अख्तियारमा आयुक्त नियुक्ति : भ्रष्टाचारीहरूविरुद्ध कारबाहीको अपेक्षा

देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको त्यस आयोगमा सरकारी दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा लामो समयसम्म प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरू रिक्त भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा आयुक्तहरू नियुक्त गरेका छन् । आयोगहरू आयुक्तविहीन बनाई राख्नुभन्दा पदपूर्ति गर्नु सकारात्मक काम हो ।
प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिपछि अख्तियारले हालै ३० औँ स्थापना दिवस मनायो । नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार रोक्न आयोग क्रियाशील रहने, साना ठूला जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, गलत काम र अनियमितताबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी त्यस्ताविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूबीच व्यक्त उक्त प्रतिबद्धताले अब भ्रष्टाचारी जेल पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अख्तियारमा यसअघि पनि धेरै आयुक्तहरू भए । ती सबैले सुरुमा यस्तै अभिव्यक्ति दिने गर्थे तर भ्रष्टाचारमा कमी आउनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै छ । मन्त्रीहरू र कैयौँ सांसदहरू भ्रष्टाचार गर्नु अधिकारजस्तै ठान्छन् । तिनीहरू अलिकति पनि लाज महसुस गर्दैनन् । राजनीतिमा लागेर एकपटक सांसद, मन्त्री बन्नैपर्ने, मन्त्री भएपछि काठमाडौँमा जग्गा किनेर घर बनाउनैपर्ने, सपरिवार काठमाडौँमा बस्नैपर्ने ठान्छन्, शासक दलका नेताहरू । अहिले मन्त्री भएका अधिकांश नेताहरूको काठमाडौँमा २–४ रोपनीको कम्पाउण्ड पर्खालसहित करोडौँको घर नभएका कमै होलान् । तर, अख्तियारले ती पदाधिकारीहरूले के कसरी सम्पत्ति आर्जन गरे, सम्पत्तिको स्रोत के हो कहिल्यै खोजी गरेको पाइँदैन । कानुनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोतको खोजी गर्ने हो भने शासक दलका प्राय सबैजसो नेताहरू जेल पर्ने निश्चित छ ।
अहिलेसम्ममा अख्तियारले धेरै जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो तर ती अधिकांश साना र तल्लो तहका कर्मचारीहरू मात्रै परेका छन् । त्यसमा पनि अदालतबाट अधिकांशले सफाइ पाउने गरेका छन् । यसमा जनताले अख्तियारको फितलो अनुसन्धानलाई नै दोष दिन्छन् । हुनपनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका धेरै समाचार सार्वजनिक हुन्छन् तर कारबाहीमा पर्दैनन् । लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्ड, वाइड बडी काण्ड, पहिलो चरणमा आएको ललिता निवास काण्ड, लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार काण्डमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै संलग्न भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू अनुसन्धानको घेरामा समेत पर्दैनन् ¤ यस्तो भएसम्म कसरी सुशासनको आशा गर्न सकिन्छ ?
डाडुपन्यु आफ्नो हातमा लिएर बसेकाहरू आफूले जेसुकै गर्दा पनि कानुनले कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छन् । २०५१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तोसुकै अनियमितता गरेपनि अख्तियारले कारबाही गर्न नमिल्ने व्यवस्था ग¥यो । त्यो संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि २०५३ सालमा अदालतबाट ‘कुनै पदाधिकारी विशेषको स्वेच्छामा कारबाही नहुने गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको विषयलाई फितलो र कानुनी तवरले अनिश्चितताको स्थितिमा राख्नु संविधान प्रतिकूल भएको’ फैसला भएको थियो । त्यसबेला ‘राजनैतिक नियुक्ति हुने पदमा बहाल रहेका व्यक्तिको हकमा प्रधानमन्त्रीबाट, सांसदको हकमा सभामुख वा अध्यक्षबाट पत्र लेखी पठाएकोमा मात्र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कारबाही हुने अन्यथा नहुने’ कानुनी बन्दोबस्त गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट त्यो बदर भयो ।
पुँजीवादी दलका मन्त्री, सांसद, सचिव, मेयर, उपमेयरले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको धेरैलाई थाहा छ तर कोही कारबाहीमा पर्दैनन् । कसैको अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धि भएमा त्यसको लागि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थप प्रमाणको आवश्यकतै पर्दैन । ५ वर्ष सांसद वा ६ महिना मन्त्री भएपछि करोडौँ जाने घर निर्माण, ५०—६० लाख जाने गाडी खरिद गरेर ऐस आराम गर्न थालेपछि तिनै भौतिक संरचनाहरू भ्रष्टाचारका प्रमाण होइनन् र ? उद्योग, व्यापार वा अन्य कुनै व्यवसाय नभएको, सधँै राजनीतिमै हिँडेको व्यक्ति छोटो समयमै त्यत्रो सम्पत्तिको मालिक कसरी बन्न सक्छ ? यस्ता विषयहरूमा अनुसन्धान गरेर अपराधी पत्ता लगाउन अख्तियारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री नरसिंह राव झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका सांसद खरिद गरेको अभियोगमा जेल परे, दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति चुन ङु ह्वानलाई अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा अदालतले मृत्युदण्ड दिने फैसला ग¥यो । निप्पोन एयरवेजसँग विमान खरिद गर्न घुस लिएको आरोपमा जापानका प्रधानमन्त्री काकुइ तानाका जेल परे । तर, नेपालमा सांसदहरू भेडाबाख्रासरह खरिदबिक्री हुँदा, विमान खरिद प्रक्रियामा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिले ठहर गर्दा समेत कसैको विरुद्ध मुद्दा चल्दैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण शब्दमा होइन नेपाली जनताले व्यवहारमा खोजेका हुन् । अहिले पुँजीवादी पार्टीहरू निर्वाचनमा सांसद उम्मेदवार हुन करोडौँ खर्च गर्नसक्ने, पैसा खर्च गर्न नसक्नेलाई पार्टीले उम्मेदवारको टिकटै नदिने, नेता र पार्टीलाई मोटो रकम दिन सक्नेलाई मात्रै उम्मेदवार दिने गल्स प्रवृत्ति देखिएको छ । यी नै सुशासनका बाधक हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव जित्न ठेकेदार, भ्रष्टाचारी, तस्कर नजिक पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनीति नै बिस्तारै त्यस्ता गलत व्यक्तिहरूको हातमा जाँदै छ । समयमै जनता सचेत भएनन् भने देशको राजनीति ठग, गुन्डा, तस्कर, ठेकेदार, भ्रष्टाचारीहरूको हातमा जानेछ ।
अहिले अख्तियारमा प्रेमकुमार राई नियुक्त भएपछि नेकपाका नेताहरू प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल दुवैलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउने अनुमान धेरैले गरेका छन् । उनी नियुक्त हुनुपूर्व टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा त्यसको सङ्केत दिएका थिए । २०४९ सालमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । २०६७ सालमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा भूमाफियालाई जग्गा दिने निर्णय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको बताइन्छ । २०६९ सालमा सोही जग्गा मोहीको नाउँमा दर्ता गर्ने काम बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीकालमा भएको थियो । एउटै प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार कारबाहीमा पर्नु, पूर्व अख्तियार आयुक्त जेलमा पर्नु तर माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नपर्नु आश्चर्यको कुरा हो । भनिन्छ, प्रचण्ड – नेपाल गुटले राईलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त नगराउन निकै प्रयास गरेको थियो । राईलाई ललिता निवास प्रकरण र ७ हजार लडाकुलाई ३४ हजार बनाएर राज्यको अर्बाैँ बजेट असुलेको प्रचण्डको गलत कामको बारे राम्ररी थाहा थियो ।
का. रोहितले भन्नुभएजस्तै पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार छाया सरह हुन्छ । आयुक्तहरूको हेरफेरले खासै परिवर्तन सम्भव छैन । मुख्य कुरा नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता हो । अख्तियारलाई संविधानले स्वतन्त्र आयोगको हैसियत दिएको छ । उसले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरेको खण्डमा जनताको विश्वास बढ्नेछ । तर, अख्तियार सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा मात्र काम गर्दै छ । यो संविधानविपरीत काम हो । सरकारको निर्देशनमा चल्ने निकायले सरकारमा बसेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कसरी कारबाही गर्न सक्छ ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा किटान गरेकोे छ । सरकारले उक्त रिपोर्ट गलत हो भनी खण्डन गर्न सकेको छैन । देशमा सबैजसो संरचनाहरू निर्माण, पुनःनिर्माण ठेकेदारलाई दिने, ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधिहरूले समेत अकुत सम्पत्ति कमाउने काम भइरहेको छ । निर्माण संरचना गुणस्तरहीन बन्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो । तर, अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका अधिकांश मुद्दा असफल भएका रिपोर्टहरू बाहिर आएका छन् । त्यसैले मुख्य कुरा अख्तियारले कतिवटा मुद्दा दर्ता ग¥यो भन्ने होइन, राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचार गरेका कतिजना महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई जेलमा राख्न सफल भयो ? त्यसको आधारमा अख्तियारको सफलता असफलताको मूल्याङ्कन गर्नुुपर्ने हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न स्थापना गरेको स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग हो । तर, अख्तियारकै पूर्वप्रमुखहरूसमेत भ्रष्टाचारमा फसेका छन् । यसले हाम्रो देशको वार्षिक अरबौँ रकमको दुरुपयोग त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओली गुट र प्रचण्ड—नेपाल गुटले एक अर्काविरुद्ध लक्षित गरी ठूल्ठूला सभाहरू गर्दै छन् । ती सभाहरू सञ्चालनको लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको हुनुपर्छ । त्यसको खोजी किन नगर्ने ? राज्यको पैसाबाट एउटै आमसभाको लागि हजारौँ गाडीहरूको व्यवस्था, सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग, कर्मचारीहरू कार्यालय नै खाली हुने गरी अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने उर्दी के स्वयम् भ्रष्टाचार होइन ? ती विषयहरू पनि अख्तियारको छानबिनको विषय बन्नुपर्छ ।
कानुनको कमजोर बिन्दुबाट फाइदा लिई निजी मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, निजी इन्जिनियरिङ कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले जनताबाट अकुत सम्पत्ति लुटिरहेका छन् । राज्यकै सम्पत्ति प्रयोग गरी राज्यलाई ठग्ने भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको जग्गा नगरपालिकाले प्रदान गरेको र भवन निर्माणको लागि रकम समेत प्रदान गरेकोमा तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले निजी सम्पत्तिझैँ अस्पतालबाट ब्रम्हलुट गरे । जनताले त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा नारा मात्र लगाएनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी समेत दिए । वर्षौँसम्म त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् । व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको आधारमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउने प्रयास गरेको खण्डमा आयुक्तहरू नियुक्तिको सार्थकता रहनेछ । आयुक्त नियुक्तिसँगै राईले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको फाइल पनि पल्टाउनेछन् र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नेछन् भन्ने जनताको अपेक्षा छ ।