नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण के पूर्वप्रमहरू तानिँदै छन् ?

काठमाडौँ, १ जेठ । हिजो साँझ भक्तपुरमा एउटा दुःखद घटना घट्यो । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ३ का विजेन चौगुठीको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ५, चुनदेवीस्थित आफ्नै १८ आना जग्गामा फर्निचर उत्पादन गर्ने घर र टहरामा आगलागी हुँदा करिब २ करोडको क्षति भएको पीडितको दाबी छ । आगलागीबाट टहरा, फर्निचर, कार, घर क्षति भएको छ । यो आगलागीबारे छानबिन होस् र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस् । यो आगलागीबाट वरिपरिका तीनचार घर पनि प्रभावित भएको छ ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई बेचबिखन गरिएको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन् । यसबारे अनुसन्धान भोलिसम्म सक्नुपर्ने काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको नेपाल प्रहरीलाई दबाब भइरहेको समाचार प्रकाशित भयो । हतारमा अनुसन्धान गरिए आरोपीहरू छुट्ने खतरा हुने प्रहरीको भनाइ आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेविरूद्धको मुद्दा प्रहरी अनुसन्धानअनुसार अदालतमा दर्ता गरेन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशङ्का छ ।
प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइएको प्रतिवेदन फेला पारेको हो कि होइन ? यदि यो सत्य भए यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रहरी अधिकृतहरूलाई पाँचपटक फोन गरेर आफ्नो पत्नीको नाम कुनै पनि अवस्थामा नआओस् भनेर दबाब दिइरहनु भएको सत्य हो कि होइन ? अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएको सत्य हो कि होइन ? भ्रष्टाचारीहरू र नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेचबिखन गरिएको बारे संसद्मा स्पष्टसँग छलफल गरौँ, छायावादी भनाइ पर्याप्त हुँदैन ।
राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र हो । राजनीतिमा लाग्नेहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर सदरमुकाम र राजधानीमा जग्गा र घर जोड्ने र छोराछोरीलाई यतै उद्योग व्यापारमा लगाउनेतर्फ लाग्नु हुँदैन । प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्नुपर्ने कानुन बनाउनु जरूरी छ ।
राणा शासकहरूले नेपालीलाई गोर्खा भर्तीमा पठाएबापत बेलायतबाट करोडौँ पाउन्ड प्राप्त गरेको र त्यसबाट भारतको सिमला, गोवा, मुम्बईलगायत स्थानमा घर जग्गा जोडेको हुनाले यसलाई जफत गरेर नेपाल फिर्ता ल्याउनु आवश्यक छ ।
प्रम दाहालले केही दिनअगाडि अरूण – ४ जलविद्युत् उत्पादन परियोजना भारतलाई दिएको फिर्ता लिनुपर्छ । यसबारे नेपाल लगानी बोर्डबाट भएको निर्णय ठीक छैन, सो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८० जेठ १ गतेको प्रतिनिधिसभाको विशेष सभामा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)