सङ्कटको समाधान देशभित्रै खोज

त्यसो त संविधान भनेको शिलालेखमा लेखिएको हुँदैन । एकपल्ट लेखिएको संविधान कहिल्यै पनि परिवर्तन वा संशोधन गर्नु हुन्न भन्ने होइन । फ्रान्सेली क्रान्तिको क्रममा छोटो समयावधिमा चार वटा संविधान लेखिएको र च्यातिएको थियो । नेपालकै संवैधानिक इतिहास हेर्दा पनि पहिलो पटक पद्म शमशेरले संविधान बनाए यता धेरै पटक संविधान च्यातिए र लेखिए पनि । समयान्तरमा संविधानमा संशोधन पनि स्वाभाविक विषय हो । संविधानवादको नमुना मानिएको संरा अमेरिकाको संविधानमा पनि धेरै पटक संशोधन गरिएको छ ।
२०७२ सालमा बनेको नेपालको वर्तमान संविधान पनि परिवर्तनशील दस्तावेज हो । राजनीतिक शक्तिबीचको सन्तुलन र समयसँगै यसमा संशोधन पनि हुँदै जानेछ । जनताले जब युग परिवर्तनको आवश्यकताबोध गर्छन्, तब यो संविधान पनि कुनै दिन इतिहासको टोकरीमा मिल्काइनेछ र अझ अगाडि बढेको जनपक्षीय र प्रगतिशील संविधान बन्नेछ । जनता सजग नभएको अवस्थामा अहिलेको संविधानभन्दा प्रतिगामी संविधान बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न मिल्दैन । इतिहासले संसारलाई यो नकारात्मक पाठ पनि सिकाएको छ ।

दक्षिणको छिमेकीलाई संविधान मन नपरेको कुरा संविधानको घोषणासँग उसले थोपरेको नाकाबन्दीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । आफूलाई नपरेको संविधान खारेज गर्ने भारत सधैँ मौका ढुकिरहेको हुन्छ । त्यसमाथि पछिल्लो दशकको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको भूराजनीतिक महत्र्व बढेको छ । उत्तरी छिमेकी देशलाई ङ्याक्न पश्चिमाहरू नेपाललाई ‘टेक्ने ढुङ्गा’ बनाउन खोजिरहेका छन् । त्यसको निम्ति उनीहरूले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गर्न खोजिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र लेनदेनबीच संरा अमेरिका एमसीसी सम्झौता पारित गराउने, पश्चिमा युरोपेली देशहरू आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय गैससको चलखेल वृद्धि गर्ने र भारत आफ्नो प्रभावलाई अझ बलियो बनाउने ताकमा छन् । संविधानको खारेजीले उनीहरू सबैलाई मलिलो माटो प्रदान गर्नेछ । तसर्थ, राजनीतिक सङ्कटको समाधान देशभित्र र वर्तमान संविधानको जगमै खोजिन आवश्यक छ । विदेशी शक्तिलाई देशको क्रिडाभूमि कदापि बन्न दिनु हुन्न ।

तर, नेपाली राजनीतिले यतिबेला भोगिरहेको सङ्कटको समाधान भने वर्तमान संविधान खारेजीमा खोजिनुपर्ने विचार अप्रासाङ्गिक र प्रतिगामी छ । केही बुद्धिजीवी र राजनीतिक टिप्पणीकर्ताहरूले सार्वजनिकरूपमा नै संविधान खारेजीको कुरा उठाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवादसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संसद् विघटनको निर्णयलाई संविधानको धारा–उपधारा केलाउँदै संवैधानिक वा असंवैधानिक निक्र्योल गर्ने प्रयत्न जारी छ । अर्थात्, चालू राजनीतिक सङ्कटको समाधान संविधानभित्रै खोजिँदै छ । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकारसम्पन्न सर्वोच्च अदालतकै फैसला मानेर अघि बढ्नु संविधान र कानुनी शासनको पालना हुनेछ । संसद पुनःस्थापना वा चुनावमध्ये कुनै पनि निर्णय अदालतले गरे पनि यसलाई अङ्गीकार गर्दै अघि जानुको राजनीतिक दलहरूसँग विकल्प छैन । कदाचित त्यसो भए देश फेरि अर्को लामो राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्नेछ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाएर ‘माछा मार्ने’ दाउमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीको लागि त्यो राम्रो अवसर हुनेछ । अनि नेपाली जनताको नि ¤ नेपाली जनताको निम्ति त्यस्तो अवस्था कदापि पनि श्रेयकर हुनसक्दैन । राजनीतिक द्वन्द्व उछाल्दै संविधानको खारेजीसम्म पु¥याउने र प्रतिगामी संविधान बनाउने षड्यन्त्रको सम्भावनालाई राजनीतिक टिप्पणीकर्ताहरूका पछिल्ला टिप्पणीहरूका आधारमा नकार्न सकिन्न ।
दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, १७ हजार नेपाली जनताको रगत र लामो प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको योगबलले २०७२ सालको संविधान घोषणा भएको हो । दक्षिणको छिमेकीलाई संविधान मन नपरेको कुरा संविधानको घोषणासँग उसले थोपरेको नाकाबन्दीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । आफूलाई नपरेको संविधान खारेज गर्ने भारत सधैँ मौका ढुकिरहेको हुन्छ । त्यसमाथि पछिल्लो दशकको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको भूराजनीतिक महत्र्व बढेको छ । उत्तरी छिमेकी देशलाई ङ्याक्न पश्चिमाहरू नेपाललाई ‘टेक्ने ढुङ्गा’ बनाउन खोजिरहेका छन् । त्यसको निम्ति उनीहरूले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गर्न खोजिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र लेनदेनबीच संरा अमेरिका एमसीसी सम्झौता पारित गराउने, पश्चिमा युरोपेली देशहरू आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय गैससको चलखेल वृद्धि गर्ने र भारत आफ्नो प्रभावलाई अझ बलियो बनाउने ताकमा छन् । संविधानको खारेजीले उनीहरू सबैलाई मलिलो माटो प्रदान गर्नेछ । तसर्थ, राजनीतिक सङ्कटको समाधान देशभित्र र वर्तमान संविधानको जगमै खोजिन आवश्यक छ । विदेशी शक्तिलाई देशको क्रिडाभूमि कदापि बन्न दिनु हुन्न ।