सत्ता राजनीतिको चलखेल

प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासँगै देशमा सत्ता राजनीतिको चलखेल सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फैसला भएको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाका आगामी बैठकहरू भने मुख्यतः सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा केन्द्रित हुने प्रस्ट देखिन्छ । नेकपा दुई भागमा विभाजित भएपछि संसद्को अङ्कगणितमा आएको परिवर्तनले सत्ता समीकरणको रसायनमा पनि फेरबदल भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दालाई लिएर विभाजित बनेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह ओली सरकार ढाल्न दिलो ज्यान दिएर लाग्ने देखिन्छ । बुधबार दाहाल र नेपालले नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास अघि बढाएका छन् । ओलीसँग ‘बदला’ लिन दाहाल र नेपालले नेकालाई काँधमा बोकेर नयाँ सरकार बनाउने यस्ता प्रयासले पचासको दशकमा नेपालको संसदीय राजनीतिका घिनलाग्दा घटनाक्रम पुनरावृत्तिको सम्भावना देखिएको छ ।
त्यतिबेला नेका र एमालेबीचको द्वन्द्वको कारण पञ्चायतका नेताहरूलाई टाउकामा राखिएका सरकारहरू बनेका थिए । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनताको सङ्घर्षबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरियो । तर, बहुदलीय व्यवस्थाको संसद्ले भने उही पञ्चायती व्यवस्थाका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नेपाली जनताले अपमानबोध गरेका थिए । आज देशलाई इतिहासले फेरि पनि उही मोडमा पु¥याएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशको विकास नभएको र भ्रष्टाचार बढेको शासकहरूका कुरा पत्याएर राजनीतिक स्थिरताको आशामा नेकपालाई मत दिएका जनताको भावनामाथि बलात् अपमान गरेर नेकपाका नेताहरूले देशलाई अस्थिरताको अर्को खाल्डोमा जाकेका छन् । उनीहरूले घुमाइफिराइ फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्युहमा देशलाई धकेलेका छन् । संसद् पुनःस्थापना पछि देशलाई राजनीतिक अस्थीरता र अन्योलको अर्को अन्त्यहीन चक्रव्युहमा फसाइएको छ । जनताले जुन दललाई जनमतमार्फत सजाय गरेका थिए, त्यही दलका नेताको दैलोमा नयाँ सरकार बनाउन नेकपा नेताहरू पुग्नु लाजमर्दो विषय हो । काङ्ग्रेसको पटक–पटकको असफल शासनबापत जनताले गरेको सजायलाई आज उनीहरूले साखुल्ले बनाउने दिशामा राजनीति अघि बढिरहेको छ । नेकपाका नेताहरूबीचको लडाइँले आज जनमतबाट पराजित नेकालाई नै ‘नेपाली राजनीतिमा अपरिहार्य शक्ति’ भन्ने भ्रम फैलाउन अझ भूमिका खेल्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनाव भएको भए नयाँ जनादेशले देशलाई एउटा दिशातिर डो¥याउने थियो । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको हुनाले चुनावमार्फत जनताले राजनीतिक दललाई नयाँ आदेश दिने थियो र त्यसै आदेशअनुसार देश अघि बढ्ने थियो । तर, संसद् पुनःस्थापना हुँदा शासक दलहरूबीच सत्ताको लागि अमर्यादित झगडाको बाटो खोलिदिएको छ । उनीहरूबीच अहम्, सत्ता र महत्वाकाङ्क्षाको झगडाले देशलाई अर्को अन्योल र अराजकताको दुष्चक्रमा धकेलिदिएको छ । यसले विकास र समृद्धिको नेपाली जनताको चाहनालाई शासक दलहरूबाटै कुठाराघात हुने देखियो ।
लामो सङ्क्रमणकालपछि नयाँ संविधानसहित गति लिन खोजिरहेको देशलाई पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलले अझ लामो समयको लागि अस्थिरताको दलदलमा धकेलेको छ । यसको निम्ति आजका शासक दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल समानरूपमा दोषी र जिम्मेवार छन् ।