अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले उपचारमा लापरबाही गरे कहाँ उजुरी गर्ने, कसरी क्षतिपूर्ति लिने ?

पाटन उच्च अदालतले यही महिना गलत उपचारविरुद्धको मुद्दामा गरेको एउटा फैसलामा एक बालकका अभिभावकलाई उपचार खर्चको रकम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।
आगामी महिना चार वर्ष पूरा हुन लागेका रिहान न्यौपानेलाई औषधिको गलत मात्रा प्रयोग गरिएको ठहर गर्दै अदालतले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ग्राण्डी अस्पताललाई आदेश दिएको उक्त अदालतका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलले बताए ।
नेपालमा उपचारको क्रममा लापरबाही हुने गरेको गुनासो विभिन्न निकायमा पुग्ने गरे पनि क्षतिपूर्ति र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अदालतमा निकै कम मुद्दा पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
रिहानका अभिभावकले अदालतबाट क्षतिपूर्ति लिन आफूहरूले लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको कुराकानीमा बताएका छन् ।
के भएको थियो
वि.सं. २०७५ असारमा जन्मिएका बालकलाई उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको ‘गल्ती’ ले सिटामोलको गलत मात्रा धेरै दिइएका कारण र उपचारमा लापरवाही भएका कारण उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या भएको बालकका अभिभावकको गुनासो छ ।
चार वर्ष पुग्न लागेका रिहान न्यौपानेको अहिले पनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल छ ।
आफ्नो बच्चाको उपचारमा ‘गल्ती’ भएको थाहा पाएपछि आफूहरू ठूलो मानसिक पीडामा परेको आमा एकता घिमिरेले बताइन् ।
“पहिलो बच्चा नै यस्तो भएपछि समाजबाट पनि हामीमाथि एक किसिमको यातना भयो । बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो नभएपछि मैले जागिरै छोडेर उसको हेरचाहमा खट्नुप¥यो,” उनले भनिन् ।
“अदालतले आदेश दिएको क्षतिपूर्तिभन्दा धेरै खर्च उसको उपचारमा भइसक्यो होला । हामीलाई अरू कसैलाई यस्तो नपरोस् भन्ने मात्रै लागिरहन्छ ।”
उपचारमा लापरबाहीविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कानुनले चिकित्सकहरूको पेसागत आचारसंहिता अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ । काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीका अनुसार उपचारमा भएका सबै कमजोरी वा त्रुटिको उजुरी काउन्सिलले हेर्दैन ।
“चिकित्सकको काम कारबाहीमा लापरबाही वा कमजोरी भए काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ । यसका लागि हामीले एउटा फर्म भर्न लगाउँछौ र आवश्यक सहयोग पनि गर्छौँ,” अधिकारीले भने ।
“तर योग्यता नपुगेको व्यक्तिले उपचारबाट हुने समस्याबारे हेर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छुट्टै निकाय छ ।”
अर्धन्यायिक निकाय भएका कारण काउन्सिलको निर्णय प्रक्रिया केही लामो हुने यसका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
काउन्सिलमा गुनासो लिएर आउने सबै प्रकारका बिरामी र आफन्तलाई न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्दै आए पनि काउन्सिलको अधिकार सीमित भएका कारण सबैलाई न्याय दिलाउन नसकिएको काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. शिवजी पौडेलले बताए ।
पछिल्लो पटक संशोधन भएको कानुनले काउन्सिललाई क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार दिए पनि के आधारमा र कसरी भराउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए ।
त्यसैले काउन्सिलले संलग्न चिकित्सकको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने जस्ता कारबाही मात्रै गर्दै आएको छ ।
काउन्सिलका अनुसार वर्षमा ३० वटाको हाराहारीमा यस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन् । त्यसमध्ये धेरै कममात्र अदालतमा जाने गरेको काउन्सिलका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
अदालतमा जान के चाहिन्छ
उपचारमा त्रुटि भएको पाइए काउन्सिलमा उजुरी नगरी सीधै अदालत जान पनि सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि उपचारमा भएको गल्तीका लागि प्रमाणहरू जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
बालकको उपचारमा कमजोरी भएको थाहा पाएपछि रिहानका अभिभावक सबैभन्दा पहिले चिकित्सक र अस्पतालहरूको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल गएका थिए । काउन्सिलले उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूमाथि कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।
रिहानका बुबा सञ्जीव न्यौपानेका अनुसार सुरुमा काउन्सिलबाट पनि अपेक्षा गरिएजस्तो सहयोग नपाएको उनीहरूलाई महसुस भएको थियो । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा उपचारमा भएको कमजोरीबारे आलोचना भएपछि काउन्सिलमाथि दबाब पुगेको उनले बताए ।
तर, काउन्सिलका प्रवक्ता अधिकारीले औषधिको मात्रामै आधारित भएर चिकित्सकहरूमाथि कडा कारबाही गर्न काउन्सिललाई अप्ठ्यारो परेको स्पष्टोक्ति दिए ।
“कुनैकुनै औषधी परिस्थिति हेरेर कहीँ बढी मात्रा दिन पनि सकिन्छ । तर, उहाँहरूका विषयमा त्यसैका कारण स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएको हो वा होइन भनेर किटान गर्न सहज थिएन,” उनले भने ।
तर, अभिभावकहरूलाई काउन्सिलको निर्णय चित्तबुझ्दो लागेन । त्यसपछि चिकित्सकमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको मागसहित उनीहरू उच्च अदालत पाटन गए ।
उच्च अदालतले अस्पतालबाट ३५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिए पनि चिकित्सकहरूमाथि माग गरिएअनुसार कारबाहीको फैसला नगरेको आमा एकताले बताइन् ।
अधिकारीका अनुसार योग्यता नपुगेको चिकित्सकले दिएको औषधि वा गरेको उपचारबाट बिरामीको स्वास्थ्यमा समस्या भए फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रहरीमार्फत् सीधै मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
क्षतिपूर्ति लिन के गर्नुपर्छ
काउन्सिलका पदाधिकारीहरूका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि पनि बिरामी वा आफन्तहरूले काउन्सिलमा उजुरी दिए त्यसका लागि सहजीकरण काउन्सिलले गर्न सक्छ ।
“तर, क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्तासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छुट्टै समितिबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । कानुन भए पनि काउन्सिलले अहिलेसम्म कसैलाई क्षतिपूर्तिको आदेश दिन सकेको छैन,” अधिकारीले भने ।
तर, काउन्सिलमा उजुरी परिसकेपछि धेरैजसो यस्ता विषयहरूमा अस्पताल र बिरामीबीच मिलापत्र हुने गरेको अधिकारीले बताए ।
“धेरै यस्ता विषयहरू मिलेमतोमै टुङ्गिन्छन् । थोरै समस्याहरू अदालत पुग्ने गरेका छन् । हामीले नै पनि कतिपय अवस्थामा त्यस्तो सल्लाह दिने गरेका छौँ,” उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपचारमा भएका कमजोरीबारे धेरै कम उजुरी परेको बताउँछन् ।
“हाम्रोमा ढुङ्गामुढा गरेर भए पनि दबाव सिर्जना गरेर यस्ता विषयहरू अस्पतालमै मिलाउने प्रचलन छ । तर, अदालतमा पुगेको अवस्थामा अधिकांश मुद्दामा बिरामी वा आफन्तले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । म आफैँले लडेको मुद्दामा ४५ लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,” बानियाँले भने ।
अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो हुने ठानेर र उपचारको क्रममा दिइएका रिपोर्ट र कागजपत्रहरू व्यवस्थित राख्ने नगरेका कारण धेरै मानिसहरू अदालतसम्म नपुग्ने उनले बताए ।
रिहानका अभिभावकले अस्पतालमा जाँच गरिएका रिपोर्ट र कागजपत्रहरू आफूहरूले व्यवस्थित राखेकै कारण अदालत जान सहज भएको बताएका छन् ।
“अस्पतालमा ढुङ्गामुढा नगरौँ । चिकित्सकमाथि हातपात पनि नगरौँ । हामीले अस्पतालमा जाँच गरेका प्रमाणहरू व्यवस्थितरूपमा राख्ने गरौँ । प्रमाण छ भने न्याय पाउन सकिन्छ,” एकताले भनिन् ।
चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई बालकको स्वास्थ्यबारे ‘झूटो’ जानकारी दिएको र त्यसको प्रमाण जुटाउन नसकिएको उनको दाबी छ ।
स्रोत : बीबीसी नेपाली सेवाबाट