शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई खुलापत्र

माननीय शिक्षामन्त्रीजी,
लाल सलाम !
तपाईँसँग भेटघाट र पत्राचार नभएको पनि धेरै भयो । हामी आ–आफ्नो काममा व्यस्त रह्याँै र पत्र लेख्ने समेत फुर्सद भएन । धेरै समयपछि आज तपाईँको नाउँमा पत्र लेख्दै छु ।
हामीबीचको सम्बन्ध दशकौँ लामो छ । माओवादी नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदादेखि तपाईँ र हाम्रोबीच प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा सम्बध रहिआएको छ । कहिलेकाहीँ वैचारिक बहस् र छलफलको क्रममा माओवादीको गलत कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गर्दा तपाईँ आफ्नो पार्टी नीतिको बचाउ गर्दै सिंहझैँ गर्जेको मैले बिर्सेको छैन । तपाईँ र म फरक–फरक राजनैतिक दलमा आबद्ध भए पनि हाम्रो गन्तव्य समाजवाद नै रहेकोमा भने दुईमत छैन । माओवादीलाई अराजकतावादी र माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई ‘भारत निर्देशित’ आन्दोलन भनेर आलोचना गर्दा तपाईँ ‘खाउँलाझैँ’ आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुने गरेको दृश्य आज पनि मैले झलझली सम्झिरहेको छु ।
आज झन्डै डेढ दशकपछि माओवादी के हो र माओवादीका नेताहरू को कहाँबाट सञ्चालित छन् भन्ने घामझैँ छर्लङ्ग भयो । खैर यो राजनीतिक विषयबारे छलफल पछि नै गरौँला ¤ आज तपाईँसँग शिक्षाकै बारे छलफल गर्न चाहन्छु ।
मन्त्रीजी, तपाईँ भर्खरै शिक्षामन्त्री नियुक्त हुनुभयो । मित्र मन्त्री नियुक्त भएकोमा खुशी नहुने त कुरै भएन । झन्डै दुईतिहाइको आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकार गिराएर अहिले नेकाको नेतृत्वमा सरकारको शिक्षामन्त्री हुनुभयो । ‘स्वतन्त्र’ न्यायपालिका प्रमुखलाई समेत सरकार र संवैधानिक नियुक्तिमा ‘अंशबण्डा’ गरेझैँ भाग लगाएर संविधानकै गलत व्याख्याबाट यो सरकार गठन भएको भन्ने जनताको निष्कर्ष छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इजलास बहिष्कार, न्यायपालिका परिसरमा नाराबाजी, धर्ना—जुलुस भइरहेका छन् भने हजारौँ जनताले न्यायको लागि सर्वोच्च अदालत भवन हेरिरहेका छन् । करोडौँ जनताले त्यसको मूल्य चुकाउँदै छन् ।
एमाले सरकार विस्थापित गरेर गठन भएको सरकारले छोटो समयमा राम्रो काम गरेर जनताको विश्वास जित्ने धेरैको आशा थियो । शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको तपाईँले देशको लागि केही गरेर देखाउने यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । ‘हुटिट्याउँको खुट्टैदेखि चाल पाइन्छ’ भनेझैँ तपाईँका निर्णयहरूले जनताको हितमा काम गर्ने त कुरै छाडौँ, भइरहेको काम नबिगारेमा त्यही ठूलो भन्नुपर्ने जस्तो लाग्यो ।
२०७८ मंसिर ८ गते ‘गोरखापत्र’ मा प्रकाशित शिक्षा मन्त्रालयको सूचनामा मेरो ध्यान गयो । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानको नाम त्यसमा उल्लेख थिएन । सूचीमा नाम उल्लेख नभएका संस्थाहरूले नर्सिङका विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने व्यहोरा पढेर म छक्क परेँ ! सूचीमा अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेकाहरूको नाम देखेँ, दोहो¥याइ—तेह¥याइ पढेँ । तपाईँको पार्टी र नेताहरूको लगानी भएका शिक्षण संस्थाको नाममा मेरो आँखा टक्क अडियो । के भएर हो कुन्नी मेरो आँखा त्यहीँ मात्र गएर अडिरहन्छ । सूचना पढिरहँदा ‘कम्युनिस्ट’ शिक्षामन्त्री अर्थात् तपार्इँको अनुहार र नर्स पढेर भविष्यमा बिरामीको सेवा गर्ने सपना बोकेर कलेज भर्ना हुन नपाई बसेका सयौँ छात्राहरूको अनुहार मेरो मानसपटलमा फिल्मको रिलझँै घुम्न थाल्यो । त्यो दिन मैले केही गर्न सकिनँ ।
मन्त्रीजी, २०६० सालदेखि नै भक्तपुर नगरपालिकाले नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्दै हरेक वर्ष ४० जना स्टाफ नर्स उत्पादन गर्दै आएको हो । सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षाका कारण अहिलेसम्म ख्वपबाट उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपरेको हाम्रो जानकारीमा छैन । कामदार वर्गका सन्तानहरूलाई सस्तोमा नर्सिङ पढाउँदै आएकोलाई रोक्नु तपाईँको कस्तो बहादुरी र क्रान्तिकारी काम हो ?
तपाईँको मन्त्रिस्तरीय गलत निर्णयबारे नेमकिपाका सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल तपाईँको ध्यानाकर्षण गर्न पुगेको समाचार पत्रमा पढ्ने अवसर पनि पाएँ । म खुशी भएँ, भक्तपुरका जनप्रतिनिधिहरूको जनताको कामप्रतिको जिम्मेवारीबोध देखेर । तर, एकैछिनमा तपाईँको जवाफ सुनेर खिन्न भएँ । तपाईँले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ‘आफ्नै १०० बेडको अस्पताल भएकाहरूलाई मात्र नर्सिङ कलेज खोल्न दिने व्यवस्था भएको’ जवाफ दिनुभएको रहेछ । कानुन निर्माण हुनुभन्दा अघिदेखि सञ्चालित नर्सिङ कलेजको भर्ना बन्द गर्न तपाईँले केही अप्ठेरो महसुस गर्नु भएन । सामुदायिक कलेजहरू बन्द भएमा निजी कलेज सञ्चालकहरू रातारात मालामाल हुने कुरा हिसाब गरेरै निर्णय गर्नुभएको होला भन्ने अनुमान गर्न मलाई गा¥हो भएन ।
ऐनकै कुरा गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातक र प्रमाणपत्र तह एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने पनि व्यवस्था छ । त्रिविवि, पूर्वाञ्चल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक पठनपाठन गर्दै आएका कलेजहरूले पनि पीसीएल भर्ना लिने अनुमति पाएका छन् । के यो सिधै ऐनविपरीत भएन र ? कानुन पनि भक्तपुर नपालाई मात्रै लागु हुने अरू ठूला निजी अस्पताल सञ्चालकहरूलाई लागु नहुने भन्ने हुन्छ र ? यो तपार्इँको सरासर पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रही काम नभए अरू के हो ?
मैले भनिरहनु पर्दैन नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य हो । समाजवादमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । हामी आज त्यो स्थितिमा पुगेका छैनौँ तापनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको स्वामित्व बढाउँदै लाने नेपालको विशेषता बन्नुपथ्र्यो । सामुदायिक कलेजहरू बन्द गरेर निजी कलेजहरू पोस्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनविरोधी काम हो । यदि तपाईँले निर्णय सच्याउनुभएन भने शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले त तपाईँ शैक्षिक व्यापारीहरूकै घेरामा रहेको प्रमाणित गर्दछ । नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरू खोलेर हजारौँ जनताका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा पढ्ने अवसर दिइरहेको बारे मन्त्रीजी जानकार नै हुनुहुन्छ ।
सरकारमा जानु भनेको पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नको लागि हो । यदि त्यसको लागि कानुन बाधक छ भने त्यसलाई खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने वा नयाँ निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हो । २०७४ सालको सङ्घीय निर्वाचनमा माओवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र तपाईँले निर्वाचनपछि कति पटक पल्टाउनुभयो ? तपाईँको घोषणापत्रमा ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कमसेकम एकवटा बहुउद्देश्यीय विद्यालय स्थापना गरिनेछ’ (पेज ४३) उल्लेख छ । दशकौँ अघिदेखि सञ्चालित बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था रोक्ने निर्णय तपाईँको पार्टी घोषणापत्रसँग कसरी मेल खान्छ ?
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरू विगतको तुलनामा अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय तहलाई नै बहुउद्देश्यीय प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने अधिकार प्रदान गरेमा देशमा धेरै प्राविधिक विद्यालयहरू हुनेछन् । जनताका छोराछोरीहरूले सीपमूलक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउनेछन् । त्यसले देशमा बेरोजगारीका सङ्ख्या घटाउन मद्दत गर्नेछ भने विदेशमा जाने युवाहरूको सङ्ख्यामा कमी ल्याउनेछ । आफ्नो ज्ञान र सीप स्वदेशमा प्रयोग गर्ने अवसर पाए घर परिवार छोडेर को युवा विदेश जान्छ ? यसतर्फ मन्त्रीजीले ध्यान दिने आशा गर्छु ।
शिक्षाको निम्ति सामान्यतया देशको कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी राख्ने प्रचलन छ । तर नेपालमा बजेट प्रतिशत झन्झन् घटाउँदै लगिएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले जम्मा १०.९१ प्रतिशतमात्रै विनियोजन ग¥यो । जबकि यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १०.९३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरेका थिए । पौडेलले भन्दा २ अर्ब बजेट घटाएकोमा पनि वर्तमान अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भयो । हुन पनि पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा माओवादीले ‘राज्यको कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ’ (पेज ४३) भनी उल्लेख गरेको छ । खोइ तपाईँको घोषणापत्रअनुरूपको काम ? के तपाईँ शिक्षामन्त्री बन्नु राज्यबाट भत्ता र सुविधा खान मात्रै हो ? जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।
मन्त्रीजी, भक्तपुरको शिक्षाबारे केही जानकारीको लागि पनि म यहाँ लेख्दै छु । भक्तपुर देशकै सानो आकारको नगरपालिकामध्ये पर्छ । शिशुस्याहारदेखि कलेज तहसम्म स्थानीय तहले शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरेर सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भक्तपुर नगरपालिका मात्रै हो । २०५६ सालमा ख्वप उमाविबाट सुरु भएको शैक्षिक अभियान अझै निरन्तर जारी छ । ख्वप कलेज (२०५८), ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज (२०५८), ख्वप बुहप्राविधिक अध्ययन संस्थान (२०६०), ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ (२०६५), शारदा कलेज र शारदा मावि÷कलेज (२०७०) मा गरी कुल ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् । २ वटा इन्जिनियरिङ कलेजबाट हरेक वर्ष ४३२ जना इन्जिनियर तयार हुन्छन्, ४० जना नर्स, ४८ जना ओभरसियर, एमए, एमएस्सी, एमएडलगायत विभिन्न विषयहरूमा स्नातकोत्तर तहसम्म पढाइ हुन्छ । ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये उत्कृष्ट कलेज मानिन्छ भने त्रिविविबाट सम्बन्धन प्राप्त ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ पनि देशमा प्रतिष्ठित कलेजमा गनिन्छ । ती कलेजहरूमा भर्नाका लागि देशभरका विद्यार्थीहरूको उच्च प्रतिस्पर्धा हुन्छ । ४३२ स्थानको लागि हरेक वर्ष २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेको तथ्याङ्क छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा स्नातकोत्तर कक्षा सुरु गर्ने ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज नेपालको पहिलो कलेज भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ । पछि भूकम्पसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले पनि स्नातकोत्तर सुरु ग¥यो भने अहिले पनि ‘अर्बान डिजाइन एन्ड कन्जरभेसन’ को स्नातकोत्तर कक्षा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा मात्रै छ ।
हो, भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेमकिपाका सांसदहरूले संसद्मा पटक–पटक ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकबारे बोल्नुभएको समाचारहरूमा सुन्ने गरेको छु । भक्तपुर नगरपालिकाले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर जनताका छोराछोरीलाई रु.१५ लाखमै चिकित्सक बनाउने सार्वजनिक गर्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारीकरण गरेर वर्षको अरबौँ सम्पत्ति कमाइरहेकाहरू किन भक्तपुर नपालाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन्छन् र ? विभिन्न बहानामा ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक अड्काइएको छ । मन्त्रीजीले त्यस विधेयक अगाडि बढाउने आशा गर्दछु ।
गरिब विद्यार्थीहरूको लागि रु. ५ लाखसम्म शैक्षिक ऋण, करोडौँ रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्तिको व्यवस्थाको साथै इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति र नेपालभाषा पढ्ने नगरवासीहरूको निम्ति उच्च शिक्षामा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था तथा स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखि ८ सम्म बनाई लागु गर्ने पहिलो नगरपालिका पनि भक्तपुर नै हो । यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले शैक्षिक विकासको निम्ति गरेका काम कति लेखूँ ¤ स्मरणीय छ, उहाँहरू सबै नेमकिपाको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ । शिक्षामन्त्रीजीले भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको काममध्ये केही काम मात्रै भएपनि गरेर देखाउनुभयो भने काम गरी खाने वर्गका छोराछोरीहरूले सजिलै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउनेछन् । नेमकिपाको नाम लिनेबित्तिकै ‘सानो’ पार्टी भन्ने यहाँलाई लाग्यो होला ¤ एक मित्रको हैसियतले राम्रो कामको सिको गर्न आग्रह गरेको मात्रै हुँ ।
पत्र लेख्दै जाँदा लामो भयो । तपार्ईँसँग देशको शैक्षिक विकासको बारे छलफल गर्न त मन छ तर मन्त्रीजीहरूको सबैसँग बसेर छलफल गर्ने फुर्सद हुँदैन । पत्रमा लेखिएको कुरा तपाईँलाई तीतो लाग्न सक्छ । तपाईँ माओवादी पार्टीको एक जिम्मेवार नेता पनि भएकोले मित्रको सुझावलाई आत्मसात् गर्ने आशा गर्दछु । बाँकी अर्को पत्रमा लेख्छु । धन्यवाद !
उही तपाईँको मित्र