भर्खरै :

‘आजको भारत : भारतीय लेखकहरूका दृष्टिमा’– एक छलफल

वर्तमान भारतबारे भारतीय बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक र जनता के भन्छन् ? कस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन् ? भारतीय बौद्धिक वर्ग स्वयम्ले देखेको, भोगेको र चिनेको भारतको सजिव चित्रण हो ‘आजको भारत :भारतीय लेखकहरूका दृष्टिमा’ पुस्तक । आजको भारत बुझ्न सहयोगी पुस्तकको प्रकाशनको निम्ति पत्रकार समाज नेपालप्रति आभार ।
पुस्तकमा अध्यक्ष रोहितले भन्नुभएजस्तै विचारको आधारमा भारत दुई वर्गमा विभक्त छ र यो पुस्तक आजको भारतको दर्पण हो । शोषकहरूको बर्बरता, फासीवादी राज्यसत्ताको आतङ्क, हिन्दुधर्म र हिन्दूत्वको अतिवाद एवम् दमनको सिलसिलाबारे पुस्तकमा चर्चा छ । बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी भारतीय जनताको वास्तविक अवस्था पुस्तकले उजिल्याउँछ । पुस्तकले विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिका जनता, अल्पसङ्ख्यक, दलितहरूको वास्तविकता छर्लङ्ग पार्छ । मोदी फासीवादविरुद्ध उठेका सङ्घर्षका ज्वारभाटाहरू पनि पुस्तकभित्र छ । पुस्तकमा बौद्धिक समुदायले राज्यसत्ताको दमनविरुद्ध निरन्तर अघि बढाएको प्रतिरोधबारे चर्चा छ । भारतीय शासकवर्गले लुकाउन खोजेको यथार्थ पुस्तकले विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न नपाएका भारतीय जनताको पक्षमा लेख्ने कलमहरूले भारतीय शासकहरूका कूकृत्य बाहिर ल्याउन गरेको सङ्घर्षको कथा पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ । मानवअधिकार खोसिएको घटनाको विरोधमा बोल्ने स्वरलाई दबाउने भारतको कथा पुस्तकमा पाइन्छ । मुसलमानहरूमाथिको दमनको नयाँ शृङ्खलाको शब्दचित्र पुस्तकमै छ । प्रस्तुत पुस्तकबाट सीएए, एनआरसी जस्ता मोदीका नयाँ फासीवादी हतियारबारे जानकारी मिल्छ । मोदीको जातीय सफायाको नीति, किसानमारा नीतिबारे पुुस्तकले अवगत गराउँछ । पुस्तकमा पाठकले मुसोलिनी र हिटलरलाई मोदीको अनुहारमा भेट्नेछन् । पाठकले मुसोलिनीकालीन इटाली र हिटलरकालीन जर्मनीको कथा भारतमा पुनरावृत्ति भइरहेको अनुभव गर्नेछन् ।
कोभिड महामारीमा उदाङ्गिएको भारत र महामारी नियन्त्रणमा असफल एवम् कर्तव्यच्यूत मोदी सरकारको कालो अनुहारको चित्र पनि पुस्तकमा उतारिएको छ । लकडाउन र अव्यवस्थापनले निम्त्याएको स्वास्थ सङ्कटको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावका कथाहरू पुस्तकमा भेटिन्छन् । आजको भारतलाई इतिहाससँग जोडेर गरिएको तुलनात्मक परिच्छेदहरू पनि छन् ।
‘उत्तर भारत र दक्षिण भारतबीचको अन्तरको वृत्तान्त’ एउटा दृष्टान्त हो । भारतका इतिहासकार रामचन्द्र गुहाको उक्त लेख जानकारीमूलक छ । भारतमा दक्षिण भारत केन्द्र राज्यको कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको यथार्थ हो । दक्षिण र उत्तरबीच भेदको मानसिकता व्याप्त छ । लेखले दक्षिण भारतको सकारात्मक पक्षहरू उजिल्याएको छ । “दक्षिण भारतमा तुलनात्मकरूपमा हिंसा कम छ, मुसलमानविरोधी असहिष्णुता कम छ, विश्वविद्यालयमा अनुशासनहीनता र मारपिट कमैमात्र हुने गर्छ । शैक्षिकस्तर तुलनात्मकरूपमा राम्रो, प्रशासनमा भ्रष्टाचार कम र हिन्दूको पुनः उदयको प्रभाव पनि कम देखिएको छ ।” गुुहाले पढेको वाल्टर क्रोकरको सन् १९६६ को Nehru : a contemporary’s estimate का हरफहरूले यही भन्छ ।
दक्षिण र उत्तरलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिबाट पनि अध्ययन गरिएको छ । अर्थशास्त्री सामुयल पल र कला सीथाराम श्रीधरको तथ्यपरक अध्ययनका आधारमा दक्षिण र उत्तरको आर्थिक पक्ष विश्लेषण गरिएको छ । दक्षिणका चार प्रान्त तामिलनाडु, कर्णाटक, अविभाजित आन्ध्र प्रदेश र केरलामध्ये तामिलनाडुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी उत्तर प्रदेशसँग तुलना गर्दा सन् १९६० देखि २०२१ सम्म नै बढी रहेको तथ्याङ्क छ । उत्तरका प्रान्तहरूको औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ हजार अमेरिकी डलर छ भने दक्षिणका प्रान्तहरूको दस हजार अमेरिकी डलर छ । मानव विकासका सूचकहरूमा पनि महिलाको साक्षरता दर, शिशु मृत्युदर र जीवनको सरदर आयुको हकमा उत्तरभन्दा दक्षिण धेरै राम्रो छ । त्यतिमात्र होइन प्राविधिक शिक्षा, विद्युत् उत्पादन र सडकको गुणस्तर, फैलावट र आर्थिक विकासमा पनि दक्षिण अगाडि छ । दक्षिणमा जनता तुलनात्मकरूपमा स्वस्थ, शिक्षित, राम्रो आहारको प्रचूरतासहित धनी छन् । तर, पूरै भारतमा दक्षिणलाई राजनैतिकरूपले कम महत्र्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिन्छ । दक्षिणप्रतिको हेत्रव तथा विभेद राज्यसत्ताको सङ्कीर्णता नभए के ? दक्षिण किन कम प्राथमिकतामा ? पुस्तकले यी प्रश्न सोध्न घच्घच्याउँछ । केरला र तामिलनाडुजस्ता आप्mनो क्षेत्रको सेवा गरिरहेको राज्यले केन्द्रीय सरकारको नीति निर्माणसम्म कममात्र प्राथमिकता र उत्तर प्रदेश, बिहार जस्तै आप्mनो नागरिकको सेवामा खराब ढङ्गले प्रस्तुत भएका राज्यमा केन्द्रीय सरकारको नीति निर्माणमा प्राथमिकता बढी दिनु विरोधाभाष मात्र होइन, विडम्बना पनि हो ।
भारतमा पेगासस काण्ड नागरिकमाथि भारत सरकारको गुप्तचरीको पछिल्लो दृष्टान्त भन्दा फरक नपर्ला । सो गुप्तचरीको उपकरण इजरायलको साइबर हतियार उत्पादक कम्पनी एनएसओ समूहले बनाएको हो । करिब ५० हजारभन्दा बढी फोन नम्बरको तथ्याङ्कमा पेगाससको पहुँच पाएको फ्रान्सको गैरसरकारी संस्था फरबिडन स्टोरिजले उल्लेख ग¥यो । सरकारको विरुद्धमा बोल्ने पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र विपक्षी दलका नेताका फोन, इमेल ह्याक गर्न प्रयोग गरिएको उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन मोबाइलका फोटोदेखि पासवर्डसम्म चोर्न र सङ्कलन गर्न सकिने भएकोले पेगाससलाई ‘शतप्रतिशत गुप्तचरी’ भनी विरोध गरियो । यो लोकतन्त्र, मानिसको स्वतन्त्रता र गोपनियतामाथि गम्भीर चुनौती ठहर गर्दै विरोध भयो । जनताको गोपनियताको अधिकार हनन गरी राज्यसत्ता पूर्णतः तानाशाही र अन्धराष्ट्रवादतर्फ अघि बढीरहेकोमा विरोधका आवाजहरू उठे । लेखिका अरुन्धती रायले पेगासस खल्तीमा जासुस बोकेर हिँड्नुभन्दा पनि बढी खतरनाक भएको बताइन् । विदेशी कर्पोरेट कम्पनीले उपलब्ध गराएको जासुसी उपकरण प्रयोग गरी सरकारले आतङ्कवादी र अपराधीहरूकोे नभई देशका प्रतिष्ठित नागरिकहरूको निगरानी गरिरहेको थियो । ‘द वायर’ का संस्थापक सम्पादक एमके वेणु र सहसंस्थापक सिद्धार्थ वर्दराजनलाई विद्युतीय निगरानीमा राखियो । सञ्चारकर्मीलगायत सरकारको विरोधमा लडिरहेकाहरूलाई निशाना बनाइएको र असन्तुष्टहरूमाथि नजर राख्न सरकारले पेगाससलाई हतियार बनाएको प्रस्ट भयो ।
भारतीय टिप्पणीकार मैत्रीय बकालले भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकताबारे प्रश्न गरेका छन् । पेगाससभन्दा देशको भोकमरीबारे लेख्न भनेका छन् । भारत अझै संसारकै सबैभन्दा धेरै गरिब जनताको देश, विश्वव्यापी भोक सूचकाङ्कमा भारत कुपोषणमा छैटौँ देश, संसारका तीन जनामध्ये एक जना कुपोषित केटाकेटी बस्ने देश, पाँच वर्षमूनिका एकतिहाइ बालबालिकामा कुपोषणको सङ्केत देखिएको देशबारे लेख्न सुझाएका छन् । खानाको लागि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिले साँचो अर्थमा भारतको प्रजातान्त्रिक मूल्य जोगिने उनको तर्क छ ।
पुस्तकमा एक क्रान्तिकारी युवा, एक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक अभियन्ता उमर खालिद र उनकी आमाको मन छुने वास्तविक कथा प्रस्तुत गरिएको छ । भारतमा व्याप्त हिन्दू अतिवादको विरोध गर्दै निरन्तर धर्मनिरपेक्षता, मानवता र न्यायको पक्षमा लडिरहेका उमर खालिदकी आमाको भावना अभिव्यक्त छ । मुसलमानहरूप्रति राज्य कसरी निर्मम बनिरहेको छ भन्ने तस्बिर पुस्तकले प्रस्तुत गर्छ । उमर मुसलमान हुन् । हिन्दूवादी कट्टरपन्थीहरूले पटक–पटक उनको हत्या गर्ने प्रयास गरे । ठोस प्रमाणविना सन् २०२० को दिल्ली दङ्गाको योजनाकारको गलत आरोप लगाई हिरासतमा लिइयो । मध्यप्रदेशको इन्दौरमा मुसलमान भएकै कारण चुरा बेच्नेलाई समेत मारियो । भारतको मोदी सरकारले भारतको नागरिकता ऐन संशोधन गरी पहिलोपटक भारतीय नागरिकता लिन धार्मिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्यो । प्रस्तावित राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण मुसलमानको अधिकार खोस्ने खालको थियो । प्रहरीहरू मुसलमानको घरभित्र घुस्दै सम्पत्ति ध्वस्त बनाउने, निर्दोषहरू मार्ने काम उत्तर प्रदेशमा आदित्यनाथ सरकारले गरिरहेको खुलासा पुस्तकमा छ । अपराध घटाउने नाममा भारतमा मुसलमान परिवारको रोजीरोटी खोस्ने, विरोध गर्ने युवाहरूलाई अपराधमा फसाउने काम भइरहेको छ । उमरकी आमाबारे लेखक दाराब फारुकी लेख्छन् – “जनताको अधिकार एकएक गरी खोस्दै फासीवादतिर उन्मुख भइरहेको भारतको लोकतन्त्रमा फेरि एक क्रान्तिकारीकी आमा दिनहुँ डराउँदै, आफैसित लड्दै फेरि जित्दै गरेको हामीले देख्यौँ ।”
मोदी सरकारले गरेको अत्याचारको सूचीमा स्टेन स्वामीको पनि नाम आउँछ । उनी नक्सल आतङ्कवादीको आरोप लगाइएका ८४ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक हुन् । कोरेगाउँ घटनाको मुद्दामा फसाइएका १६ जनामध्ये उनी एक हुन् । लामो समयदेखि मानवअधिकारका निम्ति निरन्तर लडिरहेका स्टेन स्वामीमाथि राज्य दमनकारी बन्यो । उनी आदिवासीहरूका निम्ति पनि सङ्घर्षरत थिए । नक्सलवादी भएको आरोपका साथ बिनाकानुनी सुनुवाइ र फैसला जेलमा सडिरहेका ३ हजार महिलापुरुषको रिहाइको माग गर्दै स्टेन स्वामी उच्चअदालत पुगे । आदिवासीहरूको जग्गा बिनामुआब्जा हडप्ने, आदिवासीहरूलाई अपराधमा फसाउने, रोजिरोटी खोस्ने सरकारविरुद्ध उभिएका स्टेन स्वामी राज्यको आँखाको कसिङ्गर बन्नु स्वाभाविक थियो । किसान परिवारबाट आएका इमानदार स्वामीलाई न्याय र सत्यको पक्षमा उभिन आप्mनो खराब स्वास्थले नरोकेको उल्लेख छ । भारतको स्वतन्त्रतापछि १७ लाखभन्दा बढी भारतीय आदिवासी जनता जलविद्युत् परियोजना र कारखाना निर्माण गर्दा आफ्नो जग्गा गुमाएर विस्थापित भइसकेको जानकारी पनि पुस्तकबाट मिल्छ ।
भारतमा ‘अर्बन नक्सल’ पछि अब ‘साहित्यिक नक्सल’ शीर्षकमा प्रियदर्शनले भारत सरकारको विरोधमा उठेका कलमहरूलाई कसरी निर्ममतापूर्वक निमोठिँदैछ, त्यसको सूची प्रस्तुत गरेका छन् । लेखक मजरुह सुल्दानपुरीदेखि अभिनेता बलराज सहानीसम्मले देश र जनताको पक्ष लिएकै कारण जेल जान परेको यथार्थ प्रस्तुत छ । इतिहासदेखि नै प्रतिरोधको स्वर दबाइयो, आज मोदी झन् निर्मम बन्दै छन् । उत्तरप्रदेशमा उदाङ्गिएको भारतको लोकतन्त्रले त्यही भन्छ । पछिल्लो समय पारित गरिएका तीन कृषि कानुनविरुद्ध किसान जुटेका छन् । किसान सङ्घर्षको मैदानमा राज्यले देखाएको अत्याचारी रूपलाई पुस्तकले उजागर गरेको छ ।
भारतमा फैलिएको साम्प्रदायिकता, झाङ्गिएको धार्मिक सङ्कीर्णता अर्थात् हिन्दु राष्ट्रवाद, आदिवासी, मुसलमान र अल्पसङ्ख्यकमाथिको दमनको शृङ्खला आदिबारे यथार्थ बताउने यस पुस्तक अत्यन्त पठनीय छ ।
समय–सान्दर्भिक लेखहरूको सङ्कलन तथा सरल अनुवादका लागि साधुवाद छ । भारतीय समाजबारे सत्यतथ्य जानकारी प्रदान गरी नेपाली पाठकहरूलाई ठूलो गुण लगाएकोमा पत्रकार समाजप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दछु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *