कोभिडको तेस्रो लहर : सरकारको आश आफ्नै लास !

विद्यालय बन्दपछिको विकल्प के ?
“स्कुल बन्द गर्नेबाहेक तिम्रो बुद्धिले काम गर्दैन । तिमी विकल्प दिन सक्दैनौ । स्कुल बन्द हुँदा सिकाइ बन्द गर्न हुँदैन भनेर तिमी पूर्वाधार बनाउन सक्दैनौ । तीन वर्षको अनुभव त खेरै गयो ! २/४ पाना कार्यविधि अनि निर्देशिकाबाहेक के ग¥यौ ? धिक्कार छ मेरो सरकारलाई ! कम्तीमा हाम्रो चियागफ जति मात्र काम गरे नि तिम्रो जनताको भलो हुन्थ्यो नि !”
कोभिड – १९ को सङ्क्रमण बढेसँगै सरकारले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालयमा आगामी १५ माघसम्म भौतिक कक्षा बन्द गर्ने तयारी थालेको कुरा सार्वजनिक भएपछि आइतबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा विद्यालयका प्राचार्यले पोखेको आक्रोश हो माथि उद्धृत विचार । उपर्युक्त विचारको समर्थन गर्दै विभिन्न पाठकले विभिन्न टिप्पणी गरे, सरकारको नालायकीप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिसअनुसार सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सीसीएमसीले वार्षिक बिदामा मिलान हुने गरी माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्न शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । हेक्का रहोस्, चालु शैक्षिक सत्रमा कार्तिक महिनाबाट मात्र भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन भएको थियो । गत असारबाट सुरु भएको शैक्षिक सत्र चैतमा अन्त गर्ने योजनामा तुषारापात हुन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैतिर छाएको छ । जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पाजस्ता हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्र झनै डावाँडोल हुने देखिएको छ । करिब दुई वर्षदेखि त्यहाँका विद्यार्थीले राम्ररी पढ्नै पाएका छैनन् (हुन त कोभिडपूर्व पनि के पढाइ हुन्थ्यो र भनी भन्न नसकिने होइन) ।
२०६७ चैतको विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) सुरु हुनु पूर्वसन्ध्यामा सरकारले परीक्षा स्थगन गर्ने घोषणा गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीबारे पर्याप्त ज्ञान नभएर गरिएको त्यो गल्ती सच्याउने काम सरकारले कहिल्यै गरेन । कोभिड महामारीमा गरिएका सरकारका कैयौँ निर्णयको सन्दर्भमा ‘जब भयो राति, तब बुढी ताती’ भनेझैँ भएको छ, अन्तिम समयमा काम गर्दा ‘हतारको बिहे, फुर्सदमा पछुतो’ भनेझैँ हुँदै आएको छ । राज्यले एक दिन, महिना वा वर्षको मात्र कुरा गर्दैन, कैयौँ वर्षपछाडिको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी योजना तयार गर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नतिर पाइला चाल्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नुअगाडि प्रशस्त चिन्तनमनन गरिन्छ, तथ्यतथ्याङ्क केलाइन्छ, सबै विज्ञसँग विचार विमर्श गरिन्छ । तर, राज्यले विद्यालय बन्द गर्नु नै सबभन्दा सजिलो उपाय ठान्यो यो पटक पनि । विद्यालय बन्द भएपनि पठनपाठन बन्द नगराउनको निम्ति उपाय के छ ? विकल्प के छ ? यसबारे कुनै गृहकार्य गरेको पाइन्न । सरकारको यही अक्षमताप्रति शिक्षक तथा विद्यालयको आक्रोश पोखिएको हो ।
ढोका खुला, झ्याल बन्द !
विद्यालय बन्द गर्नेबारे प्रतिक्रिया माग्दा एउटा अर्को विद्यालयका प्रिन्सिपलले समयमै सीमाको नियमन कडाइ गरिएको भए विद्यालय बन्द गर्नै पर्दैनथ्यो भने । महामारीबीचमै केपी ओलीको सरकार पार्टी फुटाउनमै व्यस्त भयो, कोभिड महामारीको तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिँदादिँदै पनि चुनावी तयारीस्वरूप हजारौँ मानिसको भिड जम्मा गरी पार्टीको महाधिवेशन गर्नतिर शासक पार्टीहरू व्यस्त भए, अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थअनुकूलको एमसीसी सम्झौता पारित गर्न जोडबलका साथ लागेर आमजनतालाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनाए ।
भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिअन्ट ओमिक्रोन तीव्ररूपमा फैलिएसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको हो । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट फर्किने अधिकांश नागरिकमा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयकै भनाइ हो । भारतमा नयाँ दिल्ली, कर्नाटक, गुजरातलगायत सहरमा सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि काम छाडेर घर फर्किने नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । सीमा नाकामै हेल्थ डेस्क स्थापना गरी एन्टिजेन परीक्षणमार्फत परीक्षणको काम भइरहेको बताइए पनि सङ्क्रमितलाई घरघरमै पठाइयो । सरकारको असंवेदनशीलता यहाँ पनि छरपस्ट भयो ।
नेपालमा तीव्र गतिमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिनुको मुख्य कारण भारतसँग खुला सीमा नाका नै हो । सीमा नाकामा कडाइ गरेको बेला अवैध नाका हुँदै भारतबाट मान्छे आउने गरेको पाइन्छ । यो अवस्थालाई विचार गरी सीमा नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । सीमा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण र होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध नगरिँदा विगतमा महामारीको विकराल स्थिति व्यहोर्नुपरेको थियो । फेरि पनि त्यही गल्ती दोहोरिने स्थिति देखिन्छ । सरकारको कार्यशैली आँधी आएको समयमा मूलढोका खुलै राखेर झ्यालहरू बन्द गरेजस्तो भएको छ ।
विकास र सिकाइमा गरिबलाई असर
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफको एक अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ महामारीको समयमा नेपालका बालबालिकाको समग्र विकास प्रभावित भएको देखिएको तथ्यसहित गत केही साताअगाडि बीबीसीले एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने बालबालिका, कम आय भएका परिवारका बालबालिका, अशिक्षित वा न्यून शैक्षिकस्तर भएका अभिभावकका बालबालिका र प्रारम्भिक बाल शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरू विकासको लयबाट टाढिने उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ । निजी विद्यालय जानेहरूको तुलनामा सामुदायिक प्रारम्भिक बाल शिक्षामा भाग लिनेहरू विकासको लत्न्दा बाहिर रहेको प्रतिवेदनको निचोड रहेको छ । महामारी नियन्त्रणको क्रममा विद्यालयहरू बन्द भए, विकल्पका रूपमा भच्र्युअल कक्षा सञ्चालन भए । तर, प्रविधिको पहुँच नभएका बालबालिका भने यसबाट वञ्चित रहे । ग्रामीण नेपालमा अनलाइन कक्षा, मोबाइल फोनबाट हुने शिक्षण, रेडियो, टीभी, दूरशिक्षण जस्ता आपत्कालीन सिकाइ माध्यमहरू कमै प्रयोग भएको देखियो । अनलाइन कक्षाजस्ता उच्चप्रविधि निजी प्रारम्भिक बाल शिक्षा अर्थात् मन्टेसरी र निजी विद्यालयका बालबालिकाले मात्र प्रयोग गरे ।
कोभिड–१९ महामारीबाट सबभन्दा बढी गरिबकै छोराछोरी प्रभावित भए । यो महामारीको समयमा सहरी क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन त भए तर सहरी गरिबको निम्ति त्यो सेवा पनि सहज भएन । ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली नहुनेको निम्ति इन्टरनेटको सम्भावना हुने कुरै भएन । घरमा जति केटाकेटी छन् ती सबैलाई स्मार्टफोन वा ल्यापटप किनिदिन निम्नमध्यम वर्गको निम्ति थप ठूलो कठिनाइ छ । खासमा सरकारले वैकल्पिक शिक्षा भनेर उर्दीमात्र जारी ग¥यो, भर्चुअल कक्षाको निम्ति कुनै भौतिक सुविधाको बन्दोवस्त गरेन । छाक काटेरै भएपनि महँगो मोबाइल किन्दा पनि वैकल्पिक शिक्षा खासै प्रभावकारी नभएकाले भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्न दबाब परेको थियो (लकडाउनयता १२ अर्ब रुपियाँ बराबरको मोबाइल फोन भित्रिएबाट यो स्थिति बोध गर्न सकिन्छ) । विद्यालय सञ्चालन नहुँदा बालबालिकामा अनेक विकृति देखिएको समाचार तथा विश्लेषण सुनिएकै थियो, कतिपय विद्यार्थीमा मानसिक विकृतिसमेत देखिएको ‘रिपोर्ट’ प्रकाशमा आए ।
भर्खर लयमा आउन लागेको शिक्षा क्षेत्र फेरि बन्दको मारमा पर्ने खतरा बढेको छ । केटाकेटीको पढ्ने बानी अझै विकसित हुन नसकेको शिक्षा क्षेत्रका भुक्तभोगी बताउँछन् । साथै, कतिपय विद्यार्थी मोबाइलको कुलतमा लागेको चिन्ता व्यक्त गर्ने अभिभावक प्रशस्त छन् ।
नचिनिएको शत्रु घातक
नेपालमा कोभिड–१९ सामान्य रुघाखोकी हो भन्ने प्रचार गराउन ठूला र चर्चित मानिएका टेलिभिजनका प्रस्तोताहरू प्रयुक्त भए । कोरोना भाइरस केही होइन भन्ने सन्देश व्यापक प्रचार गरियो । तर, काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ‘हटस्पट’ बनिछाड्यो । जब मानिसले लापरबाही गर्न थाले, सङ्क्रमण व्यापक हुनथाल्यो । दिनदिनै ३–४ हजार मानिस सङ्क्रमित हुँदै गए ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदा धेरै मानिसमा लक्षण देखिन्न, केही व्यक्तिमा सामान्य लक्षण देखिन्छ र धेरै थोरै सङ्क्रमितमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिई ज्यानै जाने स्थिति आउनसक्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्पष्ट पारेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण एउटै व्यक्तिबाट कैयौँ व्यक्तिमा फैलिन सक्छ । यो रोगको लक्षण सङ्क्रमण भएको ५ देखि ७ दिनमा देखिन्छ । यहीबीचमा भाइरस फैलिने सम्भावना हुन्छ । रोगको लक्षण नदेखिँदा मानिस आफू स्वस्थ रहेको भ्रम पालेर बस्छन् । यस अर्थमा यो भाइरसको फैलिने दर उच्च हुन जान्छ । मानौँ एकजना सङ्क्रमितले ३ जनालाई रोग फैलाउन सक्छ भने प्रत्येक ५–७ दिनमा ३–३ गुणाको दरमा सङ्क्रमतिको सङ्ख्या बढ्न जान्छ ।
कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने वा नियमित साबुनपानीले हात धुने, उचित तवरबाट मास्कको प्रयोग गर्ने, भिडभाड हुने कार्यक्रममा नजानेजस्ता रोकथामका उपाय गर्नु अत्यावश्यक छ । सङ्क्रमितलाई अलग बस्ने बन्दोवस्त गर्ने र आवश्यक उपचारको बन्दोवस्त गर्ने जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ । खोप अझै पनि सबैले पाएका छैनन्, खोप अभियानको लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । बुष्टर डोजको हल्ला फैलाइएको छ, काम भएको छैन । पीसीआर वा एन्टिजेन परीक्षणलाई सुलभ र निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ । विगतमा अक्सिजनको अभावमा बिरामीले अकाल मृत्युवरण गर्नुप¥यो । विगतको अनुभवमा कोही पनि बिरामीको मृत्यु रोगको कारणभन्दा उचित उपचारको अभावमा भएको सर्वत्र महसुस गरिएको थियो ।
विज्ञहरूले तीव्र गतिमा फैलिने कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको कारण तेस्रो लहरको जोखिम उच्च रहेको बताएअनुसार कोरोना महामारीको चेन ब्रेक गर्न भिडभाड नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन । रोग लागेपछि पछुताउनुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उपयुक्त छ ।
सरकारले आफ्नो काम गरेन भन्दैमा जनता मूर्ख बन्नु उपयुक्त हुँदैन । विद्यालय बन्द गर्नै पर्ने परिस्थितिमा अवज्ञा गर्नु पनि उपयुक्त हुन्न । फेरि पनि आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारी आफैले लिनुको विकल्प देखिन्न । नत्र सरकारको आश, आफ्नै लास !
हो, एउटा दृश्यमान कुरा हाम्रो अघिल्तिर छ, स्वायत्तताको प्रतीक नगरपालिका वा गाउँपालिका । त्यसमा हाम्रो समुदायका सहयोगी हातहरू जोडिनुचाहिँ पर्छ, पर्छ ।