किन बढ्दै छ राज्य र रैथानेबीच द्वन्द्व ?

काठमाडौँ, १८ फागुन । स्थानीय रैथानेहरूको उठिबास हुने गरी राजधानीको बालाजुमा भइरहेको सडक विस्तारको विरोधमा आयोजित प्रदर्शनको क्रममा पक्राउ गरिएका स्थानीय बासिन्दालाई मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनीहरू रिहा भएका छन् । “कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा कानुनसम्मत, उचित कारणसहित वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख हुनुपर्नेमा यी निवेदकले के कस्तो आपराधिक कार्य गरेको भन्ने स्पष्टसँग खुल्न आएको देखिएन”, अदालतले मङ्गलबार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा ‘निवेदकहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति रक्षार्थ विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको कारणबाट पक्राउ गरेको देखिन्छ’ भनी लेखिएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना केन्द्र बनाउने भनी बेरिएका जस्ता पाता स्थानीय बासिन्दाले भत्काएपछि उनीहरूलाई गत बुधबार पक्राउ गरिएको थियो । बालाजुमा सडक विस्तार गर्दा पुर्खादेखि सो स्थानमा बस्दै आएका आदिवासी जनताको उठीबास हुने भएकोले स्थानीय जनता विगत केही समयदेखि सडक विस्तारको विरोधमा आन्दोलनरत छन् ।
आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दालाई पक्राउपछि प्रहरी चौकीमा उनीहरूलाई भेट्न गएका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि ‘नेपाली भाषामा कुराकानी नगरेको’ भन्दै दुव्र्यवहार गरिएको थियो । उनीहरूले आपसमा नेपालभाषामा कुराकानी गर्दा प्रहरीले नेपाली भाषामा कुरा गर्न भनी दुव्र्यवहार गरेको स्थानीय अभियन्ताहरूले बताएका छन् । प्रहरीको यस्तो व्यवहारले स्थानीय जनताले सभ्यता र भाषामाथि दमनमा राज्यका निकाय उत्रेको भनेका छन् ।
राज्य र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय आदिवासी जनताबीच द्वन्द्व पछिल्लो समय अझ बढ्दै गएको देखिन्छ । विकास र समृद्धिको नाममा राज्यले स्थानीय संस्कृति, जनताको धनजन र भावनासमेतलाई बेवास्ता गर्दै भौतिक निर्माणका प्रयास हुन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका जनता सरकारप्रति आक्रोशित भएका छन् । खोकना र बुङ्गमतीका जनता विगत लामो समयदेखि विकासको नाममा आफ्नो संस्कृति र सम्पत्तिमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने सरकारी प्रयासको विरोधमा सङ्घर्षरत छन् । स्थानीय अधिकारकर्मीहरू भौतिक निर्माणमात्र विकासको मापन नहुने भन्दै मौलिक सम्पदा र संस्कृति विनाश गरेर हुने कथित विकास दिगो नहुने धारणा राख्छन् । उनीहरूले राज्यका निकायमा रहेको विकाससम्बन्धी अवधारणा नै खोटपूर्ण भएको बताउँदै आएका छन् ।
कुनै पनि स्थानमा युगौँदेखि चल्दै आएको संस्कृति मासेर गरिएको विकास नभई खासमा विनाश नै हुने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकाका मौलिक संस्कृति र जनताका धनजनमाथि विकासको नाममा गर्दै आएको हस्तक्षेप र विनाशलाई सांस्कृतिक हमलाको रूपमा चर्चा हुन थालेको छ । आदिवासी जनताको मौलिक संस्कृति र सम्पत्ति सम्बन्धलाई हानी गर्न राज्य आफै लागेको हुनाले जनता आज राज्यप्रति पराईको अनुभव गरिरहेका छन् । यसले समस्याको खास समाधान हुन नसक्ने बरु द्वन्द्व बढाउने देखिन्छ ।