किन एमसीसीको घाँडो ?

नेपालमा हामी धेरैमा विदेशी सहायताबारे व्यापक भ्रम छ । त्यो भ्रम हो नेपालको विकासमा विदेशी सहायता जरूरी छ भन्ने । यो यथार्थ होइन । यसको मनसाय कदापि यो पनि होइन कि विदेशी सहायता जरूरी नै छैन । विदेशी सहायताको स्वरूप एवं प्रवृत्ति केही समयदेखि बदलिएको छ । आज वैज्ञानिक सम्मुनति एवं व्यापकताले गर्दा अलिकति हुनेखाने भएपछि सानो राष्ट्र पनि बजार खोज्न थाल्छ । आफ्ना उत्पादनले सुरक्षित बजार पावस् र पावस् आफ्ना नागरिकले रोजगारी पनि । ती विपन्न देशमा पुग्नुप¥यो । आजको विश्व वातावरण यस्तो भइसक्यो रित्तो हात आउनेलाई कोही पनि स्वागत गर्न उत्सुक देखापर्दैन । तसर्थ, केही न केही सहयोगको पोको लिएर जानुपर्छ । सहायता दिने देश वा संस्थाका मान्छे सल्लाहकारका रूपमा आउँछन् । उनीहरू निःशुल्क होइन सशुल्क हुन्छ । त्यो पनि उनीहरूको मुलुकअनुसारको जीवनस्तर अनुसारको सुविधा पाउने गरी । ती सहयोग गर्नेहरूले भनेअनुसार मुलुकबाट सामान पनि किन्नैपर्छ । यसो गर्दा प्राप्त सहयोगको ८५ प्रतिशतसम्मको रकम सहयोग दिने वा उनीहरूले भनेकै देशमा फर्कन्छ त्यो सहयोगको रकम । यसर्थ, आजको सहयोगको रकम प्रायः जताबाट आयो उतै फर्कन्छ । सहयोगको आजको प्रवृत्ति एवं स्वभाव यस्तो छ । उहिले सहयोग भनेको साँचै सहयोग नै हुन्थ्यो । कतिपय सहयोग नगदै हुन्थ्यो । पाउनेको आवश्यकताअनुसार किन्नेगरी ।
कति पत्याउने यो भ्रम ?
सार्थक वैदेशिक सहयोगको एउटा उपमा प्रस्तुत गरौँ । यद्यपि, यो कुरा हो ६५ वर्ष पहिलेको । विसं १९१३ मा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री थिए नेपालको । त्यसबेला चीनसँग बल्ल दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । चीन सरकारको निमन्त्रणमा टङ्कप्रसाद चीनको औपचारिक भ्रमणमा गए । चीनले ६ करोड भारूको सहयोग दिने निर्णय ग¥यो निःसर्त । सो ६ करोडमध्ये पनि भा.रू. दुई करोड नगदै र ४ करोड बराबरको वस्तु । त्यो सहयोग वस्तुतः सहयोग थियो । भारू ४ करोड मूल्यका वस्तु पनि । तर, आज त्यो अवस्था छैन । त्यतिबेला चीन कति टाढा थियो कति ! रसुवा सडक त कता कता ¤ अरनिको राजमार्ग निर्माण पनि भएको थिएन । यसर्थ, अब प्रायः देश र संस्थाबाट प्राप्त हुने सहायता वा अनुदान निःसर्त हुँदैनन् । त्यसै विदेशी सहायता र अनुदानले संसारका कुनै देश पनि विकास भएको छैन  यो हो आजको वैदेशिक सहायता र सहायता लिने देशको गति ¤¤ तर, हामी आजको विश्वलाई आजको आँखाले हेर्दैनौँ । आजको युग एकतर्फी सहयोग कतैबाट प्राप्त हुँदैन । यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामको एउटा भ्रम छ ५० करोड अमेरिकी डलरको । त्यो पनि पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने । यो अमेरिकी सहयोग उसकै सर्तमा लिन्न भन्छ नेपाल । तर, अमेरिका सहयोग लिन नेपाललाई करकार गरिरहेको छ । कुरो अझै मिलेको छैन । हामीमध्ये कति जना त्यो ५० करोड डलरले नेपालको विकासको सपना देखिरहेका छौँ, कति त पत्याइ पनि रहेका छौँ । यो भ्रम कतिसम्म हो ?
साँच्चै घेरामा पार्ने दाउ हो ?
संसारमै आमरूपमा एउटा प्रचलन नै छ । त्यो प्रचलन हो सहायता माग्नु । यो आवश्यकता पर्नेले पनि माग्ने हुनेले आफ्नो अहितमा छैन भने दिने । तर, यो एमसीसीमा त्यसो भइरहेको छैन । सहयोग दिनेहरू सहयोग लेउ लेउ भनी कर गर्दै छन् । यता लिने नेपाल वर्तमान सर्तमा नलिने भन्दै छ । संसारभरकै ऋण वा सहयोग लिने र दिने दुई पक्षबीचको यथार्थभन्दा नितान्त अन्तर भएको छ एमसीसीमा । नेपालले मात्र होइन नेपाललाई स्नेह गर्ने हरेक देश, संस्था र व्यक्तिले यो के हो ? गम्भीर भइदिनुप¥यो । के साँच्चै एमसीसी हिन्द महासागरमा अमेरिकी सैनिक उपस्थिति र चीनलाई घेर्ने अमेरिकी चीनविरोधी रणनीतिसँग अन्तःसम्बन्धित छ, छैन । अमेरिकी प्रायः सरकारहरू कुनै पनि यस्ता कुरामा सधैँ साँचो बोल्दैनन् र नेपालजस्तो र अन्य विकसशील वा विकासोन्मुख मुलुक सधैं विकसित र ठूला राष्ट्रको दाउपेच बुझ्दैन । त्यो बुझ्ने औकात पनि राख्दैन । अमेरिकी विदेश मामलामा बहुमुखी छ । हुन पनि अमेरिका विश्वको प्रथम स्थानबाट दोस्रोमा झर्दै छ । यो वेदना कत्रो होला हामी सुन्छौ मात्र तर, अनुभव गर्न भने सक्दैनौँ । एउटा तथ्य भने तथ्य नै हो पहिलो स्थानबाट दोस्रोमा झर्नु भनेको सानो झट्का अवश्य होइन । त्यसमाथि पनि के चीन जसलाई संरा अमेरिकाले आफ्ना विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर पाकिस्तानबाट सुटुक्क पेइचिङ उतारेको कति वर्ष भयो र ? यति थोरै वर्षमा संसारमा आफूलाई कुनै मुलुकले उछिन्छ भन्ने लागेको थिएन होला अमेरिकालाई । तर, त्यो शक्तिशाली अमेरिका एमसीसीजस्ता सञ्जाल रचेर चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने एउटा अर्को दाउ हो भन्छन् एमसीसीलाई ।
खाए खा नखाए घिच ?
संरा अमेरिकी जनता र स्वयं भारतले पनि आ–आफ्नो देशमा शासन गरेका साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवादको विरूद्ध लामो सङ्घर्ष गरेको तथ्यबारे इतिहासका ठेली पल्टायो भने पनि चाखलाग्दा घटनाहरू फेला पर्छन् । ती दुवै मुलुकले शिक्षालय एवं कलेज र विश्वविद्यालयमा प्रारम्भ हुनुअघि बेलायत सरकारविरूद्ध बेलायती साम्राज्यवाद मुर्दावादको गगनभेदी नारा लगाउँथे । त्यसपछि मात्र कक्षा प्रारम्भ गरिन्थ्यो । के त्यही सिको गरौँ हामी पनि एमसीसी मुर्दावादको तुमुल ध्वनिसहित नारा लगाउँ ? अमेरिका र भारतले झँै नेपाली सम्पूर्ण विद्यापीठसम्म पु¥याउँ एमसीसीविरूद्धको नारा ? के खोजेको हो अमेरिकाले ? गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाललाई शान्तिपूर्णरूपमा निर्माण र विकासमा लाग्न मार्गप्रशस्त गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा किन एमसीसीजस्ता विकासको खास्टो ओढेको मुखमा ? अमृत पेटमा विष भएका जाली योजना रणनीतिक जालमा पार्न लागिएको हो, हमेसा प्रश्नको रूपमा उभिएको छ । नेपाल सानो मुलुक जनसङ्ख्या सानै, आवश्यकता पनि थोरै । तसर्थ हामी एमसीसी पस्न खोज्दैनौँ भन्दा सुख नपाउने ? अब नेपालले आफैँ गरिखान नपाउने । कथा गरेर एमसीसीको घाँडो नझुन्ड्याउन नेपाल हात जोड्छ । यसै खाए खा नखाए घिच् भन्ने मानसिकताबाट अमेरिका उत्रनै प¥यो अन्यथा नेपाल पनि अमेरिकी पोल्टाबाट बाहिरिने पक्का छ ।