देश पराधीन र गन्तव्यहीनतर्फ

पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा देश गन्तव्यहीन बन्दै छ । सरकारको प्राथमिकता नेपाल र नेपाली जनताको सेवा गर्न होइन विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ पूरा गर्नु रहेको छ । उनीहरूकै गोटीमा चलिरहेको कठपुतली सरकारले देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ? देश पराधीन बन्दै छ । विदेशीसामु झुकेर खुसी पार्ने काम सत्तासीन दलका नेताहरूले गरिरहेका छन् । सत्तासीन दलका नेताहरूमा दास मानसिकता व्याप्त छ । उनीहरू नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य निर्माण गर्न कहिल्यै लागेनन् । अकुत सम्पत्ति कमाउन पछि नपर्ने ती नेताहरू राज्यलाई कमाउने धन्दा बनाउँदै छन् । विकास बजेट आयआर्जन गर्ने थलो बनाइँदै छ । निर्वाचनलाई सिद्धान्त र विचारको आधारमा होइन मनि र मसल देखाएर जित्ने माध्यम बनाइँदै छ । यी विभिन्न घटनाक्रमले सरकार गम्भीर नभएको देखाउँछ ।
सत्तासीन दलका नेताहरू आफ्नो र देशको इज्जत, आस्था र प्रतिष्ठाको ख्यालै गर्दैनन् । आफ्नो जीवन बन्ने भए या दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुने भए देश र जनताको मतलबै राख्दैनन् । उनीहरू आर्थिक अनुशासन, सुशासन, जिम्मेवारी र दायित्व पाखामा मिल्काउँछन् र राज्यको स्रोतमा रजाइँ गर्छन् । विकासको नाउँमा आउने विदेशी रकम या आर्थिक सहयोगको कुनै लेखाजोखा हुँदैन । विदेशी सहयोग र अन्य कार्यक्रम या तालिमलाई नेता तथा कार्यकर्ता पाल्ने मेसो बनाइएको हुन्छ । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर सत्तासीन दलका नेताहरूले देशका कति उद्योग तथा कलकारखानाहरू निजीकरण गरे भने कति निजीकरण गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् । देशका सरकारी उद्योगहरू घाटामा पु¥याइने, घाटाको निहुँ जोडेर निजीकरण गर्ने या विदेशी उद्योगीहरूलाई बेच्ने काम नेकाको सरकारले गरेको यथार्थ हो । नेकाको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले अब कुन उद्योग बन्द गरेर विदेशी सामान आयात गर्ने हो, यकिन छैन ।
देशका उद्योगहरू बन्द गरेर विदेशी सामान आयात गर्ने कामले के देशलाई फाइदा हुन्छ ? देशको आयस्रोत बढ्छ ? बन्द भएका उद्योगहरू खोल्नुपर्ने सरकारले फेरि बन्द गर्ने र बन्द गर्ने सरकारको कदमले देश कसरी विकास हुन्छ ? नेपाली उद्योगहरू विदेशीलाई दिनेमात्र होइन नेपाल विदेशीहरूको क्रिडास्थल बन्दै छ । इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीहरूको लागि यो जनताको सेवा गर्ने अवसर हो । तर, यो मौका छोप्दै सत्तासीन दलका नेताहरू बल, पैसा, भागबन्डा र सोर्सफोर्सको राजनीति गर्दै छन् । स्थानीय तहमा गरिएको यो राजनीति अब घोषित प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हुँदैन भनी कसरी विश्वास गर्ने ?
सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरू सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति किन गर्दैनन् ? ती नेताहरू जनतालाई किन सिद्धान्तनिष्ठ बनाउँदैनन् ? सिद्धान्त र विचारको कुरा गरेर मत लिने प्रयास किन गर्दैनन् ? के अबको निर्वाचनमा सत्तासीन दलका ती नेताहरूले बल, पैसा, धाक धम्की र लोभको राजनीति छोडेर सिद्धान्त र विचारको राजनीति गर्लान् ? सिद्धान्त र विचारको राजनीति गरेर जनताको विश्वास जित्ने प्रयास गर्लान् ? अबको निर्वाचनमा कसैले पनि भोज खुवाएर, पैसा बाँडेर, लोभ देखाएर, धाक धम्की दिएर मत लिने प्रयास रोकियोस् ।