किसान आन्दोलनको जीत र सञ्चारमाध्यमको हार

 
भारतमा तीन कृषि कानुनलाई यसकारण फिर्ता लिइएको होइन कि प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ “केही किसानहरूलाई विश्वास दिलाउनमा विफल भए”, बरु यसकारण फिर्ता लिइयो किनभने कैयौँ किसान ती कानुनको विरोधमा दृढताका साथ उभिइरहे । सरकारसमर्थक कायर सञ्चारमाध्यम भने किसानहरूको विरोधमा धारणा बनाउँदै उनीहरूको सङ्घर्ष र तागतलाई कम आँकिरहे ।
भारतीय किसानहरूले निकै ठूलो धैर्यका साथ लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण तवरले एक वर्षदेखि विरोध प्रदर्शन गरिरहे, जसलाई सारा विश्वले देखेको छ । तर, त्यसलाई व्यापारिक सञ्चारमाध्यमहरूले खुलारूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । किसान आन्दोलनलाई कोरोना महामारीको चरममा पनि निकै व्यवस्थित ढङ्गले निरन्तरता दिइयो । त्यसैले पनि निकै ठूलो जीत मिलेको हो ।
यो यस्तो जीत हो, जसले विरासतलाई अगाडि बढाउँछ । आदिवासी र दलित समुदायसमेत सबै समुदायका पुरुष र महिला किसानहरूले यस देशको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए र हाम्रो स्वतन्त्रताको ७५ औँ वर्षमा दिल्लीको सीमाहरूमा किसानहरूमा त्यस महान् सङ्घर्षको भावनालाई फेरि दोहो¥याए ।
प्रधानमन्द्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन् कि सरकार कृषि कानुनबाट पछाडि हटिरहेको छ र २९ नोभेम्बरदेखि सुरु हुने संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा त्यसलाई फिर्ता लिन गइरहेको छ । उनको भनाइ छ कि उनको सर्वोत्तम प्रयासहरूको बाबजुद पनि किसानहरूलाई मनाउन विफल भएपछि यस्तो गरेका हुन् । उनका शब्दहरूमा ध्यान देऔँ, मात्र एक वर्गलाई यो स्वीकार गराउन सकेनन् कि किसानहरूले अस्वीकार गरेका कृषि कानुन वास्तवमा उनीहरूका लागि राम्रो थियो । तर, यस ऐतिहासिक सङ्घर्षको क्रममा ६०० भन्दा बढी किसानहरूको ज्यान गएको सम्बन्धमा उनले एक शब्द उच्चारण गर्न आवश्यक ठानेनन् । उनले स्पष्ट पारिदिए कि कानुनहरूको उज्यालो पक्ष देख्नका लागि किसानहरूको त्यस वर्गलाई कुशलतापूर्वक सम्झाउन नसक्नु उनको विफलता हो । कुनै पनि विफलता कानुनसित जोडिएका छैनन् र उनको सरकारले कसरी ती कानुनहरूलाई ठीक महामारीको बीच किसानहरूमाथि थोपिदिए ।
ज–जसले मोदीको बोली र मोदी सरकारको आकर्षणद्वारा गरिएको बहकाइलाई अस्वीकार गरिदिए, किसानहरूलाई पहिले ‘खालिस्तानी’, ‘देशद्रोही’, ‘किसानहरूको भेष धारण गरेका नक्कली किसान’ आदि भनेर बदनाम गरियो । अहिले तिनै किसानलाई ‘किसानहरूको एक वर्ग’ को नामले बोलाउन थालिएको छ । प्रश्न यो छकि किसानहरूले किन ती कानुन अस्वीकार गरे ? सरकारको किसानहरूलाई मनाउने तरिका के थियो ? आफ्नो गुनासोलाई लिएर राजधानी आएका किसानहरूलाई दिल्लीमा प्रवेश नै नदिनु सम्झाउने तरिका थियो ? सडकमा ठूल्ठूलो खाडल खनेर र काँडेतारले घेरेर बाटो छेक्नु सम्झाउने अर्को तरिका थियो ? किसानहरूको शिविरलाई सानो जेलमा परिणत गरेर सरकारले सम्झाउन खोजेको थियो ? आफ्नो दरबारी सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी हरेक दिन किसानहरूलाई बदनाम गर्नु सम्झाउने कोसिस थियो ? आफ्नो सरकारका एक मन्त्रीको गाडी मन्त्रीकै छोरालाई चलाउन दिएर उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरीमा प्रदर्शनकारी किसानहरूमाथि चढाउनु किसानहरूलाई सम्झाउनु थियो ? के यही हो सरकारको किसानहरूलाई सम्झाउने तरिका ? यदि यही नै सरकारको सर्वोत्तम प्रयास र तपस्या थिए भने हामी त्यस्तो प्रयास र तपस्या अरू बढी देख्न चाहन्नौँ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले २०२१ मा मात्र कम्तीमा सात विदेश यात्राहरू गरिसकेका छन् । तर, उनको निवासबाट केही किलोमिटरको दूरीमा दिल्लीका द्वारहरूमा बसिरहेका किसानहरूसित एक पटक भेट गर्नका लागि थोरै समय पनि मिलेन । जबकि किसानहरूको पीडा देशका हरेक ठाउँका मानिसले महसुुस गरे । यदि प्रधानमन्त्रीले एक दुई पटक किसानहरूसित भेटेका भए उनले दाबी गरेजस्तै किसानहरूलाई सम्झाउने बुझाउने, उनीहरूमा विश्वास जगाउने र उनीहरूका शङ्काहरूको निवारण गर्ने दिशामा इमानदार प्रयास हुने थियो ।
भारतीय किसानहरूको वर्तमान आन्दोलनलाई पहिलो महिनादेखि नै सरकारसमर्थक सञ्चारमाध्यम र अन्य मानिसहरूले घेरा हालेका थिए र सोधेका थिए, किसानहरू कहिलेसम्म आन्दोलनमा बसिरहनसक्छन् ? निरन्तर एक वर्षभन्दा लामो अवधि आन्दोलन चालु राखेर किसानहरूले उनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । तर, हामीलाई थाहा छ किसानहरूको यो सानदार जीत अहिलेलाई पहिलो पाइला मात्र हो । तीन कृषि कानुनहरू फिर्ता लिनुको अर्थ हो – अहिलेका लागि किसानहरूको गर्दनमाथि राखिएको व्यापारी जगतको खुट्टा हटाउनु । तर, न्यूनतम समर्थन मूल्य र सरकारी खरिददेखि लिएर आर्थिक नीतिहरू जस्ता निकै ठूला विषय एवम् किसानहरूका अन्य समस्याहरूको एक ठूलो भारीको समाधानको मागको सम्बोधन बाँकी नै छ ।
टेलिभिजनहरूमा एङ्करहरू हामीलाई बताउँछन् – कृषि कानुनका सम्बन्धमा मोदी सरकारले आफ्नो कदम पछाडि फर्काउनुमा जरुर त्यसको सम्बन्ध केही महिनापछि फेब्रुअरीमा हुन गइरहेको विधानसभा चुनावहरूसित छ । तर, त्यही सञ्चारमाध्यमहरू नोभेम्बरको पहिलो हप्ता भएको विधानसभाहरूको २९ स्थान, ३ वटा लोकसभाको क्षेत्रको उपचुनावको परिणामको महत्वबारे केही पनि बताउन असफल रहे । त्यसै समयको अगाडिपछाडि अखबारका सम्पादकीय पढ्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि टेलिभिजन च्यानलहरूमा विश्लेषणका लागि के स्वीकृत गरिएका थिए ।
अखबारका सम्पादकीयहरूमा सामान्यतया उपचुनाव जितेका सत्तारूढ दलहरूको कुरा गरिएको छ, स्थानीय स्तरमा केही आक्रोशको कुरा गरिएको छ (त्यो आक्रोश मात्र भाजपाविरुद्ध थिएन ।) र अरू पनि केही व्यर्थ चर्चा छ । केही सम्पादकीयहरूमा जरूर ती चुनावका परिणामहरूलाई प्रभावित गर्ने कारणहरूको उल्लेख गरिएको थियो – ती कारण किसान आन्दोलन र कोभिड–१९ को लहरमा सरकारको कुप्रबन्ध थिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीको नोभेम्बर १९ को घोषणाले देखाउँछ कि उनले कमसे कम र अन्तमा ती दुई कारणहरूको महत्वलाई राम्ररी बुझिसकेका छन् । उनले बुझेका छन् कि जुन जुन राज्यमा किसान आन्दोलन उग्र छन् त्यहाँ ठूलो हार मिलेको छ । तर, सरकारसमर्थक सञ्चारमाध्यमहरू आफ्ना दर्शक र पाठकहरूलाई रटाइरहेका छन् कि किसान आन्दोलन मात्र पञ्जाब र हरियाणामा थियो राजस्थान र हिमाचलजस्ता राज्य उनीहरूको विश्लेषणको भाग बन्न सकेन । हामीले अन्तिमपल्ट कहिले राजस्थानका दुई निर्वाचन क्षेत्रहरूमा भाजपा या सङ्घ परिवारका कुनै इकाई ÷सङ्गठनहरू तेस्रो र चौथो स्थानमा मात्र आएको देखेका थियौँ ? फेरि हिमाचल प्रदेशमा मिलेको ठूलो हारलाई नै लिऔँ ¤ त्यहाँ भाजपाले तीनवटै विधानसभा क्षेत्रमा र एक लोकसभा संसदीय क्षेत्रमा हा¥यो ?
हरियाणामा आन्दोलनकारी किसानहरूले त्यहाँका सीएम (मुख्यमन्त्री) देखि लिएर डीएम (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) सम्म पूरै सरकारीतन्त्र भाजपाको प्रचारका लागि मात्र काम गरिरहेको आरोप लगाए । भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले भने मूर्खता देखाउँदै किसानहरूको आन्दोलनको पक्ष लिँदै भाजपाबाट राजीनामा गरेका अभय चौटालाको विरुद्ध उम्मेदवार उठाइदियो । केन्द्रीय मन्त्रीहरूले पूरै तागत लगाउँदा पनि त्यहाँ भाजपा हा¥यो । काङ्ग्रेसका उम्मेदवारको जमानत जफत भयो तर त्यसले चौटालाको जीतको मतान्तरलाई केही कम गर्न मात्र सफल भयो । चौटाला भाजपा उम्मेदवारसित ६ हजारभन्दा बढी मतान्तरले जीत हासिल गर्न सफल रहे ।
विधानसभाको उपचुनाव भएका तीनवटै राज्यहरूमा किसान आन्दोलनको प्रभाव महसुस गरियो र व्यापारिक जगतका गिद्धहरूको विपरीत प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रभावलाई बुझिसकेका छन् । पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा ती विरोध प्रदर्शनको प्रभावले उनलाई त्यस्तो बोध भएको हो । त्यसमा लखिमपुर खिरीमा भयानक हत्याका कारण भएको आत्मघाती नोक्सान पनि सामेल थिए र अबदेखि सायद ९० दिनभित्र त्यस राज्यमा पनि चुनाव हुन गइरहेको छ ।
२०२२ सम्ममा किसानहरूको आय दुगुना गर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा के भयो ? राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण २०१८–१९ को ७७ औंँ प्रतिवेदनले किसानहरूका बालीको खेतीबाट हुने आयको भागमा गिरावट भएको देखाएको छ । सबै मिलाएर किसानको आय दुगुना हुनु त बिर्सि नै दिऔँ, खेती–किसानीले वास्तविक आयमा पनि शुद्ध गिरावट भएको देखाएको छ ।
किसान आन्दोलनले वास्तवमा कानुनहरू फिर्ता गराउने माग पूरा गराउनमा दृढताको परिचय दिएको मात्र होइन त्यसभन्दा पनि धेरै ठूलो काम गरेको छ । उनीहरूको सङ्घर्षले देशको राजनीतिलाई गहिराइसम्म प्रभावित गरेको छ जस्तो कि २०१४ मा भयो । कानुनहरूको फिर्ता कृषिसम्बन्धी सङ्कटको अन्त कदापि पनि होइन । यो त ती सङ्कटसम्बन्धी ठूलो मुद्दामाथि लडाइँको एक नयाँ चरणको सुरुआत मात्र हो ।

किसान आन्दोलन लामो समयदेखि चलिरहेको हो र विशेष रूपमा २०१८ देखि बलियो भएर उठेको हो । जब महाराष्ट्रका आदिवासी किसानहरूले आफ्नो समस्यालाई लिएर नासिकदेखि मुम्बईसम्म १८२ किलोमिटर सडकमा पैदल मार्च गरेर देशलाई उत्तेजित पारिदिएका थिए । त्यतिबेला पनि सरकारसमर्थक व्यापारिक प्रचारमाध्यमहरूले ती किसानहरूलाई ‘अर्बन नक्सल’ भनेर बदनाम गर्ने र अनेक अनर्गल प्रचारबाजी गरेका थिए । उनीहरूलाई सरकारले किसान नै मानेको थिएन तर ती किसानहरूको मार्चले उनीहरूको निन्दा गर्नेहरूलाई पराजित गरिदिएको थियो । आज भारतमा किसानहरूको जुन जीत भएको छ, त्यसमा ती मानिसहरू समावेश छैनन् जसलाई व्यापारिक सञ्चारमाध्यमले किसानको रूपमा चिनाएका छन् ।
पहिलेदेखि नै चर्चाहरू भइरहेका छन् कि कृषि कानुनहरूमा मोदी सरकारको पछाडि हटाइको धूर्ततापूर्ण रणनीतिले कसरी उत्तर प्रदेश र पञ्जाबका विधानसभा निर्वाचनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । पञ्जाबमा पूर्वमुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहले काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिएर मोदीसित सम्झौता गरेर बनाएको योजनाअनुसार जीत मिल्ने सपना पेश गरेका छन् । यसले त्यहाँको चुनावी तस्बिरलाई बदलिदिनेछ तर त्यसले सङ्घर्षमा भाग लिएका हजारौँ लाखौँ किसानको जीत हुनेछैन । पञ्जाबमा भाजपा र सङ्घ परिवारका उम्मेदवारहरूको जीत फेरि पनि वर्षौँ आन्दोलन गरेका, मुटु जम्ने अति चिसो, चर्को गर्मी र त्यसपछि भीषण वर्षा झेलेर सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिएका र मोदी तथा उनको दास सञ्चारमाध्यमहरूको घिनलाग्दा व्यवहार र दुष्प्रचारको सामना गरेका किसान योद्धाहरूको हार हुनेछ ।
आन्दोलनकारी किसानहरूले प्राप्त गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको त देशको अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिरोधको आवाजहरूलाई प्रेरित गर्नु, आफ्ना आलोचकहरूलाई जेलमा राखिदिने र प्रताडित गर्ने, गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियमअनुसार पत्रकारहरू र सामान्य नागरिकहरूलाई खुलेआम पक्राउ गरी जेलमा कोच्ने एवम् आर्थिक अपराधको लागि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूको आवाजलाई कुल्चने सरकारको विरोध गरिरहन जरुरी छ भन्ने सन्देश प्रसार नै हो । त्यसैले यो जीत मात्र किसानहरूको होइन । यो जीत त नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका लडाइँहरूको जीत पनि हो । यो साँचो अर्थमा भारतीय लोकतन्त्रको जीत हो ।
(पी. साइनाथ भारतका एक वरिष्ठ पत्रकार तथा पिपुल्स आर्काइभ अफ रूरल इन्डिया नामको वेभसाइटका संस्थापक सम्पादक हुन् ।)
अनुवाद ः प्रकाश