मोदी सरकारको फासीवादी अनुहार उदाङ्गिँदै

भारतका शासकहरू आफ्नो देशलाई विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्छन् । त्यसको आधारका रूपमा उनीहरू जनताले प्रत्यक्ष र परोक्षरूपले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, लोकसभा सदस्यहरू, राज्यसभा सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री, विधानसभा सदस्यहरू, नगरपालिका र गाउँ पञ्चायतका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्यालाई लिने गर्छन् । भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएको र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको पनि झन्डै सात दशक बितिसक्दा पनि भारतकै नागरिकहरू के भारत लोकतान्त्रिक देश हो ? र भारत कतिको लोकतान्त्रिक देश हो ? भनी प्रश्न उठाइरहेका छन् । अझ भारतको वर्तमान भाजपा सरकारका क्रियाकलापकै कारण त्यस्ता प्रश्नहरू जोडतोडले उठिरहेका छन् । भारतमा अहिले अरू निमुखा भारतीय जनतासँगै मुस्लिम, बौद्ध र अल्पसङ्ख्यक धार्मिक र जातीय समुदायका जनतामाथि राज्यबाटै भेदभाव भइरहेको आरोप छ । भारत हिन्दूस्तान र पाकिस्तानमा विभाजन भएपछि पाकिस्तानतिर नलागी हिन्दुस्तानमै बसेका मुस्लिमहरूमाथि अहिले इतिहासमै सबैभन्दा बढी भेदभाव भइरहेको दाबी गरिन्छ । मोदी सरकारले गत वर्ष पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी संशोधित कानुनले मुस्लिमहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । पुस्तँैंदेखि भारतमा बसोबास गरिरहेका कागजी प्रमाण देखाउन नसकेकाहरूको नाम नागरिकता रजिस्टरबाटै हटाउन सुरु भइसकेको छ । नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा आन्दोलन गरेका दर्जनौँ युवा–विद्यार्थी दङ्गा भड्काएको झूटो अभियोगमा जेलमा राखिएका छन् ।

भारतीय जनता पार्टीको सरकार पाइलापाइला गरी फासीवादतिर उन्मुख भइरहेको छ । उसले पाइलापाइलामा राष्ट्रिय स्वयम् सेवक सङ्घ र विश्व हिन्दू परिषद्हरूले उठाइरहेका हिन्दू कट्टरपन्थी एजेण्डाहरू लागू गर्न थालेको छ । हामीले यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने वर्तमान भाजपा भनेको हिटलर र मुसोलिनीजस्ता फासीवादीहरूको खुलमखुला समर्थन गरेका सावरकर र गोलवलकरजस्ता फासीवादीहरूले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको वैधानिक राजनीतिक मोर्चामात्र हो । यो पार्टी विगतको जनसङ्घको निरन्तरता मात्र हो । मोदी सरकारले सावरकर र गोलवलकरको जन्मदिवस मनाउँदा र भारतीय जनताको विरोधको प्रतिवाद गरिरहँदा उसको फासीवादी अनुहार उदाङ्गो भइरहेको छ ।

भारतमा लामो समयदेखि हिन्दू र मुस्लिमहरू एकै गाउँ तथा सहरमा बसिरहेको हुनाले राजीखुसीले अन्तरधार्मिक विवाह पनि हुने गरेका छन् । भाजपा नेतृत्वको सरकार भएका भारतीय प्रदेश (राज्य) सरकारहरूले धर्मान्तरणविरोधी कानुनको नाममा अन्तर धार्मिक प्रेम र विवाहलाई रोक्ने र गरिसकेमा पनि विवाहको लागि केटीले धर्मान्तरण गरेमा त्यो विवाह नै गैरकानुनी हुने प्रावधानसहितको कानुनहरू बनाई लागू गर्न थालेका छन् । यसले प्रेम र विवाहजस्ता व्यक्तिगत घटना र मानिसको व्यक्तिगत आस्थाको रूपमा रहेको आफूले चाहेको धर्म अपनाउनसक्ने नैसर्गिक मानवअधिकार पनि खोसिएको छ । भारतका मुस्लिम र दलितहरूले सदियौँदेखि गाईगोरुको मासु खाँदै आएको र त्यो कानुनी रहँदै आएकोलाई गैरकानुनी बनाइएको छ । त्यतिमात्र होइन गाईको मासु खाएको आरोपमा पटक–पटक मुस्लिम र दलित समुदायका मानिसमाथि हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको भीडले ज्यान लिनेसम्मको अपराध भइरहेको छ । तर, त्यस्तो अपराध गर्ने र गराउनेहरूमाथि कुनै कानुनी कारबाही सरकारले गरिरहेको छैन । विगत तीन महिनाभन्दा अगाडिदेखि दिल्लीका सीमानाकामा बसेर कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका किसानमध्ये झन्डै दुई सय आन्दोलनकारी किसान बेपत्ता पारिएको समाचार महिना दिनअगाडि आएको थियो । व्यापक खोजीनीतिपछि ती आन्दोलनकारी किसानहरू भारतका विभिन्न जेलमा बन्दी रहेको अहिले खुलेको छ ।
लामो समय सत्तामा रहेको भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको नेतृत्व अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश रहेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) बनाई भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आसिन हुन आइपुगेको हो । आफू सत्तामा स्थापित भइसकेपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकार पाइलापाइला गरी फासीवादतिर उन्मुख भइरहेको छ । उसले पाइलापाइलामा राष्ट्रिय स्वयम् सेवक सङ्घ र विश्व हिन्दू परिषद्हरूले उठाइरहेका हिन्दू कट्टरपन्थी एजेण्डाहरू लागू गर्न थालेको छ । हामीले यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने वर्तमान भाजपा भनेको हिटलर र मुसोलिनीजस्ता फासीवादीहरूको खुलमखुला समर्थन गरेका सावरकर र गोलवलकरजस्ता फासीवादीहरूले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको वैधानिक राजनीतिक मोर्चामात्र हो । यो पार्टी विगतको जनसङ्घको निरन्तरता मात्र हो । मोदी सरकारले सावरकर र गोलवलकरको जन्मदिवस मनाउँदा र भारतीय जनताको विरोधको प्रतिवाद गरिरहँदा उसको फासीवादी अनुहार उदाङ्गो भइरहेको छ ।