प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ, १ फागुन । एमसीसी सम्झौता र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित पछिल्लो दिनको राजनीतिमा आइतबार अचानक नयाँ विषय प्रवेश गरेको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो ।
‘केपी ओलीको सरकारलाई अपदस्थ गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न’ आदेश जारी गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै आइतबार बिहान सवा १० बजे सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा, १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सो प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसका डा. पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ र समर्थकमा नेपाली काङ्ग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९५ सांसद छन् ।
कामु प्रन्यामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको छ । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव आइतबार बिहान सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता गराएपछि उहाँ स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको हो ।
यस्ता छन् प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोप
सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावमा विभिन्न २१ आरोप लगाइएका छन् ।
प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबराले लोकतन्त्र, विधिको शासनको जर्गेना गर्न अक्षम भएको तथा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रस्तावमा संवैधानिक परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनको समयमै प्रधानन्यायाधीश राणाले निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको तथा न्यायिक अधिकार न्याय, छिटोछरितो निरूपणका लागि हो न कि न्यायिक पदाधिकारीको आफ्नो वा अन्य कसैको निहीत स्वार्थ परिपूर्तिको लागि दुरूपयोग गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारीको नियुक्त सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म नगरी राखेको पाइएको प्रस्तावमा भनिएको छ । प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी, मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने र मुद्दा तोक्ने, न्यायाधीश तोक्दा खासखास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलाशमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलाश तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा पनि गुट उपगुट सिर्जना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशबीच नै आशङ्का, अन्योल र उदासीनताको वातावरण सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पु¥याएको छ ।”
न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष एवं पारदर्शीरूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरेको नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकाले त्यस्तो गैरकानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको, निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशको स्वीकार्यतामा नै प्रश्न चिह्न खडा भएको महाअभियोग प्रस्तावमा समावेश छ ।
आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्ति एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई बिचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको, परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको आचरण, पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र बिल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको ९८ जना सांसदको दाबी छ ।
प्रधानन्यायाधीश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति सुद्धीकरणलगायत नियमनकारी निकायमा छानबिनको माग भई उजुरीसमेत परेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न महाअभियोगको कारबाही चल्न आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, “यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दा, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सङ्गीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ नगरेको, पटक–पटक पेशी स्थगित गरेको, संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिकरूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै प्रतिरक्षा गरेको, सरकारी प्रवक्ताजस्तो भई इजलाश बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टीकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण होइन, हुनसक्दैन ।”
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तको क्रममा राणाले सार्वभौम संसद् समक्ष गरेका प्रतिबद्धताविपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फछ्र्योट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सिर्जना गरी आफू संविधानतः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भइसकेको र संसदीय सुनुवाइका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम कारबाहीबाट झूठो सावित हुन गएको महाअभियोग प्रस्तावमा स्पष्ट गरिएको छ ।
न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यक्त गरे पनि सोही प्रतिवेदनका विरूद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ ।
महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्नबाट वञ्चित हुनुभएको छ । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ निलम्बन सरह हो ।