेका थिए । काँचको ढोकाले बारिएको हलमा पनि यो आक्रोशपूर्ण र शक्तिशाली आवाज सुनिएको थियो । मैले जनताको यो आवाज सुनेर असह्य भएपछि मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई जनताका माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएँ । अघि पछि जस्तै मुख्यमन्त्री आक्रोशित जनताको सामना गर्न तयार भएनन् । धेरै दबाब दिएपछि उनले आफ्नो एउटा प्रतिनिधिमण्डललाई प्रदर्शनमा उत्रेका जनतालाई भेट्न पठाउन तयार भए । मैले यो कुरा प्रदर्शनकारी जनतासमक्ष राखे । आक्रोशित जनताको आक्रोश मत्थर हुँदै गयो र क्रमशः यताउत्तै छरिए । जनतासँग वर्षौं वर्षको सघन अन्तरक्रियाबाट मैले के सिकेँ भने जनतासँग आफ्ना मित्र र शत्रु चिन्ने अचुक दृष्टि हुन्छ ।
सदनमा काङ्ग्रेसको ध्याउन्ना सधैँ विपक्षीहरूमाथि दमन गर्नेमात्र हुन्थ्यो । उनीहरू त्यसको लागि सबै खालका उपायको प्रयोग गरिरहेका हुन्थे । जुलाई १ मा कानुन मामिला मन्त्री एसके बसुले विपक्षीहरूमाथि दमन गर्ने उद्देश्यले नै दमनकारी विधेयक पेश गरे । त्यो विधेयकको नाम ‘फौजदारी न्यायाधीकरण विधेयक १९५२’ थियो । विपक्षी खेमाबाट हामीले आफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म त्यसको विरोध ग¥यौँ । विधेयकको विशेष धारामाथि हामीले बुँदागत विरोध दर्ता ग¥यौँ । ती धारामा के कसरी संशोधन सम्भव छ भन्ने विषयमा हामीले सुझाव पनि पेश ग¥यौँ । साथै सबै धारा उपधारामाथि मतदानको हामीले माग ग¥यौँ ।

छलफलको सुरुवातमा मैले विधेयकविरुद्ध केही विस्तृतरूपमा कुरा राखेँ । त्यो विधेयकलाई मैले पूर्वनियोजित षड्यन्त्रको घातक अभिव्यक्तिको रूपमा लिएको थिएँ । केही वर्षअघि पश्चिम बक्षालको सरकारले भारतको केन्द्रीय सरकारसमक्ष एउटा गोप्य ज्ञापनपत्र पठाएको थियो । कदाचित पश्चिम बक्षालको काङ्ग्रेस सरकारलाई बलियो नबनाए त्यहाँको सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त हुने सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख थियो । त्यही ज्ञापन पत्रको आधारमा सरकारले त्यो विधेयक ल्याएको थियो ।
मेरो बुझाइमा बितेका तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि ककडिप जेलमा कैद राजनीतिक बन्दीहरूलाई दुःख दिन त्यो विधेयक ल्याइएको हो । ती बन्दीहरूलाई फेरि पनि कारबाही गरिने कुरामा हामी सजग थियौँ । तर, त्यो सबै समयको अपव्ययमात्र हुने थियो, किनभने सिक्षो प्रक्रियालाई लामो समय लाग्नुको साथै झन्झटिलो हुने थियो । दम दम जेलमा कैद राजनीतिक बन्दीहरूको नियमित पनि उस्तै थियो । त्यसो भए यस्तो घातक र दमनकारी विधेयकलाई कसरी विफल बनाउने त ?
यो विधेयकको विषयमा मुख्यमन्त्री बीसी रोयसँग मेरो सार्वजनिकरूपमै भनाभन भयो । विपक्षी खेमाका सबै सांसदहरूले मेरो तर्कमा सहमत थिए । मैले एकपछि अर्को गर्दै मुख्यमन्त्री, उनको मन्त्रिमण्डल र प्रहरीलाई लगाएका आरोपको विषयमा पनि उनीहरू मसँग सहमत थिए । चरुचन्द्र भण्डारी, हेमन्तकुमार बसु, डा.श्रीकुमार बेनर्जी, विभूति घोष र बकिम मुखर्जी सबैले सार्वजनिक हितकै कुरालाई केन्द्रमा राखेर बोले । शक्षरप्रसाद मित्रले कम्युनिस्टविरोधी तर्क र आक्रामकताका साथ आफ्ना कुरा राखे । त्यसो बोलेबापत उनलाई केही समय पछि न्यायपालिकामा महत्वपूर्ण नियुक्ति दिइयो । सन् १९५२ को निर्वाचनमा उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा सात–आठ मतको अन्तरमा विजयी भएका थिए । सन् १९५७ को निर्वाचनमा उनको नराम्रो पराजय भयो । हाम्रो पार्टीका डा. नारायण रोयबाट भारी मतका साथ पराजित भएपछि उनी न्यायाधीशको रूपमा कोलकोत्ता अदालतमा प्रवेश गरे । पछि उनी उच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बने ।
नेपाली अनुवाद: बर्बरिक