कर्णालीको शिक्षा : बेथितिको थाक

अघिल्लो साता (२०७९ भदौ २१) को ‘श्रमिक’ साप्ताहिकमा यसै पङ्क्तिकारको ‘अवहेलित माध्यमिक शिक्षा : दोषी को ?’ शीर्षकको आलेखमा कर्णाली प्रदेशको पश्चगामी शिक्षाबारे केही कुरा उल्लेख गरिएको थियो । आलेखमा यसपालि (२०७९) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पहिलो पटक प्रदेशगत रूपमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नतिजा सबभन्दा कमजोर देखिएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । यस अङ्कमा कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक विसङ्गतिबारे थप घोत्लिन खोजिएको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम, सरदर आयुमा सबैभन्दा कम, औसत प्रतिव्यक्ति आयमा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम, आधाभन्दा बढी जनता गरिब । मोटरबाटोसँग जोडिन बाँकी दुई जिल्ला, नजिकको बजार पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एकदमै न्यून योगदान पु¥याउने, शिक्षामा पनि निकै पछाडि परेको, सबैभन्दा कम (२१.७ प्रतिशत) घरपरिवारमा बिजुली पुगेको, करिब ५० प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र शौचालयको सुविधा, आधा जनतासँग मात्र रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट अत्यन्त न्यून, मोबाइल फोन हुनेहरूको सङ्ख्या भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको, ५ वर्षमुनिका बच्चामा हुने पुड्कोपनमा भने ५५ प्रतिशत, बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ५८, बाल तथा मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, खोप लगाउने दर, गर्भवती जाँचमा निकै पछडि परेको तर नवजात शिशुको मृत्युमा निकै अगाडि सरेको – प्रदेश हो कर्णाली ! यही आर्थिक–सामाजिक माखेसाङ्लोमा बेरिएको छ अशिक्षा र गरिबी ।

वातावरण, अवसर र लगनशीलताको खाँचो
उच्चशिक्षा हासिल गर्न विगत दुईअढाइ दशकयता भक्तपुर आएका कर्णाली प्रदेशका दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र सुर्खेत जिल्लाका सर्वसाधारण परिवारका सयौँ विद्यार्थीमध्ये केहीसँग यो लेखकले बेलाबेला अन्तरक्रिया गर्ने गरेको छ । उच्चशिक्षा अध्ययनको निम्ति आएकामध्ये केही डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक, नर्स, पारामेडिक्स तथा कर्मचारी भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले विकट ठाउँमा गई काम पनि गरिरहेका छन् । कर्णालीको सामाजिक रूपान्तरणमा ती विद्यार्थीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको कुरा देखेर र सुनेर म पनि उत्साहित भएको छु । तर, युगौँदेखि पिल्सिएको समाजको अग्रगमनको निम्ति राज्यको यथोचित ध्यान नपुगेसम्म अपेक्षित परिवर्तन नहुँदो रहेछ ।
खासगरी कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रबाट उच्चशिक्षा अध्ययनको निम्ति आउने कतिपय विद्यार्थीले छोटो समयमा प्रगति गरेको देखेर अनुमान लाउन गा¥हो हुन्न – वातावरण पाए गर्न नसकिने होइन रहेछ । विकट भूगोलका मानिसको मानसिक क्षमता कदापि पछौटे हुन्न भन्ने कुराको बोध हुन्छ हामीलाई । सुरुमा गाउँपहाडबाट राजधानी आएका कतिपय कमजोर विद्यार्थीले रातदिन मेहनत गरेर दुईतीन महिनापछि पढाइमा प्रशंनीय सुधार गरेको पनि देखेको छु । ग्रामीण परिवेशमा हुर्किएका विद्यार्थीमा अनेक व्यावहारिक ज्ञान हुने रहेछ, प्रकृति र मानव व्यवहारसँग साक्षात्कार गर्दै हुर्किएका कतिपय विद्यार्थीमा पृथक क्षमता, जोस र जाँगर हुँदो रहेछ । गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण जिल्लाजिल्लामा भएको भए कर्णालीले यतिसारो दुःख भोग्नु पर्दैनथ्यो भन्ने लागिरहन्छ । किसान तथा मजदुरका सन्तान शिक्षित नभएसम्म गाउँको शिक्षा अगाडि नबढ्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि कर्णालीको यथार्थले बोध गराएको छ । टाठाबाठा, शोषक, धनी, सामन्त वर्गले उच्चशिक्षा सहजै हासिल गरे तापनि त्यहाँको शिक्षाको विकासमा ठोस योगदान पुगेको रहेनछ । ‘गरिबले पढे भने कसमाथि शोषण गर्ने ¤’ भन्ने सामन्ती दृष्टिकोण कायम छ कर्णालीमा पनि । गरिबको पक्षमा काम गर्ने वाचा गरेर जनमत लिएका शासक दलका नेताहरूले जनमतकै अपमान गरी राजनीतिलाई व्यापार बनाउँदा त्यहाँका जनता ‘कान्लामुनिको भ्यागुतो’ को नियति भोग्न बाध्य छन् । शिक्षाविद् पाउलो फ्रेरेले भनेझैँ उत्पीडितहरू सत्तामा पुगेर आफै उत्पीडक भएर निस्कने सम्भावनाप्रति स्वयं उत्पीडित वर्ग सचेत हुनुपर्ने यथार्थबोध गराउँछ कर्णालीको वर्तमान परिवेशले ।

शिक्षामा नगण्य लगानी
कर्णाली प्रदेशमा ‘जनयुद्ध’ लडिआएको ‘क्रान्तिकारी पार्टी’ सरकारमा बसेको बस्यै छ । ‘कान नसुन्ने कर्णकान्त’ भनेजस्तै शिक्षामा नगण्य लगानी गर्ने तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार चलेको छ । जानिराखौँ, पछिल्ला तीन वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षामा २ दशमलब ५ प्रतिशतमात्र बजेट छुट्याएको छ । यो कस्तो दरिद्रता !
‘कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको दशवर्षीय योजना (२०७८–२०८८)’ अनुसार आव २०७८÷०७९ को लागि ३ दशमलब ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले कुल बजेटको सरदर ११ प्रतिशतमात्र छुट्याएको अवस्थामा कर्णालीजस्तो प्रदेशमा छुट्याएको शिक्षाको बजेट हात्तीको मुखमा जिरा नै हुन्छ । परिवर्तनको मार्ग पहिल्याउन सबभन्दा बढी बजेट शिक्षामै विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च नगरेसम्म यथोचित उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने कुरा यी घुसखोरहरूलाई कसले सिकाइदेला खै !
कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा २०७५ को तुलनामा २०७६ मा विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या घटेको छ भने संस्थागत (निजी) विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर बढेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको अविश्वासको रोग कर्णाली प्रदेशमा पनि सरेको देखाउँछ यसले । सरकारले शिक्षामा निजीकरण, व्यापारीकरण र दलीयकरण (शासक दलको) गर्दाकोे परिणाम पनि हो यो । ग्रामीण बजारहरूमा समेत निजी विद्यालयहरू खुलेका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त लगानी नगर्नुको अर्थ नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित निजी विद्यालयमा जान विद्यार्थीलाई बाध्य पार्नु हो, गरिबले पढ्नु पर्दैन भनेजस्तो ।
प्रारम्भिक बालविकासतर्फ शैक्षिक सत्र २०७७ सालमा कर्णालीको कुल भर्नादर ७१ प्रतिशतमात्र छ भने राष्ट्रिय भर्नादर ८६ प्रतिशत छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा आवश्यक निम्नतम पूर्वाधारसमेत उपलब्ध छैन । पातलो बस्ती, बच्चालाई विद्यालय लिन र पु¥याउन असजिलो त छँदै छ, शिक्षकलाई मासिक ७ हजारमात्र तलब दिइन्छ† प्रशासनिक खर्च सरकारले व्यहोर्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी भर्नादर बढोस् !

पाठ्यपुस्तकविनाको पढाइ
पाठ्यपुस्तकविनाको पढाइ असम्भव मानिन्न तर नेपालजस्तो देशका शिक्षालयहरूको निम्ति सिक्न र सिकाउन पाठ्यपुस्तक नभई सजिलो हुँदैन । हिमाल, पहाड र तराईका कुनाकन्दरा जहाँ पाठ्यसामग्रीको नाममा चक र डस्टर मुस्किलले पाइन्छ† प्रयोगात्मक सामग्री, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याव वा इन्टरनेट ‘कुन चराको नाम हो’ थाहा हुन्न† त्यस्ता ठाउँको निम्ति पाठ्यपुस्तक एउटा यस्तो साधन बन्छ जसबाट सबै शैक्षिक प्रगतिको मापन गर्छन् शिक्षक र विद्यार्थी । तर, विडम्बना ¤ शिक्षा शिक्षणको एउटै बलियो टेको बनेको पाठ्यपुस्तक समयमा कहिल्यै पुग्दैन वा पुग्दैपुग्दैन ।
हिमाली क्षेत्रका पाँच जिल्ला – हुम्ला, जुम्ला, डोल्पाका साथै मुगु र कालीकोट जिल्लाका केही क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक सत्र फागुन १ गतेदेखि सुरु हुन्छ तर विद्यार्थीले वर्षौँदेखि नयाँ पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार आइरहन्छ !
यसप्रकारको ढिलाइका अनेक कारण हुनेगर्छन् । कहिले पाठ्यपुस्तक नै छापिसकिएको हुँदैन त कहिले ढुवानी नै नभएर पाठ्यपुस्तक गाउँमा मात्र होइन सहरमा समेत यथासमयमा पुग्दैन । पुस्तक ढुवानी र बिक्री गर्ने केही एजेन्टहरूको लापरबाही त छँदै छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कागजको अभाव देखाएर पर्याप्त पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको तर्क पनि गर्छ । केन्द्रका कर्मचारीका आफ्ना प्रेस र प्रकाशन संस्था चलाउन अभावको गोलचक्कर खडा गरेको समाचार नसुनिएको पनि होइन ।
एक समय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नै सबै पुस्तक छाप्ने गथ्र्यो, साझाका डिपोहरूमार्फत पुस्तक देशैभर पठाइन्थ्यो । केही वर्षदेखि कक्षा एकदेखि ४ सम्मको पुस्तक छपाउने जिम्मा निजी प्रकाशकहरूलाई दिन थालिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा रहेका छपाइ मेसिनहरू बिग्रेर वा कम क्षमताका भएर वा कर्मचारी अपुग भएर नभई ‘नभ्याउने’ बहाना बनाएर निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्न दिने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिएको हो । यसप्रति को जिम्मेवार छ ?
अव्यवस्थित प्राविधिक शिक्षा
भनिन्छ, कतिपय तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हुने गर्छन् । कर्णाली प्रदेशका दस जिल्लाका ७९ पालिकामध्ये ३० पालिकामा विभिन्नखाले प्राविधिक शिक्षालय खोलिएका छन् तर गुणस्तरको दृष्टिले अब्बल मानिएका एकाधमात्र छन् । जुम्लामा मात्र करिब दुई दर्जन विद्यालयमा सीटीईभीटी र शिक्षा विभागबाट प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । कालीकोटमा पनि आधा दर्जनजति विद्यालयमा सीटीईभीटीअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित छन् । पहाडी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयका प्राविधिक कार्यक्रम निजी स्रोतबाट सञ्चालित छन् ।
सबभन्दा गम्भीर पक्ष भने धेरैजसो विद्यालयमा पुग्दो विद्यार्थी सङ्ख्या छैन । निर्र्धारित कोटाभन्दा पुगनपुग आधा विद्यार्थीमात्र भएकोले केही वर्षभित्र धेरैजसो विद्यालयका प्राविधिक कक्षा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुने अनेक कारण छन् । पैसा तिर्नसक्ने विद्यार्थी गाउँमा बस्दैनन्† नजिकको सहर वा काठमाडौँका हानिन्छन् । उता गरिब विद्यार्थी भने पैसा तिर्न नसकेर पढ्दैनन्† पढ्न पाउन्नन्† छात्रवृत्ति पनि पाउन्नन् । यसरी ‘शिक्षामा सबैको समान पहुँच’ नारामै सीमित हुन्छ ।
अर्कोतिर पहाडका विद्यालयको पढाइ गुणस्तरीय हुनसकेको छैन । विज्ञान विषयका स्नातक शिक्षकसमेत उपलब्ध हुन्नन् । शिक्षक पाइहाले पनि लामो समय विद्यालयमा टिक्दैनन् । एकातिर पढाइमा कमजोर विद्यार्थी, अर्कोतिर विषय शिक्षकको अभाव । प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन्टरनेट सुविधा आदि भौतिक पूर्वाधार नहुँदा विद्यार्थीले आवश्यक ज्ञान हासिल गर्न पाउँदैनन् । प्राविधिक शिक्षामा प्रयोगात्मक कक्षाले बढी महत्व राख्छ । कर्णाली प्रदेशका धेरै विद्यालयमा प्रयोगात्मक कक्षाको हकको रूपमा विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा निर्धारित विषयमध्ये थोरैमात्र प्रयोग गराइएको पाइन्छ । नमुना भनिएका विद्यालयमा समेत एकचौथाइ मात्र प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ ।
प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ तर आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी धमाधम सञ्चालन स्वीकृतिमात्र दिनु राज्यकोषको अपव्यय हो† यसबाट यथोचित परिणाम आउँदै आउन्न !

शिक्षक दरबन्दीको समस्या
यो लेखकसँगको एक छलफलमा दैलेखका विभिन्न विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूले एकैमुखले भने – “दैलेखमा शिक्षक दरबन्दी पुगेको छैन ।” हुन त यो देशैभरका सामुदायिक विद्यालयको समस्या हो । दैलेख एउटा उदाहरणमात्र हो ।
शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन देशभर ६० हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी खाली देखिएको सरकारी तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । शिक्षक नै नभएपछि पढाइ हुने कुरै भएन । दरबन्दी नदिइँदा विद्यालयहरू निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गर्न बाध्य छन् । कम पारिश्रमिकमा योग्यता नपुगेका र विषय नमिल्ने कामचलाउ शिक्षक राख्ने परिपाटीले शैक्षिक स्तर झन् कमजोर भएको छ । निजी स्रोतका शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन अन्य स्रोत नहुँदा बाध्य भएर विद्यार्थीका अभिभावकसँग अनेक शीर्षकमा शुल्क लिनुपर्ने अवस्था छ । साथै, स्थानीय राजनीतिक पार्टीका नेता वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य वा विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा शिक्षकका आफ्ना नातागोता पर्नेलाई शिक्षक पदमा नियुक्त गर्दा शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्किँदै गएको देखिन्छ ।
केही शिक्षकसमेत शासक दलका कार्यकर्ता भइदिँदा शिक्षक अभावको समस्या झनै बल्झिएको पाइन्छ । पालिकाहरूका निर्वाचित पदाधिकारीद्वारा सल्लाहकारको नाममा विद्यालयका शिक्षक काजमा तानिएको पनि सुनिन्छ ।
विद्यालयमा पढाइ नहुँदा विद्यार्थी महँगा ट्युसन कक्षा लिन बाध्य छन् । ट्युसनमा जानुको उद्देश्य पढ्नु वा सिक्नुभन्दा शिक्षक चिन्नु रहेको हुन्छ । ट्युसन पढाउने शिक्षक चिनेपछि परीक्षामा नक्कल गर्न पाइन्छ भन्ने विद्यार्थीको आशा हुन्छ । ट्युसन पढाउने शिक्षकले सामान्यतः विद्यालयमा पढाउन ध्यान दिँदैनन् वा कोर्स नै पूरा गरिदिन्नन् । यसरी पहाडका गरिब र दुःखीका सन्तानले अशिक्षाको अँध्यारोबाट मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।

गाउँपहाडको अन्त्यहीन दुःख
घण्टौँ हिँडेर विद्यालय आउनेजाने बालबालिकाको थकान र भोकको बारेमा कसले सोचेको छ ? विद्यालयबाट बिदा लिएर गाईभैँसी वा बाख्राको गोठाला जान विवश बालबालिकाको पठनपाठनको जिम्मेवारी कसले लिने ? ग्रामीण विद्यालय तथा कलेजमा छात्राको सङ्ख्या बढी छ, छात्रहरू सहरबजार वा राजधानी गएर पढ्छन् । गाउँमा स्नातक नपढ्दै धेरै छात्राको विवाह वा बालविवाह भइसकेको हुन्छ । गाउँको बाटो छात्रामैत्री हुँदैन† जहिल्यै जुनसुकै ठाउँमा असुरक्षित हुनसक्छन् । विद्यालयमा छात्राको निम्ति छात्रावासको बन्दोवस्तबारे शिक्षाधिकारीले ख्याल गरेको खै ? कापी, कलम र किताब किन्न नसक्ने अभिभावकलाई कसरी सहयोग गर्ने ? यसबारे शिक्षा अधिकारी मौन छन्† कर्णाली प्रदेश सरकार मौन छ† पालिकाहरू मौन छन्† शासक पार्टीहरू पूरै मौन छन् ।
अभिभावकहरू झोलामा पुुस्तक राखेर छोराछोरी विद्यालय गएपछि पढ्दा होलान् भन्ने ठान्छन् । शिक्षक पढाएँ भन्छन्, विद्यार्थी पढेजस्तो गर्छन् । नपढे पनि उत्तीर्ण भइहालिन्छ भन्ने कुरामा विद्यार्थी ढुक्क छन् । उत्तीर्ण हुनलाई सिकेकै हुनुपर्दो रहेनछ सारेमात्रै पुग्नेरहेछ । कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीले अङ्ग्रेजीमा आफ्नो नाम पनि शुद्धसँग लेख्न जान्दैनन्, परेन के फसाद् ¤
सबैजसो शिक्षकले औपचारिकरूपमा तालिम लिएका छन् । धेरैजसो शिक्षकले शिक्षाशास्त्र नै पढेका छन् तर पढाइको गुणस्तर छैन । दाइँ हाल्दा ढिलो हिँड्ने गोरुले छिटो हिँड्ने अर्को गोरुलाई पनि ढिलो बनाएजस्तै भइरहेको बताउँछन् कतिपय शिक्षक । कोभिड महामारीको क्रममा विद्यालय बन्द भएपछि कर्णालीका अधिकांश शिक्षकलाई ‘हाइसन्चो’ भएको थियो । विद्यार्थी र अभिभावक पनि खुसी भए किनभने परीक्षा नदिई उत्तीर्ण हुन पाइयो । निषेधाज्ञा थपिएको भए हुन्थ्यो भन्ने शिक्षक पनि धेरै थिए होलान् ¤ काम नगरी खान पल्किएका यस्ता शिक्षककै कारण पनि शैक्षिक स्तर उठन नसकेको हो । शिक्षकहरू शासक दलको शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनआबद्ध छन् र तिनीहरूको ध्यान गरिबका छोराछोरीलाई पढाउनुभन्दा आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन वा सत्ताको ओत लाग्न ‘घोडादौड’ मा छ । जब शिक्षित शिक्षक नै यस्ता छन् भने अपठित वा अल्पपठित आमनागरिकको के कुरा !

अनुगमन एक नियमित प्रक्रिया हो, जो हुँदैन
सङ्घीयता लागु भएसँगै विद्यालयीय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा आएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकासँग विद्यालय सञ्चालन अनुभवको अभावमात्र होइन, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने सोच र इच्छाशक्तिसमेत नहुँदा विद्यालय शिक्षा थप खस्कने सम्भावना छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ठाउँमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गठन गरिएको छ तर हिजोजस्तो कुनै अधिकार दिइएको छैन । अनुगमन र निरीक्षण हुन्न, अनियमितता बढ्दो छ । शिक्षकका अनियमितताहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट ढाकछोप गरिन्छन् ।
पुुुसको बिदा मनाउन तराई झरेका शिक्षक शैक्षिक सत्र सुरु भएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि विद्यालय पुग्दैनन् । दसैंँतिहारको बिदामा घर जाने शिक्षक पनि समयमा फर्कंदैनन् । यसरी वैशाखदेखि असारसम्म यार्सागुम्बा टिप्न जान विवश कर्णाली प्रदेशका गरिब जनतामाथिको शोषण अरू चुलिँदो छ । शिक्षाको जिम्मेवारी लिएका शिक्षाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवम् शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ता यसको निम्ति दोषी छन् । जनताको चेतना नै परिवर्तनको आधार हो । शिक्षा त्यसको एक साधन हो । यसका लागि जिम्मेवारीको अध्याय कसले, कहिले खोल्छ ? के यो कुरा शिक्षामन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन ?
अन्त्यमा, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्नको निम्ति पहिलो पाइलास्वरूप शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । चक र डस्टरको ठाउँमा मार्करको प्रयोग हुन थाले तापनि कक्षाकोठामा धुलो, माटो र पानी चुहिने समस्या यथावत छ† त्यो पनि समाधान हुनुप¥यो । पाठ्पुस्तकलगायत शैक्षिक सामग्री समयमा पुग्नुप¥यो† शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्नुप¥यो† भएका शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र योग्य शिक्षक भर्ना गर्ने परिपाटी बसाल्नुप¥यो† पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकुद अभ्यासको बन्दोवस्त हुनुप¥यो† शिक्षकका पठनपाठन अभ्यासको स्तरोन्नतिको निम्ति नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुप¥यो । कर्णाली प्रदेशको भूगोल तथा संस्कृतिअनुकूल उत्पादनमुखी काममा सहभागी हुनसक्ने विद्यार्थी तयार पार्न प्रदेशको शिक्षा नीति तयार हुनुप¥यो । यहाँ म यतिमात्र भन्न सक्छु । सुनौँ त तपाईँहरूका कुरा !