जात, वर्ग र भारतको कोभिड विपत्ति

भारतमा कोभिड–१९ बिरामीहरू अक्सिजन नपाएर बाटामै मरिरहेका छन् । सयौँ जना विलाप गरिरहेका छन्, उपचारमा पहुँचका लागि निमुखा स्थानीय जनता अस्पतालहरूमा बेड खोजिरहेका छन् । निधन भइसकेकाहरूको शवले पनि न्यायोचित सद्गति पाएनन्, शवलाई नदी किनारामा गाडियो ।
यसको कारणका रूपमा यस वर्षको अप्रिलको सुरुआतदेखि फैलिन सुरु भएको विनाशकारी कोभिड–१९ को लहर रोक्नमा भारत सरकारको नितान्त अक्षमता र अविच्छाता हो भनी धेरैले लेखिसकेकै छन् । अरू मूर्खता सँगसँगै अक्षमता, विपक्षीहरूको विचारप्रतिको असहिष्णुता र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आफ्नै मात्र प्रचार मन पराउने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक समस्या र राष्ट्रिय प्राथमिकता छायामा पारिएको तथ्य पनि उत्तिकै सत्य हो । सरकारप्रतिको आलोचनालाई निस्तेज पार्नका लागि सरकारका समर्थकहरू आफैले एउटा उपाय पहिचान गरे र देशको खस्कँदो स्वास्थ्य प्रणाली नै सबै समस्याको जड हो भनी जोडतोडले प्रचार गरियो ।
हो, यी सबै तत्वहरूले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई त्यसको स्वाभाविक क्षमताभन्दा ठूलो महाविपत्ति बनाउनका लागि भूमिका खेले । र, अझै पनि तीमध्ये कुनै वास्तविक कारणमाथि ध्यान दिइएको छैन । किन विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र, विश्वको दोस्रो ठूलो सेना र अन्तरिक्ष केन्द्र भएको भार, आणविक शस्त्रअस्त्र सम्पन्न र औषधी निर्माणमा विश्व शक्ति रहेको भारतले आफ्ना बिरामी नागरिकहरूका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको अक्सिजन र औषधी तथा मरेकाहरूका शव दहन गर्नका लागि दाउरासम्म उपलब्ध गराउन सकेन ?
यस प्रश्नको जवाफ एउटा बोक्राभित्र लुकाइएको छ । आधुनिक भारतको निर्माण नै झूटो तथ्यमा आधारित रहेको छ । गणतन्त्र भारतको निर्माण बेलायती उपनिवेशिक शासनको जगमा भएको हो । यस व्यवस्थाको ढाँचा निर्माण अत्यन्त अल्पसङ्ख्यक कुलीन र धनाढ्य भारतीयहरूको सेवा गर्नका लागि गरिएको हो र त्यसैले बहुसङ्ख्यक भारतीय जनतालाई आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नका लागि छाडिदिएको छ । धनी र कुलीनहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति आफ्नो हातमा पारेका छन् र यो भारतको मात्र अवस्था भने होइन । भारतमा शासक र शासितहरूलाई नितान्त विशेष व्यवहारको माध्यमले भिन्न पारिएको छ ।
ती विशेष व्यवहारमध्ये एक हो रङ्गभेदजस्तो जातीय प्रथा । जातीय प्रथाकै कारण भारतीय समाजभित्र तल्लो जातिकाहरूप्रति सहानुभूतिको अभाव मात्र रहेको छैन बरु जनसङ्ख्याको ठूलो भागलाई मानिस नै मानिँदैन । एक दशक अगाडि एक ख्यातीप्राप्त डाक्टर तथा मानवअधिकारकर्मी डा. विनायक सेनमाथि छत्तिसगढ राज्य सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । डा. सेनले राज्यमा विद्यमान व्यापक कुपोषण आफैमा आमनरसंहारभन्दा कम नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्को शब्दमा डा. सेनले सत्तामा बस्नेहरूले जनसङ्ख्याको ठूलो भागका रूपमा रहेका गरिब भारतीयलाई खाना र उपचारको अभावमा शीघ्र मृत्युको मुखमा पु¥याइरहेको खुलासा गरेका थिए ।
त्यतिबेला कैयौँ उनका समर्थकहरूले समेत राज्य सरकारका संयन्त्रहरूको अक्षमतालाई लिएर ‘आमनरसंहार’ शब्द प्रयोग गर्नु ती असल डाक्टरको कमजोरी मानेका थिए । तर, पछि आएर तथ्य तथ्याङ्कहरूले डा. सेन सही रहेको पुष्टि भयो । स्तरीय परिभाषाहरूले भारतीय जनसङ्ख्याको कमजोर स्वास्थ्यको मूल कारणको रूपमा तिनीहरूको स्वास्थ्य उपचार सेवासम्म तिनीहरूको पहुँचको कमी र स्वास्थ्य सेवामा राष्ट्रिय स्रोतको अभावलाई स्पष्ट औँल्याउने गरेका छन् । त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्रको बेइमानी (भ्रष्टाचार) र राजनीतिक अभिन्नता (कर्मचारीतन्त्रको हातमा नाच्ने सरकारहरू) पनि जिम्मेवार छन् ।
डा. सेनको दाबी थियो कि भारतको कुल वयस्क जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशतको बडी मास इन्डेक्स (BMI) १८.५ भन्दा कम छ अर्थात् तिनीहरू अति कुपोषणको सिकार छन् । त्यसभन्दा पनि भारतका ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामध्ये ४७ प्रतिशत कुपोषित छन् र उमेरअनुसारको तौलमा आउने गर्दैनन् भने कुल नवजात शिशुमध्ये २६ प्रतिशत स्ट्यान्डर्डभन्दा कम तौलका छन् ।
डा. सेनले विवेकपूर्वक नै त्यस्ता कुपोषणका लागि आमनरसंहार शब्द प्रयोग गरेका थिए । भारतीय जनसङ्ख्यामा कुपोषणको वितरण निकै असमानरूपमा भएको छ । कुपोषण अनुसूचित काबिला (अल्पसङ्ख्यक जातीय समूह) र अनुसूचित जाति (कथित तल्लो जाति) मा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यी दुई थरिका भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्याले भारतको कुल जनसङ्ख्याका २९ प्रतिशत ओगट्छ र तीमध्ये आधाभन्दा बढी कुपोषित रहेको सरकारकै तथ्याङ्क रहेको छ । त्यसैले यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि उनीहरू देशका रोगका स्रोतका रूपमा रहेका छन्, चाहे त्यो क्षयरोग होस् या औलो (मलेरिया) वा झाडापखाला र निमोनियाका कारण हुने शिशु मृत्युदर नै किन नहोस् ।
कुपोषण र रोग वाहक स्तर अरू पिछडिएका जातिका गरिबहरूमाझ पनि रहेको छ । पिछडिएका जातिको जनसङ्ख्या भारतको कुल जनसङ्ख्याको ४१ प्रतिशत रहेको छ । विश्वव्यापी भोकमरी मापन २०२० मा संलग्न १०७ देशमध्ये भारत निकै पछाडि रहेर ९४ औँ स्थानमा रह्यो । भारतभन्दा पछाडि एसिया र अफ्रिकाका द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तान, यमन, रुवान्डा, नाइजेरिया, लाइबेरिया, मोजाम्बिक र चाडलगायत १३ देश मात्र रहेका थिए ।
भारतमा कोभिड–१९ विपत्तिको रूपमा आउनुको दोस्रो कारण देशको धन सीमित जनसङ्ख्यामा केन्द्रित हुन जानु पनि हो । भारतको जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत रहेका धनी वर्गको हातमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको ७७ प्रतिशत रहेको छ । यसै देशमा विश्वमै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । भारतको अधिकांश धनसम्पत्ति दलाल पुँजीवाद र पैतृक सम्पत्तिको नाममा धनीहरूका हातमा केन्द्रित हुन गएको हो । जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि नितान्त ती धनीहरूको हितमा मात्र नीति बनाइरहेका छन्, निर्णय गरिरहेका छन् । बहुमत भारतीय जनताका लागि नाममात्रको ध्यान दिने गरेका छन् । उदाहरणको लागि भारत सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.२८ प्रतिशत मात्र गर्ने गरेको छ । यो खर्च विश्वमै सबैभन्दा कम खर्चदर हो र लज्जास्पद पनि छ । वास्तवमा सात दशकअघि ब्रिटिस शासनमा जुन दर निर्धारण गरिएको थियो त्यसैलाई कायम राख्दै आएको छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको अति कम गुणस्तरको परिणामस्वरूप ७५ प्रतिशत बिरामी बाध्य भई निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूमा उपचार गर्न जान्छन् । अधिकांश निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूमा जाँदा बिरामी र बिरामीको परिवारमाथि लुट हुन्छ । भारतीयहरूले आफ्नो कुल खर्चको ६२.६ प्रतिशत स्वास्थ्योपचारमा मात्र खर्च गर्छन्, जुन विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत खर्च हो । भारतमा हुने गरेका कुल आत्महत्यामध्ये २० प्रतिशतको कारण स्वास्थ्योपचार गर्न नसक्ने अवस्था वा उपचार गर्दा लागेको ऋण हुने गरेको छ । अर्को शब्दमा भारतको प्रणालीको असफलताको कारण यी केही वर्षमा शासन र प्रशासनमा रहेकाहरूको अल्छीपन वा अक्षमता मात्र होइन । भारतको राजनीतिक प्रणालीको उद्देश्य र आधार नै दोषी छ । भारतको विद्यमान सामाजिक र आर्थिक प्रणालीले अधिकांश भारतीय नागरिकहरूलाई दुःखमा जिउन र अनावश्यकरूपमा अकालमै मर्न बाध्य पारिरहेको छ । यस व्यवस्थाले अत्यन्त क्रुरतापूर्वक आफूलाई स्थापित गरेको छ र त्यसैअनुसार अगाडि बढिरहेको छ ।
भारतमा जातीय तहहरू (उच्च र निच) लाई उखेलेर फाल्ने नीतिहरू लागु नभएसम्म र आधारभूतरूपमै धनसम्पत्तिको पुनर्वितरण नभएसम्म अधिकांश भारतीयहरूका लागि राम्रो स्वास्थ्योपचार सेवाको आशा गर्नु आकाशको फलसरह मात्रै हुनेछ । वास्तवमा कोभिड–१९ को सङ्कटको वास्तविक पाठ हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीहरूको र दलको छनोट हाम्रो आफ्नै अस्तित्व (जीवन) का लागि छ र ? सोच्न लगाउनु हो । भारतको उपनिवेशिक र जातीय व्यवस्था केन्द्रमा रहेको व्यवस्था त कुनै पनि हालतमा बहुमत भारतीय जनताको हितमा छैन ।
(सत्य सागर भारतका एक पत्रकार र कैयौँ अखबारमा स्तम्भकार रहेका छन् ।)
-Caste, class and India’s Covid catastrophe_
–MR Online, May 25, 2021
अनुवाद ः प्रकाश