नेकपा र नेकाको अराजकताको कारण सबै ठाउँमा अनुशासनहीनता

काठमाडौं, १८ मङ्सिर । नेकपा र नेकाको भित्री झगडा, अनुशासनहीनता र अराजकताले गर्दा समाजका विभिन्न क्षेत्र तथा राज्यकै विभिन्न अङ्गहरूमा समेत अनुशासनहीनता र अराजकता फैलिएको छ । यसका केही उदाहरण निम्न छन् –
‘दुई एसपीसहित एकैदिन चार प्रहरी अधिकृत निलम्बित’ (नयाँ पत्रिका, १८ मंसिर २०७७)
५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने सुविधा दुरुपयोग गर्दै नेपाली कामदारमार्फत तस्करी गराउने समूह सक्रिय, ट्याक्सी चालक, होटल र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूदेखि सुन पसलसम्म तस्करीमा संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी (ऐ.ऐ.)
‘४१ करोड राजस्व छली…’ (नेपाल समाचारपत्र, १८ मंसिर २०७७)
देशको अर्थतन्त्र लथालिङ्ग भइरहेको बेला अर्थमन्त्रीले ‘देशको आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्र, तस्करी, म्याद नाघेका खाद्य सामान, औषधि र अन्य पेयपदार्थमा जनतालाई दुःख–पीडा र रोगको निर्यात गर्ने पक्ष’लाई ‘सबै अपराध माफ’ अथवा दासयुगमा दास मालिकहरूलाई ‘पाँच खत (हत्या वा अपराध) माफ’ भनेजस्तै निजी क्षेत्रलाई आश्वासन दिन्छन्–‘बजेट र मौद्रिक नीतिका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।’ (नेपाल समाचारपत्र – ऐ)
१८ मङ्सिरको राजधानी दैनिकका प्रकाशित समाचारका शीर्षकहरू–‘रोकिएन कर छलीको शृङ्खला, नक्कली भ्याट बनाएर ४१ करोड राजस्व छली, ‘एकै दिनमा पाँच फर्मविरुद्धको मुद्दा, राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा कारबाही हुने’ आदि ।
अर्थमन्त्रीले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु’ (नागरिक, १८ मङ्सिर २०७७)
‘नक्कली छाप बनाएर राजस्व असुल्ने पक्राउ’, ‘काठ चोरी नियन्त्रणमा वन कार्यालयमाथि दबाब’ (नेपाल समाचारपत्र– १८ मङ्सिर, २०७७)
शासक दलकै कार्यकर्ताहरूले अपराधी छुटाएको विषय नयाँ होइन ।
शासक दलहरूले सरकारमा जानको निम्ति अन्य दलका कार्यकर्ताहरूलाई पद, पैसा, विदेश भ्रमण, छात्रवृत्ति, सुरा–सुन्दरी आदिको प्रलोभन देखाएका थिए । त्यसबेला सदनमा एक सांसदले भनेका थिए, “जो आगोसँग खेल्छ, आगोमै मर्छ र जो पानीसँग खेल्छ, पानीमै मर्छ । अन्य राजनैतिक दलहरू फुटाउने दल आफै फुटमै अन्त हुनेछन् ।”
नेकपा र नेकांले गैरसैद्धान्तिक, अनुशासनहीन अराजक एवम् अनैतिक उपायद्वारा कुनै एउटा पार्टी फुटाए । त्यसको प्रभाव आ–आफ्ना पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूमा पनि प¥यो । त्यसैको परिणामस्वरूप आज नेकपामा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबारे लेखिन्छ, ‘ओलीलाई फेरि अल्टिमेटम, सचिवालय बैठक मङ्सिर २० सम्मका लागि स्थगित ।’
‘अध्यक्ष ओली नआएपछि बैठक स्थगित, विवाद झन् झन् चर्किदै’ ‘अक्करमा ओली ः न बहुमतले निर्णय मान्ने मनोविज्ञान, न नमान्ने सुविधा’
‘…नेता नेपालले तीनपटक नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे तर, एमाले नेताहरूले ३ जना नागरिकले सिफारिस गरेर विदेशीलाई नेपाली नागरिक बनाउने निर्णयमा भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न आवश्यक नठानेकोबारे जनतामा व्यापक चर्चा भएको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएको बारे हो–हल्ला र समाचारपत्रहरूमा चर्चाको विषय हुँदा ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ ले १८ मङ्सिर २०७७ मै लेख्यो– ‘प्रधानमन्त्रीले कोभिड सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने ।’ डिसेम्बर ३ र ४ अर्थात् १८ र १९ मङ्सिरमा हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ३१ औँ विशेष महासभामा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सम्बोधन गर्ने तय भएको हो ।
उता ‘नागरिक’ दैनिकले लेख्यो, ‘दुवै अध्यक्ष रक्षात्मक’ । शासक दलका नेताहरू नै अनुशासनहीन र अराजक भएपछि सरकारको कुन अङ्ग र संस्था ‘राजनेताहरू’ को अदवमा बस्छन् वा तिनीहरूबाट सिक्छन् ? होश गरेनन् भने आज पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक र सहानुभूति राख्ने नागरिकमा शासक दलहरूको अनुशासनहीनता, अराजकता, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद प्रशासनको उँचो तह, सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभागमा समेत परेमा भोलि के होला ? समयमै सोच्नु आवश्यक छ । आज शिक्षा, स्वास्थ्य न्याय क्षेत्रमा गुनासो छ – जनताका यी सबै विषयमा समयमै ध्यान दिइएन भने अन्य देशहरूमा जस्तै अराजकताको प्रहारको बिन्दु शासक र शासक दलका नेताहरू हुनेछन् ।