देलान् र गरिब किसानलाई लालपुर्जा ?

२०७७ सालको नयाँ वर्षका दिन नेपाली जनता कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दीले घरघरमै थुनिएका थिए । ‘लकडाउन’ मा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफै ‘घरमै बसी सरकार चलाइरहको’ भन्दै अत्यावश्यकबाहेक कसैलाई पनि घरबाट ननिस्कन उर्दी जारी गरेका थिए । कोभिड–१९ महामारी सङ्क्रमणको चरम आतङ्कको बीचमा आम जनता घरमै बसेका थिए । नयाँ वर्ष २०७७ सबै नेपालीको लागि खल्लो भयो । तर, चितवन महानगरको मेयरमा पराजित देवीप्रसाद ज्ञवालीको लागि भने नयाँ वर्षको दिन सुखद बन्यो । किनभने, मेयरमा पराजित हुनुपरे पनि ज्ञवालीले नयाँ वर्षको दिन नेपाल सरकारबाट राज्यमन्त्री सरहको पद ‘उपहार’ पाए । २०७७ वैशाख १ गते नेपाल सरकारले राज्यमन्त्रीको सेवा सुविधा पाउने गरी देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष र विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह सेवा सुविधा पाउने गरी अरू चार सदस्य रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । लकडाउनको अन्योलमै गठन भएको आयोगले काम गर्न नसक्ने र देशको खर्च मात्रै बढाउने भनी आलोचना पनि सुनियो ।
आयोगको ७७ वटै जिल्ला समितिको लागि प्रथम श्रेणी अधिकृत सरहको एक अध्यक्ष र द्वितीय श्रेणी सरहको दुई सदस्यहरूसमेत मनोनित गरिसकिएको छ । आयोगले सबै राजनीतिक पदहरूमा नियुक्ति गरिसकेको छ । राज्यकोषबाट सम्बन्धित पदसरहका सेवासुविधा र भत्ता खर्च हुने बाटो खुलिसकेको छ । तर, गरिब किसानले आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा आयोगबाट पाउने हो कि होइन ? प्रश्नको उत्तर भने सुनिश्चित भइसकेको छैन । आयोगको काम सुचारु गर्न आवश्यक नियमावली बनाउन मात्रै नौ महिना लगाइयो । पुस ६ गते प्रकाशित नियमावलीअनुसार काम गर्न कति समय लगाउने हो ? आयोगले ३ वर्षे अवधिभित्र देशको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ला कि नगर्ला ? आदि प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ ।
सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिन विगतमा गठन भएका आयोगहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सीमित अधिकारमात्र प्रत्यायोजन गरिएको हुन्थ्यो । त्यसैले ती आयोगहरू मन्त्रिपरिषद्को विघटनसँगै अन्त हुन्थे । सरकार फेरेसँगै ती सबै काम अधुरै छोडेर आयोगहरू बन्द हुन्थे । यसपटक भूमिसम्बन्धी ऐन २०२० को दफा ५२ ‘ख’ को उपदफा (६) बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी आयोग गठन गरिएको हो । यो आयोगले कानुनी हैसियत पाएको छ । सरकार फेरिँदैमा वा मन्त्रीपरिषद् विघटन हुँदैमा यो आयोगको अन्त्य हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा एमालेका दलबहादुर राना भूमिसुधारमन्त्री थिए । उतिबेलाका ७५ जिल्लामा एमालेकै अध्यक्ष र सदस्यहरू मनोनित गरिए । संयुक्त सरकारको बेला तालुकदार मन्त्रीको पार्टीका मात्रै जिल्लामा अध्यक्ष र सदस्यहरू मनोनित हुनुले जनताको हातमा लालपुर्जा दिनुभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई वैधानिकरूपमै राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र भत्ता दिने उद्देश्यसमेतले आयोग गठन गरिएको पुष्टि हुन्छ । राज्यकोषबाट एमालेकै कार्यकर्ताहरू मात्र पोस्ने काम गरिएपछि सो आयोगविरुद्ध अदालतमा मुद्दा प¥यो । अदालतले आयोगको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठायो । अदालतले कानुन बनाएरमात्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न आदेश दियो । सोहीबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन २०२० को आठौँ संशोधन गरी आयोगसम्बन्धी नयाँ बन्दोबस्त गरिएको हो ।
हरेक चुनावमा शासक दलहरूले ‘सुकुमबासीलाई लालपूर्जा ¤’ को नारा दिँदै आएका छन् । ‘सुकुमबासी बस्ती’ मा गएर लालपुर्जा दिने भन्दै भोट माग्ने काममा काङ्ग्रेस र राप्रपाभन्दा एमाले धेरै अगाडि देखिन्छ । दिल्लीबाट फर्केर चुनावमा आएपछि ‘माओवादी’ ले पनि लालपुर्जाकै नारा अघि सा¥यो । माओवादीले त सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला पनि सरकारी, पर्ति र वन क्षेत्रमा मात्र होइन, निजी जग्गा कब्जा गरी किसान जनतालाई वितरण गरेको हल्ला गरेको थियो । जमिनदारहरूको खेतमा पार्टीको झन्डा गाडेर खेती आवादी गर्न दिएको हल्ला पनि चलाएको थियो । भारतीय शासकहरूको निर्देशनअनुसार १२ बुँदे समझदारी हुँदै ‘शान्ति प्रक्रिया’ मा आएपछि भने स्वयम् माओवादी कार्यकर्ताले नै कब्जा गरिएको जग्गा किसानबाट फिर्ता लिई जमिनदारलाई दिए । यसकारण, माओवादीहरूको लालपुर्जा नारालाई धेरैले विश्वासघात ठाने ।
खासमा सुकुमबासी शब्दलाई आफ्नो अंश हक लाग्ने कुनै जग्गा जमिन, सम्पत्ति, व्यापार व्यवसाय वा जिविकोपार्जनको साधन नभएको अर्थमा ‘सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग’ हरूको नियमावली–कार्यविधिहरूमा परिभाषित गरिएको छ । व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाअनुसार सुकुमबासी हुन्छ । तर, व्यवहारमा लालपुर्जा नभइकनै खेती गर्नेलाई सुकुमबासी भन्ने गरिएको पाइन्छ । सरकारी, पर्ति, नदी उकास, ऐलानी तथा वनलगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र खेतीपाती गर्नेलाई समेत सुकुमबासी भन्न थालियो । जबकि, ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र खेतीपाती गर्ने कतिपय ‘सुकुमबासी’ भनिनेहरूको अन्य स्थानमा लालपूर्जावाला जग्गाजमिन वा चलअचल सम्पत्ति पनि हुन्छ । सुकुमबासीको नाममा लालपुर्जा वितरण गर्दा अन्यत्र अचल सम्पत्ति भएका धनीहरूले पनि लालपुर्जा लिएको देख्दा सुकुमबासीको नाममा ‘हुकुमबासी’ले पनि लालपुर्जा लिएको चर्चा हुने गर्छ । मनमोहन सरकारको लुम्साली आयोगदेखि नै अव्यवस्थितको नाममा ‘हुकुमबासी’ हरूले वैधानिकरूपमा नै लालपुर्जा पाउने कार्यविधि बनेको देखिन्छ । सरकारी जग्गामा बसेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले हटाउन नसकेपछि तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न न्यूनतम शुल्क लिएर जग्गाको लालपुर्जा दिने एमालेले नीति लियो । एमालेको यही नीतिको कारण नदी उकासमा मात्र होइन नदीको बीच (पक्की पुलमुनि) पनि ‘अव्यवस्थित’ बसोवासी देखापर्न थाले । ‘मानवता’ को आधारमा भन्दै वर्षाको बाढीसँगै विस्थापित हुनुपर्ने स्थानहरूमा समेत नगरपालिकाहरूले पानी र बिजुलीको सुविधा दिँदा अव्यस्थित बसोबासीको समस्या दिनदिनै बढ्दो छ । जहाँ बसेकालाई पनि लालपुर्जा दिनेजस्तो गरी चुनावको बेलामा शासक दलहरूले दिने आश्वासनले सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्यालाई बल्झाउँदै लगेको छ ।
भूमिहीन र गरिब किसानलाई लालपुर्जा दिने भनेपनि विगतका आयोगहरूले इमानदारीपूर्वक लालपुर्जा वितरण गरेको पाइँदैन । सुकुमबासीको लालपुर्जा लिन आयोगका पदाधिकारीहरू जुन पार्टीका हुन् त्यही पार्टीको सदस्य हुनुपर्नेजस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुँदै आएको छ । सुकुमबासी वा अव्यवस्थित जे जुन नामको लालपुर्जा लिन पनि राजस्वभन्दा धेरै ‘खाजस्व’ अथवा घुस खुवाउनुपर्ने विसङ्गति छ । त्यसमाथि आयोगका पदाधिकारीहरूले चुनावमुखी भई निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै लालपुर्जा वितरण गर्न केन्द्रित गरेको पनि पाइन्छ । एमाले सरकारको पालामा २०५१ सालमा बनेको आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋषिराज लुम्साली नै पछि २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट जिल्ला सभापति बने । रूपन्देहीको बुटवल र पाल्पाको तानसेन नगरका मेयरमा जितेकाहरू २०५१ सालमा आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरू थिए ।
हिजोका आयोगहरूको भन्दा आजको आयोगको कानुनी हैसियत फेरिएको छ तर आयोगमा बस्ने शासक दलका कार्यकर्ताहरूको नियत फेरिएको देखिँदैन । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्ने भनिएको बुटवलको ‘जनसभा’ मा जाने ‘सुकुमबासी’ हरूलाई लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएको समाचार आउनु ‘लालपुर्जा दिनेहरू’ को नियत नफेरिएको ज्वलन्त प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि ‘कामभन्दा सल्लाह बढी गर्ने माधव नेपालहरू पार्टी छोडी पाटीमा बस्न गएपछि’ मात्र सुकुमबासी (भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान) आयोगले पूर्णता पाएको बताएका थिए । यसअर्थ आयोगमा अहिले ७७ जिल्लामा एकमुस्ट ओली पक्षीय कार्यकर्ताहरू छन् । ओली पक्षीय आयोगका पदाधिकारीहरूले आयोगकै ऐन नियमअनुसार निष्पक्षरूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत वास्तविक जोतभोग गरी आएका किसानहरूलाई लालपुर्जा दिए त राम्रै हुन्थ्यो । तर, तिनीहरूले विश्वासयोग्य आचरण देखाइसकेका छैनन् ।
अहिलेको आयोगको नियमावलीमा सुकुमबासी भूमिहीन मात्र होइन दलित भूमिहीनलाई पनि उपत्यका तथा सहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर र त्यसबाहेक क्षेत्रमा ३४० वर्ग मिटर घडेरी जग्गा
वा तराईमा २ हजार वर्ग मिटर र पहाडमा ३ हजार वर्गमिटर कृषि जग्गाको लालपुर्जा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोवासीको लागि पनि १३० वर्ग मिटर मात्रै घडेरी जग्गाको लालपुर्जा दिने भनिएको छ । ती क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गा नदिने प्रस्ट पारिएको छ । त्यसबाहेकको क्षेत्रमा १ हजार वर्ग मिटर आवास प्रयोजनको लागि वा कृषि प्रयोजनको लागि १० हजार वर्ग मिटरसम्मको लालपुर्जा दिने भनिएको छ । अव्यवस्थित बसोवासी भनेका अन्यत्र जग्गाजमिन र सम्पत्ति भएकाहरू हुन् । अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिँदा आयोगले शुल्क लिनेछ । जग्गाको शुल्क निर्धारणको लागि विगतमा भन्दा व्यवस्थित मापदण्ड दिइएको छ । अन्यत्र सम्पत्तिको आर्थिक अवस्थालगायत विभिन्न आधारमा अव्यवस्थित बसोवासीको वर्गीकरण गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोवासी जुन वर्गमा पर्छ सोअनुसार लालपुर्जा लिन ५ देखि ९७ प्रतिशत राजश्व तिनुपर्ने हुन्छ । साथै, जग्गाको प्रयोजनको आधारमा, जग्गाको मूल्यको आधारमा, बाटोको आधारमा र जग्गा रहेको ठाउँको आधारमा ३ देखि १०३ प्रतिशतसम्म राजश्व तिनुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले अव्यस्थित बसोवासीको नाममा लालपुर्जा लिन मालपोत मूल्याङ्कनको ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म राजश्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । नियमानुसार र इमानदारीपूर्वक फाराम भरेर व्यक्तिको अन्य सम्पत्ति घटीबढी भएअनुसार उही जग्गाको पनि राजश्व घटीबढी लिनु प्रगतिशील देखिन्छ । तर, फाराम भर्ने बेला सही व्यहोरा नभरी अवाञ्छित आर्थिक चलखेल गरी राजश्व घटाउने र फरक विचार बोकेको आधारमा लालपुर्जाबाट वञ्चित गर्ने पुर्वाग्रही आचरण गर्नु निश्चय पनि निन्दनीय हुनेछ । आयोगका पदाधिकारीहरूबाट हुने अवाञ्छित कदम रोक्न खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । साथै, वर्षौँ वा पुस्तौँदेखि खेती आवादी गरिरहेका गरिब किसानहरूको हक छिन्ने गरी धाकधम्की दिई लालपुर्जाको लागि फारामसमेत भर्न नदिने स्थानीय जनप्रनितिधि र जालीफटाहहरूको प्रतिरोध गर्नु आवश्यक छ ।