जटिलता थपिँदै न्यायपालिकामा

संसदको एकचौथाइ बढी सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै राणा निलम्बनमा परे । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको ६ महिनासम्म पनि संसद्मा त्यसमाथि छलफल गराइएन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको नियत सायद राणालाई प्रधान्यायाधीशबाट हटाउने थिएन बरू सर्वोच्चमा फर्काएर आफूअनुकूलका फैसलाहरू गराउनु थियो । त्यसमा सायद राणा मानेनन् र प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिन केही हप्ताअगाडि मात्र प्रस्ताव छलफलमा ल्याइयो र संसदीय छानबिन समिति बनाइयो । संसदीय समितिले समय अभाव हुँदाहुँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणासित बयान लिने कार्य ग¥यो । बयान लिनेहरूको अपेक्षाविपरीत राणाले आफ्नो बचाउ गर्नुभन्दा पनि आफूमाथि महाभियोग लगाउन भूमिका खेल्नेहरूको कर्तुतबारे खुलासा गर्दै गए ।
आफ्नो सफाइको क्रममा राणाले वर्तमान तथा केही पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत शासक नेताहरूको नाम लिए । न्यायपालिका वर्तमान अवस्थामा आइपुग्नुमा र आफन्तको पक्षमा न्यायालयमा नियुक्तिका लागि राणासँग बिन्ती गर्दा आफूले नमानेपछि विरोध गरेको भन्दै उनले केही व्यक्तिको नाम लिए । वकिलबारे पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूलाई उनले मुछे । राणाले दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि उनले (राणाले) राजीनामा गरेमा महाभियोग फिर्ता गर्न नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डीना उपाध्याय आफूकहाँ आएको भनी गरेको दाबीलाई उपाध्यायले पुष्टि पनि गरिन् । जहाँ महाभियोग लेनदेन र न्यायाधीशलाई ठेगान लगाउने अस्त्र बनाउन खोजिएको थियो, त्यो संसद् स्वयं नै महाभियोगको पात्र बन्न गयो । राणाले नाम लिएका पूर्वन्यायाधीशहरू, वर्तमान न्यायाधीशहरू र केही वकिलहरूलाई संसद् समितिले बयानको लागि बोलायो । यसै क्रममा वकिल र न्यायाधीशहरू मात्र किन संसदीय समितिमा बोलाइयो ? राणाले नाम लिएका नेताहरूलाई किन उन्मुक्ति ? भन्ने प्रश्न पनि उठे । यसले समिति स्वयं नै विवादमा प¥यो । राणाविरुद्धको महाभियोगमा ६ महिनापछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वयंमा सत्ता गठबन्धनको दादागिरी र मनपरी हो । यसले संविधानवाद र महाभियोग सञ्चालनको मान्य परम्परा र शैलीको हुर्मत लुटेको छ ।
संसदीय समितिले चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणमा बयान टुङ्ग्याएर हतारमा संसदमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्को संसद्ले त्यसबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिको छ । तर, समिति स्वयम् र समितिको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । कार्यकाल टुङ्ग्याएको संसद्को एउटा समितिको प्रतिवेदनलाई अर्को नयाँ संसदले ग्रहण गर्ने प्रचलन सायदै कतै होला । संसदले महाभियोग पारित गर्न नसकेपछि राणा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्चमा फर्कन सक्छन् र सक्दैनन् भन्ने विवाद चुलिएको छ । हुन पनि यस्तो अवस्थामा नैतिकताबाहेक अरु कुनै कुराले सायद राणालाई रोक्न सक्ला । यसले नेपालको न्यायपालिकामा नसोचेको जटिलता थपिएको छ । राणा सर्वोच्चमा फर्कने आशङ्काले सरकारले राणालाई निवासमै अघोषितरूपमा नजरबन्द गरेर आफ्नो अनुहारमा अर्को कालो दाग पोट्यो ।
नेपाल राज्यको एक महत्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिका थप जटिलतामा पुगेको छ । न्यायपालिकामा समेत राजनीतिक भागवन्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दाको परिणतिस्वरूप न्यायपालिकामा दलीय राजनीति पसेको हो । न्यायपालिकाको आजको जटिलता त्यसैको अनिवार्य परिणाम हो । सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतहरू लथालिङ्ग हुनुका दोषी आजसम्म सरकारमा गएका र सरकारको नेतृत्व गरेका शासक दलका नेताहरू हुन् । योग्यता, वरिष्ठता, इमानदारीलाई भन्दा शासक दलका हितैषीलाई अगाडि बढाउने प्रतिस्पर्धाले नेपालको न्यायपालिकामा अझ बढी अन्तरकलह र पतन निम्त्याउने निश्चित छ । चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रकरण त्यो पतनको सायद अन्तिम उदाहरण होइन । यद्यपि, यो प्रकरणमा उनीविरुद्ध लागेकाहरू यसको सुरुआती बिन्दुलाई सम्बोधन नगरी राणालाई महाभियोगको अस्त्रले हटाएमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरण हुन्छ भन्ने भ्रममा छन् । वास्तवमा त्यो भ्रम पाल्नेहरू स्वयं आफ्नो स्वार्थका कारण द्वैधमान्यता र चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका व्यक्ति र समूहहरू नै हुन् ।