प्रधानन्यायाधीश राणाको राजनीतिक दल कुन हो ?

नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न र बनाउनको लागि राजनीतिमा लागेका नेताहरूको कमी छैन । निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलका नेताले प्रधानमन्त्री बनेर आफ्नो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन पाउनु बेलायतमा सुरू भएको वेस्ट मिनिस्टर शैलीको प्रजातन्त्रको विशेषता हो । कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था भएका देशमा जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो किचेन क्याविनेट बनाउने व्यवस्था हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका देशमा कहिलेकाहीँ कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा बहुमतको सरकार बनाउनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन निर्माण गरिन्छ । त्यस्तो सरकारमा गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच सहमतिको आधारमा वा सांसद सङ्ख्याको अनुपातमा मन्त्री पदहरू भागबन्डा गर्ने गरिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण आजको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हो ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा गठबन्धनमा रहेका नेका, माओवादी केन्द्र, जसपा, एसलगायत पार्टीहरूले भागबन्डामा मन्त्री पद खोज्नु त अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले पनि मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नोतर्फबाट दुईजना मन्त्री हुनैपर्छ भनी माग गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयले त्यस समाचारको औपचारिक खण्डन त ग¥यो तर त्यस खबरको सत्यता खण्डित भएन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मागअनुसार दुई नभए पनि एक मन्त्री बनाएरै छोडे प्रधानमन्त्री देउवाले । चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री बनाइए । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि दुई दिनमा मन्त्री हमालबाट राजीनामा लिन बाध्य भए प्रम देउवा । तर, पद गयो कुरा सकियो भन्न पाइएन । प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री पद माग्नुभएको पुष्टि भएकोले उहाँले आफ्नो राजनीतिक दल वा समूहबारे खुलस्त पार्नुपर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व न्यायाधीशको पदमा बस्ने प्रलचन कुनै प्रजातान्त्रिक देशमा छैन । त्यसैले उहाँले अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा नआए यो संसद्बाट नभए पनि नयाँ निर्वाचनबाट आउने संसदले उहाँमाथि महाअभियोग नलगाउला भन्न सकिन्न ।