आर्थिक कूटनीतिमा असफल नेपालका राजदूतलाई अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, २७ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा परराष्ट्र, ऊर्जा–जलस्रोत–सिँचाइ, गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप प्रस्तुत छ –
बेलायती साम्राज्यवादले व्यापारको निहुँमा भारत कब्जा गरेको थियो । बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त गर्न नेपाली नेताहरूले पनि भारतीय जनतालाई साथ दिएका थिए । तर, नेपालका केही शासक नेताहरूमा भारतबाटै सिक्ने खोटो विचार देखिएको छ । कतिपय नेपाली शासक नेताहरू भारतीय नेताहरूलाई साथी र छिमेकीमात्र होइन नेपाल भारतकै अङ्ग भएकोसमेत ठान्थे र यो अहिले पनि देखिएको छ ।
बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय शासकहरूमा आफूलाई नेपालको गुरु, अभिभावक एवं शासक नै सम्झने स्थिति नेपालीले भोगिरहेका छन् । परिणामतः नेपाल भारतको एकलौटी बजार भएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै अन्य देशसँग बजार विकास गर्न सकेन । यो परराष्ट्र मन्त्रालयको असफलता हो ।
अफ्रिकी नेताहरू भन्थे, “स्वर्ग जाने बाटो देखाउन गोराहरूले अफ्रिकी जनतालाई बाइबल दिए । आँखा चिम्लेर ईश्वरको प्रार्थना गर्न लगाए । आँखा खोलेर हेर्दा अफ्रिकी जनताको भूमि र सम्पत्ति सबै गोराहरूको भइसकेको थियो ।” नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र यो बजेटको कारण नेपालको स्थिति अफ्रिकी जनताको जस्तै हुने सम्भावना छ । नेपालीको भूमि र सम्पत्ति पनि विदेशीको हुने खतरा छ । यो बजेटमा उल्लिखित विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने व्यवस्था देशको भूमि र सम्पत्ति बेच्ने सुरुआत हो ।
बजेट वक्तव्यमा मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ तर गृह प्रशासनका हाकिमहरूकै आफ्ना श्रीमती, आफन्त र सल्लाहकारहरू मिटरब्याजमा संलग्न भएको, नक्कली सुराकी बनाएर कमिसन लिइरहेको र कतिपय पदाधिकारीहरूले आफन्तहरूलाई नै स्वकीय सचिव एवम् भान्छे राखेर रकम गोजीमा राखिरहेको पनि समाचार छ । यसरी कानुनलाई कार्यान्वयन गरी जनताको सेवा गर्नुपर्ने अधिकारीहरूले कानुन हातमा लिनु गलत हो । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेटमध्ये २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । यो देशलाई ऋणको जालोमा फसाउने बजेट हो । अहिले देशको सार्वजनिक ऋण १८ खर्बभन्दा बढी छ । यति धेरै ऋण ल्याइएको कहाँ गयो ? आजसम्मका सरकारका प्रमुख र अर्थमन्त्रीहरूमाथि छानबिन गर्नु जरुरी छ । हेर्दा हेर्दै नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै छ । यसको छानबिन गर्न एउटा संसदीय समिति गठन गर्नु जरुरी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज १ खर्ब ८७ करोड तिर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र नाटोले युक्रेनमा हतियार पठाएर रुसविरुद्ध उक्साएपछि अधिकांश देशमा आर्थिक मन्दी, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, खाद्यान्न सङ्कट बढेको छ । तर, अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएको र विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत अमेरिकी साम्राज्यवादलाई फाइदा दिने हतियारहरू बलियो भएको देखिन्छ । परिणामतः ९४ देशका १ अर्ब ६० करोड मानिस खाद्य सङ्कटमा पर्दै छन् । यसबारे नेपाल सरकार के गर्दै छ ? सदनलाई जानकारी दिनु जरुरी छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै आएपछि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको हो । नेपालको अर्थतन्त्र पनि टाट पल्टिने जोखिम बढ्दो छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ६ महिनालाई पुग्ने दाबी गरे पनि यथार्थ योभन्दा कम भएको अर्थविद्हरूको दाबी छ । यसबारे पनि सरकारले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
असार १५ गते रोपाइँ दिवस नजिकिँदै छ । तर, किसानले मल पाएका छैनन् । सरकार के गर्दै छ ? महँगी र निजी अस्पतालको चर्को शुल्कको कारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचार गराउन सकेका छैनन् । सरकारमा गएका नेताहरूको उपचार राज्यकोषबाट भइरहेकोमा जनताको विरोध छ ।
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई लुम्बिनी बोलाएर अरुण ४ जलविद्युत् दिए भने यही जेठ २३ गते लगानीबोर्डको बैठक राखेर सेती नदी–६ र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिए । यो सोझै देशघात भएकोले खारेज हुनुपर्छ ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमध्ये २८४ मेगावाट भारतलाई बेच्न सुरु गरिएको समाचार छ । भारतलाई बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली दिनुपर्दछ । इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । यति महँगो ग्यासबाट खाना किन पकाउने ? सरकारले भारतलाई १९ रुपियाँमा बिजुली बेचेको तर भारतबाट ३८ रुपियाँमा बिजुली किनेको पनि देशघात नै हो । मन्त्रीहरूले बिजुली खरिदबिक्रीमा मोटै कमिसन पाएको समाचार छ । यसबारे पनि सरकारले संसद्मा स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसूचीमा नभए पनि अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जिया यही जेठको सुरुमा नेपाल आएर जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेको नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो । नेपालका लागि जापान, फ्रान्स, बङ्गलादेश, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, पाकिस्तानसहितका राजदूतहरूले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई भेटेको सरकारप्रति विदेशीहरूको विश्वास कम हुँदै गएको अर्थमा समाचार प्रकाशित भएको छ । यो सत्य हो कि होइन ? सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको छापामार शैलीको समाजवादमा छलाङ नामको बजेटले १० प्रतिशत मानिसका लागि ९० प्रतिशत मानिसलाई बलिदान गराउने, गरिबी र महँगी बढाउने भयो भनी व्यङ्ग्य भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीको औपचारिक वा अनौपचारिक सल्लाहकारसमेत ठूलै राजस्वमारा र कमिसनखोर नै हुनसक्ने जनताको अनुमान छ । यसबारे पनि सरकारले स्पष्ट गर्नु जरुरी छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग सीमा नियमित गर्ने, पारवहन अधिकार लिने र लिम्पियाधुरासम्म सुरक्षा चौकी राख्ने, नेपाल र नेपाली भूमि डुब्ने गरी सीमामा बनाइएका बाँध, तटबन्ध र सडक भत्काउने काममा कुनै कूटनीतिक सफलता प्राप्त गर्न सकेन । यस अर्थमा परराष्ट्र मन्त्रालयको औचित्य सावित भएन ।
परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, गृहमन्त्रालयबीच एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाई नेपालको भूमि भारतबाट अतिक्रमित भइरहेको र सीमा स्तम्भ उखेलिएकोलाई बेवास्ता गर्नु आपत्तिको विषय हो । देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु जरुरी छ । राजदूत नियुक्तिमा करोडौँ करोडको चलखेल हुने समाचारबारे सरकारले बोल्नुपर्दछ । आर्थिक कूटनीतिमा असफल राजदूतहरूलाई ३ महिनाभित्र फिर्ता बोलाउनु जरुरी छ ।
नेपाल अँध्यारोमै रहने भैरहवा–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण योजना खारेज गर्नुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयलाई जलमाफियाको घेराबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ । विदेशीसँगको पीडीए खारेज गरी नेपाल सरकारले नै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–भारत खुला सिमानामा पर्याप्त सुरक्षा चौकी राख्नुपर्ने र सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती रोक्न जरुरी छ । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा राखिएका सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपालको खुला सीमामा सुरक्षामा खटाउनु जरुरी छ ।