सहकारी क्षेत्रमा नियमनको आवश्यकता र चुनौती

नियमनको अर्थ इजाजत पत्र प्राप्त सङ्घ संस्थाको सञ्चालन र काम कारबाही सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, परिपत्र तथा निर्देशन आदिको माध्यमबाट स्पष्ट व्यवस्था लागू गरी ती काम कारबाहीलाई एक निश्चित प्रक्रियाबाट पारदर्शी ढङ्गले सम्पादन गर्न मद्दत गर्ने व्यवस्थालाई नियमन भनिन्छ । सामान्यतः सङ्घ संस्थाको काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्ने र आपूm खुसी मनलाग्दी काम कारबाही नहोस् भन्ने उद्देश्यले नियमन व्यवस्था लागू गर्ने गरिन्छ । यसलाई सामान्य भाषामा नियन्त्रण गर्ने भन्ने बुभ्mने गरिए पनि नियमनको अर्थ सङ्घ संस्थाको काम कारबाही नियन्त्रण गर्नेभन्दा एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी पारदर्शी ढङ्गले त्यस्ता काम कारबाही सम्पादन गर्ने व्यवस्था भनेर बुभ्mनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारी निकायबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरी स्थापना र सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थामा सीमित व्यक्तिलाई आपूmखुसी काम कारबाही सञ्चालन गर्न नदिने सन्दर्भमा भने नियमन व्यवस्थाले यस्तो कार्य नगर्न र नगराउन नियन्त्रण नै गरेको अर्थमा बुभ्mन सकिन्छ । सङ्क्षेपमा भन्नु पर्दा विधिको माध्यमबाट काम कारबाही सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसाल्नु नै नियमन हो ।
सहकारी क्षेत्रमा नियमनको आवश्यकता
सर्वसाधारण जनताको लगानी र बचत परिचालनबाट सञ्चालन हुने सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको काम कारबाही सम्पादनमा नियमन व्यवस्था अति आवश्यक हुन्छ । २०७७ असारसम्ममा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका २९,८८६ वटा सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारण जनताको रु. ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख बढी शेयर पुँजी लगानी भएको र ७३ लाख बढी सदस्यले रु. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख बढी बचत गरेका छन् भने ती सहकारी संस्थाहरूले रु.४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख बढी ऋण लगानी गर्नुका साथै ८८,३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् (स्रोतः सहकारी झलक २०७७) । ती सहकारी सङ्घ संस्थाहरूका साथै विषयगत सहकारी सङ्घ तथा महासङ्घहरूको कार्य सम्पादन तथा काम कारबाही स्पष्ट र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । यसकारण, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको काम कारबाही एक निश्चित प्रक्रियामा पारदर्शी ढङ्गले सम्पादन होस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित सरकार र सहकारी विभागबाट आवश्यकताअनुसार समय–समयमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको काम कारबाही सञ्चालनका सम्बन्धमा विभिन्न नियमन व्यवस्था लागू हुँदै आएको छ ।
सहकारी सङ्घ संस्थाको स्थापनादेखि विघटन गर्नेसम्मको अवस्थामा ती सङ्घ संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाही सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा ती नियमन व्यवस्थाले स्पष्ट र उपयुक्त प्रक्रिया सुझाई ती काम कारबाही सम्पादन गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्ने हुनाले नियमन व्यवस्थाको महत्व तथा आवश्यकता रहेको प्रस्ट छ । सहकारी सङ्घ संस्थाको काम कारबाहीलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि तिनीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट तरिका र प्रक्रियाका बारेमा ती नियमन व्यवस्थाले स्पष्ट व्यवस्था गरिदिने हुनाले कार्य सम्पादनमा एकरूपता र पारदर्शिता कायम हुन जान्छ । सदस्यहरूबीच आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक पारदर्शिता प्रदर्शन गर्ने आधार भनेकै नियमन निकायले समय–समयमा लागू गर्ने नियमन व्यवस्थाबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नु र समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले निश्चित नियमन व्यवस्थाविना सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको पारदर्शिता अपुरोजस्तै हुन जान्छ ।
सरकारी निकायबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरी स्थापना र सञ्चालन गरिने सहकारी सङ्घ संस्थामा सीमित व्यक्तिलाई आपूmखुसी काम कारबाही सञ्चालन गर्नबाट रोक्ने उपाय पनि नियमन व्यवस्था नै हो ।
कसै कसैले नियमन निकायबाट लागू गरिएको नियमन व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी आपूmखुसी सहकारी सङ्घ संस्था सञ्चालन गरिरहेको अवस्था पनि छ । यस किसिमका मानिसहरूले नियमन निकायको कमजोर सुपरिवेक्षणको कारण वर्तमानमा केही लाभ लिइरहेको भए पनि
भोलि कडा नियमन व्यवस्थाका साथै सुपरिवेक्षण कार्य चुस्त दुरुस्त हुन गएमा तिनीहरूले कानुनी कारबाही भोग्नु पर्नुका साथै त्यस्तो संस्थामा बचत राख्ने सर्वसाधारणलगायतले आर्थिक नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । हालैका दिनहरूमा यस खालको समाचार सुनिँदै आएको छ ।
नियमन व्यवस्थाले सहकारी सङ्घ संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने भएकोले सहकारी क्षेत्रमा नियमनको आवश्यकता टड्कारो रहेको प्रस्ट पार्छ । सहकारी क्षेत्रमा लाग्ने सबै जानकार हुँदैनन् । जो सहकारी सङ्घ संस्था सञ्चालन गर्न अग्रसर हुन्छन् तर संस्था सञ्चालनको अनुभव प्राप्त हुँदैन तिनीहरूको लागि सहकारी नियमन व्यवस्थाले अँध्यारोमा प्रकाशको काम गर्छ । सहकारी सङ्घ संस्था स्थापना गरिसकेपछि दीर्घकालसम्म निरन्तररूपमा सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न अप्ठ्याराहरू आइपर्छन् । ती अप्ठ्यारा अवस्थाहरूलाई पार गर्दै अघि बढ्न अनुभव सिद्ध विद्वानहरूले तयार गर्ने नियमन व्यवस्थाले अति नै सहयोग पु¥याउँछ । सहकारी सङ्घ संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका साथै सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संरचना र बैठक सञ्चालन, वार्षिक साधारणसभा आयोजना, बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानी, आम्दानी खर्च तथा सम्पत्ति दायित्वको लेखाङ्कन, वित्तीय विवरणको तयारी तथा नाफाको बाँडफाँड, जोखिम व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम कारबाही सम्पादन गर्न नियमन व्यवस्थाले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने भएकोले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूका लागि नियमन व्यवस्था अति नै आवश्यक रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रको नियमनको लागि प्रचलनमा ल्याइएका नियमन उपकरणहरूमा सहकारी ऐन,सहकारी नियमावली, सहकारी मापदण्ड, सहकारी मार्गदर्शन, सहकारी सूचना प्रणाली र विभिन्न परिपत्र तथा निर्देशन रहेका छन् । यी नियमन व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई थप अनुशासित, मर्यादित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सहयोग गरिरहेको पाइन्छ ।
सहकारी क्षेत्र नियमनको चुनौती
पछिल्लो समयमा नेपालको सहकारी क्षेत्रको विस्तार व्यापक हुँदै गएको छ । भौगोलिकरूपले सुगम देशको राजधानी काठमाडाँैदेखि दुर्गम हिमाली जिल्लाहरू पूर्वको ताप्लेजुङ, सोलुखम्बु हुँदै पश्चिमको हुम्ला, डोल्पा, मुगुसम्म सहकारी संस्थाहरू स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् । विकट भौगोलिक अवस्था, छरिएको बस्ती, सूचना प्रविधिको पहुँचको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव आदिका कारण सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएका र दुर्गम स्थानमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरू र काठमाडौँजस्तो सुगम ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई सहज हुने गरी उपयुक्त किसिमको नियमन व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने चुनौती सहकारी क्षेत्रको रहेको छ ।
सहकारी क्षेत्र नियमनको प्रमुख चुनौती भनेको जारी गरिएको नियमन व्यवस्थाको पूर्ण पालना गराउनु नै रहेको देखिन्छ । केही सीमित व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सहकारी संस्थामा भए गरेका बदमासी रोक्न सबै सहकारी संस्थाहरूलाई समेटिने गरी नियमन व्यवस्था लागू गर्दा स्वस्थरूपमा सञ्चालित सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई मर्का परेको अवस्था पनि छ । बढीभन्दा बढी सहकारी संस्था र सदस्यहरूलाई हित हुने गरी नियमन व्यवस्था लागू गर्न नसक्नु पनि सहकारी क्षेत्र नियमनको अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ । नियमन गर्ने निकायमा पहुँच पुग्ने र प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति तथा सहकारी संस्थालाई मात्र लाभ पुग्ने गरी नियमन व्यवस्था लागू गर्ने प्रचलन पुरानै हो । यसले केही सीमित व्यक्ति र संस्थालाई त फाइदा होला तर पूरै सहकारी क्षेत्रमा त्यसले नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ ।
नियामक निकायहरूबाट उपयुक्त नियमन व्यवस्था उपयुक्त समयमा ल्याउन नसक्नु पनि नेपाली सहकारी क्षेत्र नियमनको अर्को चुनौती हो । उपयुक्त नियमन व्यवस्था उपयुक्त समयमा ल्याएर सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको समस्या समयमै समाधान गर्न नियमन निकायहरू चुकिरहेको अवस्था छ । कुनै कुनै समयमा नियमन निकायहरूबाट असान्दर्भिक नियमन व्यवस्था लागू गर्दा सोको कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको सबैले अनुभव गरेको विषय हो । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण भनेको एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्य हुने भन्ने व्यवस्था हो । एउटा व्यक्तिले एउटै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थरीथरीका खाता खोल्न मिल्ने तर त्यही व्यक्तिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न एउटा सहकारी संस्थामा मात्र सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था सान्दर्भिक देखिँदैन ।
देशमा सङ्घीयता लागू भएसँगै तीन तहको सरकारमा बाँडिएको सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा देखिएको अन्योलको अवस्थाका कारण पनि सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनको विषयमा तीन तहका सरकारबीच आपसी तालमेल र समन्वय हुन नसक्दा नेपालको सहकारी क्षेत्र थप डाँवाडोलको अवस्थामा रहेको छ । यसपछि विश्वमा देखापरेको कोभिड–१९ को सङक्रमणको जोखिमले सहकारी क्षेत्रलाई पनि थप थिलथिलो बनाएको छ । यस्तो स्थितिमा आप्mना सदस्यहरूलाई सकेसम्म बढी सेवा सुविधा सहकारी संस्थाहरूले दिनुपर्नेमा कतिपय सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूलाई थप आहत बनाएको अवस्था पनि देखा नपरेको होइन । यो महामारीको असरबाट सहकारी संस्थाहरूलाई बचाउन र सदस्यहरूलाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नियमन निकायहरूबाट स्पष्ट नियमन व्यवस्था जारी गर्नुपर्नेमा चाहिँदो मात्रामा व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएसँगै देशमा सङ्घीयता लागू भएको छ । सङ्घीय व्यवस्था लागू भएअनुरूप शासकीय शक्ति र अधिकारहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँड भएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने अधिकारहरू पनि तीन तहकै सरकारबीच बाँडिएका कारण पहिले एउटै रहेको सहकारी संस्थाहरूको नियमन निकाय पनि फरक–फरक हुन गएको छ । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार कुनै एक स्थानीय तहका वडाहरूमात्र कार्यक्षेत्र हुने गरी स्थापना तथा सञ्चालन भएका सहकारी सङ्घ संस्थाको नियमन निकाय सोही स्थानीय तह, एउटा प्रदेशका एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र हुने गरी स्थापना तथा सञ्चालन भएका सहकारी सङ्घ संस्थाको नियमन निकाय सोही प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा कारोबार सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना तथा सञ्चालन भएका सहकारी सङ्घ संस्थाको नियमन निकाय सहकारी विभाग रहन गएको छ ।
२०७७ असारसम्ममा नेपालमा २९,८८६ वटा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । तीमध्ये सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रभित्र १२५ वटा सहकारी संस्थाहरूमात्र रहेका छन् । प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र ६,००२ वटा र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्रभित्र २३,७५९ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् (विस्तृत विवरण तालिका नं. १ मा) । ती सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र काम कारबाहीलाई एक निश्चित प्रक्रियाबाट पारदर्शी ढङ्गले सम्पादन गर्न मद्दत गर्ने हिसाबले तिनीहरूको काम कारबाही सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, परिपत्र तथा निर्देशन आदिको माध्यमबाट स्पष्ट नियमन व्यवस्था लागू गर्दै आएको छ । यस्ता नियमन व्यवस्थाले सहकारी सङ्घ संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने र तिनीहरूको काम कारबाही कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने भएकोले सहकारी क्षेत्रमा नियमन व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ । सहकारी सङ्घ संस्थालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहकारी सङ्घ संस्थामा जथाभावी मनलाग्दी काम कारबाही गर्नेहरूलाई सचेत र खबरदारी गर्ने व्यवस्थाको रूपमा नियमन व्यवस्थालाई बुभ्mनुपर्छ ।
देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि सहकारी क्षेत्रको नियमन निकाय पनि सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भएका छन् । पहिले एउटै रहेको नियमन निकाय अहिले फरक–फरक हुँदा सहकारी क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी कार्यमा केही अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअनुसार नियमन व्यवस्था फरक–फरक हुने हुनाले सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्थामा झनै विविधीकरण हुनेमा दुईमत हुन्न । सबै नियमन निकायले एक आपसमा समन्वय गरी सकेसम्म एक रूपको नियमन व्यवस्था लागू गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । नयाँनयाँ परिवेश र परिस्थितिअनुसार सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई कार्य सम्पादन गर्न सहज हुने तरिकाले नियमन व्यवस्था लागू गरिनु पर्दछ । पहिले एउटामात्र नियमन निकाय हुँदा सहकारी क्षेत्रमा जे जति अनैतिक, गैरकानुनी र मनलाग्दी कारोबार तथा काम कारबाही गरिए ती सबै समाप्त हुने गरी नियमन व्यवस्था हुनु जरुरी छ, जुन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । सहकारी क्षेत्रको विश्वास र गरिमा कायम गर्न यो नगरी नहुने अवस्था पनि छ ।
(भक्तपुर साकोसको रजत जयन्तीको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट)