आदेश जारी गरेर सकिँदैन सरकारको दायित्व

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर बढेसँगै सरकारले सोमबार केही महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सरकारले जारी गरेको आदेशको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । तर, सरकारको दायित्व भने आदेश जारीमा मात्र सीमित हुनसक्दैन । आदेश पालनाको क्रममा जनताले भोग्नुपर्ने समस्या र चुनौती सामनाको निम्ति सरकारले ध्यान पु¥याउन जरूरी छ । उदाहरणको लागि सरकारले सोमबार प्रमुख सहरी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूमा सशरीर उपस्थितिसहितको कक्षा सञ्चालन नगरी अवस्तुगत (भर्चुएल) कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । तर, विद्यालयहरूलाई सोहीअनुसार गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने जिम्मेवारी भने सरकारको हो । प्राविधिक उपकरण र तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावमा विद्यालयहरूले सरकारको आदेश पालना गर्न सक्दैन । प्रभावकारी सफ्टवेयरको अभावमा पनि अनलाइन कक्षा प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहर रोक्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको क्रममा निजी विद्यालयहरू लामो समय बन्द हुँदा ती विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरूले चर्को आर्थिक दबाब झेल्नुपरेको थियो । सरकारले निश्चित मापदण्ड नबनाउँदा कति शिक्षक–शिक्षिकाले आपत्को बेलामा रोजगारीसमेत गुमाउनुपरेको थियो ।
भारतबाट दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्केका छन् । कोभिड सङ्क्रमण बढेसँगै रोजगारी गुमाएपछि उनीहरू निसहाय बनेर आफ्नो देश फर्केका छन् । ती नेपालीहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोजगार बनाउन राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा सम्भव उत्पादन कार्यमा त्यो जनशक्तिको प्रयोगको विषयमा राज्यको अङ्गले ध्यान दिन जरूरी छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा फर्केर देश निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गरेका थिए । अहिले स्वदेश फर्केका नेपालीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सके देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्नेछ । विदेशमा श्रम बेचेर फर्केका नेपालीहरू सामान्यतः कुनै न कुनै काममा दक्ष नै हुन्छन् । उनीहरूको दक्षतालाई देश विकासमा लगाउन सके सरकारले फलाक्ने गरेजस्तो ‘समृद्धि र विकास’ सम्भव हुन्छ ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने न्यून आयका जनतालाई कोभिड–१९ को महामारीले अझै कष्टकर बनाउने गरेको छ । एकातिर रोगको भय र अर्कोतिर भएको सानोतिनो जीविकोपार्जनको बाटो पनि बन्द हुँदा तिनको दैनिक जीवन निकै सङ्कटपूर्ण हुनेगर्छ । हात मुख जोड्न उनीहरू कोरोनाको भयबीच काममा जान बाध्य हुन्छन् । यसरी दैनिक काममा जाँदा उनीहरूलाई सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने गर्छ । कदाचित सङ्क्रमित भए उपचार गराउन उनीहरूलाई धौ धौ हुने गर्छ । समाजको सीमान्त भागमा रहेको यो वर्गका समस्यालाई सरकारले ध्यान दिन जरूरी छ ।
औपचारिकताको लागि सूचना जारी गर्दैमा सरकारको दायित्व पुरा हुँदैन । सरकारले समाजको अन्तरकुन्तरमा पार्ने प्रभावबारे पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।