केरलामा वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जीतको अर्थ

भारतको केरला, तामिलनाडु, पश्चिम बङ्गाल र आसाम राज्य तथा केन्द्र शासित पुडुचेरी प्रदेशमा चरण चरण गरी भएको निर्वाचनको परिणाम मे २ तारिख आइतबार साँझसम्ममा सार्वजनिक भयो । निर्वाचन परिणाम भारतको शासक दल नजिक गोदी मिडिया तथा अरू व्यापारिक सञ्चारमाध्यमले अनुमान र प्रचार गरेजस्तो भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा देखिएन ।
निर्वाचन परिणामअनुसार पश्चिम बङ्गालमा वर्तमान मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी नेतृत्वको पार्टी –तृणमूल काङ्ग्रेसले नै विधानसभाको २९२ मध्ये २१३ सीट जितेर सरकार बनाउने दाबी पेश गरिसकेको छ भने केरलामा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) नेतृत्वको वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चाले १४० सदस्यीय विधानसभामा ९९ सदस्य जितेर वर्तमान मुख्यमन्त्री पिनराई विजयनकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयजस्तै भएको छ । त्यस्तै तामिलनाडुमा द्रविड मुनेत्र कझगम (डीएमके) ले २३४ सदस्यीय विधानसभामा १३३ स्थान सुरक्षित गरेर सरकार गठनको लागि पर्याप्त बहुमत प्राप्त गरेको छ भने भाजपाले ४ र भापजासमर्थित एआईडीएमकेले ६६ सीटमात्र जितेको छ । आसाममा भाजपाकै राज्य सरकार दोहोरिने भएको छ भने पुडुचेरीमा भाजपाको समर्थनमा आईएएनआरसीले सरकार बनाउने भएको छ । भारतमा गएको महिना सम्पन्न पाँच राज्यको विधानसभा निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि भारतीय जनता पार्टीले चाहेजस्तो र भनेजस्तो ‘एक राष्ट्र, एउटै संस्कृति र भारतभरि एकै राजनीतिक पार्टीको शासन’ उपयुक्त होइन र भारतीय जनताले चाहेका छैनन् । भारतीय जनता राष्ट्रिय विविधतामा गर्व गर्छन् ।
केरलामा १९६० को दशकदेखि नै भाकपा र भाकपा (माक्र्सवादी) को नेतृत्वमा वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एलडीएफ) र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यूडीएफले पालैपालो जितेर राज्य सरकार चलाउँदै आएका थिए । पछिल्लो ४० वर्षदेखि जनताले निर्वाचनमार्फत सत्तारुढ राजनीतिक दल वा मोर्चालाई पाँच वर्षपछि सरकारबाट बाहिरिने बाटो देखाउने परम्पराजस्तै बनेको थियो तर २०२१ को निर्वाचनमा त्यो परम्परा तोडिएको छ । २०१६ मा भएको विधानसभा निर्वाचनमा पनि एलडीएफले विधानसभामा ९१ सीट जितेर भाकपा (माक्र्सवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य पिनराई विजयनको नेतृत्वमा राज्य सरकार गठन गरेको थियो । अब पुनः विजयनकै नेतृत्वमा वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्रगतिशील सरकार गठन हुने भएको छ ।
केरलाको निर्वाचनमा एलडीएफको विजयको एउटैमात्र अर्थ भने छैन । भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्त भयो, वामपन्थी विचारधाराको निम्ति कुनै स्थान बाँकी छैन भनी पुँजीवादी, नवउदारवादी र दक्षिणपन्थीहरूले गरिरहेको प्रचार मिथ्या सावित भएको छ । त्यसो त पद, पैसा र मुढेबलको चरम दुरुपयोग हुने भारतको निर्वाचनमा पछाडि परे पनि भारतका अन्य राज्यहरूमा पनि कम्युनिस्टहरू सङ्घर्षरत नै छन् ।
भारतका अन्य राज्यहरूमा जस्तै केरलामा पनि पहिले भारतीय जनसङ्घ र अहिले भाजपालाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घले ४ सत्र्न्दा बढी शाखाहरू सञ्चालन गरिरहे पनि त्यहाँ भाजपालाई एउटै सीट जित्ने सफलता मिलेन । यस निर्वाचन परिणामलाई राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको ४ दशकदेखिको योजनाबद्ध अभियानको असफलताका रूपमा भाजपा नेताहरूले नै चर्चा गर्न थालेका छन् ।
केरलामा एलडीएफको कामले कम्युनिस्टहरू प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको विरोधमात्र गर्न सिपालु हुन्छन्, मौका आउँदा आफै काम गरेर देखाउन सक्दैनन् भन्ने दुष्प्रचारको पनि खण्डन गरेको छ । विजयनको नेतृत्वमा रहेको केरला राज्य सरकारले कैयौँ विषयमा पूर्ववर्ती
सरकारका प्रतिक्रियावादी नीति उल्टयाएर प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ । केरला सरकारले भारतको संविधानअनुसार धर्मनिरपेक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको नमुना प्रस्तुत गरेको मानिन्छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कथित मुद्रा शुद्धीकरण कार्य र नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) को खुलेर विरोध गर्ने राज्य सरकारमध्ये केरला सबभन्दा अगाडि आउँछ ।
सरकारले कैयौँ भ्रष्टाचार र घोटाला काण्डहरूको सफल अनुसन्धान गरी दोषी अधिकारीहरूमाथि कारबाही ग¥यो । केरला राज्य सरकारले सबै कामदारका लागि पेन्सन योजना, सबैका लागि रासन किट योजना र बजारको प्रभावकारी अनुगमन गरेर पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रगतिशील सरकारले गर्नसक्नेसम्मको काम गरेर देखाएको छ । त्यस्तै राज्यमा आएका प्राकृतिक विपत्तिको कुशलतापूर्वक समाधान र व्यवस्थापन गरेर जनताको मन जित्ने काम पनि ग¥यो । केरलामा २०१८ मा आएको भीषण बाढीको समयमा क्षति कमी गर्न र बाढी पीडितको पुनःस्थापना तथा २०१९ मा निप्पा भाइरसको प्रकोप देखिँदा त्यसको नियन्त्रण र उपचारको निम्ति गरेको हरसम्भव प्रयासले वामपन्थीहरू विरोधको राजनीतिमात्र गर्दैनन्, समस्या समाधान गर्न पनि सक्षम छन् भनी देखाइदिएको थियो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी नियन्त्रण र प्रभावकारी उपचारको बन्दोबस्तमा केरला सरकार जतिको सफल भारतका कुनै पनि राज्य सरकारहरू र केन्द्र सरकार पनि छैन । केरलामा कोरोना सङ्क्रमित भएकाहरूको मृत्युदर अत्यन्त कम रह्यो ।
त्यस्तै शिक्षा र विद्यालयहरूको स्थितिमा सुधार, कलेज विश्वविद्यालयहरूको स्तर वृद्धि, नगर निगम र गाउँ पञ्चायतजस्ता स्थानीय निकायहरूलाई विकेन्द्रीकरणको अधिकार प्रदान आदिले पनि वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सरकार लोकप्रिय बनेको विश्लेषण त्यहाँ गरिएको छ ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरूका अरू राज्य कमिटीहरूले भन्दा बढी वैज्ञानिक शिक्षा र सिद्धान्तको प्रचारमा पनि जोड दिएको पाइएको छ । जनताका वास्तविक समस्यालाई लिएर त्यहाँका कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूले सङ्घर्ष चालु राखेका छन् । केरलामा शत्प्रतिशत जनता शिक्षित मानिन्छन् । त्यहाँका जनतामा दैनिक कम्तीमा ३–४ वटा अखबार पढ्ने बानी रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । केरलामा भारतमै सबैभन्दा कम फौजदारी अपराधको दर रहेको छ र राजनीतिक हिंसा पनि कम हुने गरेको छ ।