राउटेले भात पनि खान नपाउने ?

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा भेटिएका राउटे समुदायलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले परिचय पत्र दिन जाँदा राउटेका महामुखिया मिनबहादुर शाहीले भने–‘हामीलाई परिचयपत्रभन्दा पनि खानलाई खाद्यान्न र अरु बन्दोबस्तका लागि पैसा देऊ ।’ आदिवासी राउटे जातिको यो माग केही जातिले मागेको स्वायत्त राज्यजस्तो ठूलो होइन । उनीहरू पेटभरि खानाको लागि खाद्यान्न र केही खर्चबर्चको लागि राज्यसँग केही पैसा मागेको हो । घुमन्तु जाति र अरू मानव समुदायसँग घुलमिल हुन नरुचाउने भएकोले राउटे समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको सत्य हो । तर राउटे समुदायको मौलिकतालाई पनि अक्षुण्ण राखी तिनका छोराछोरीलाई शिक्षा दिने र तिनको जीवनस्तर वृद्धि गर्नेबारे राज्यले सम्भावित विकल्पबारे अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।
राउटेलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा तिनका मौलिक संस्कृति म्हासिने गरी ‘मूलप्रवाहीकरण’ गर्नु मानव जातिको विकासमा देखिएको एउटा सभ्यताको हत्या हुनेछ । उनीहरूलाई आधुनिक समयको पदचापअनुसार डो¥याउने विषयमा पनि राज्य संवदेनशील बन्नुपर्दछ । राउटे केटाकेटीको लागि उनीहरूको विशेषताअनुसारको विद्यालयको स्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । उनीहरूको घुमन्तु चरित्रका कारण त्यस्तो विद्यालय एकै ठाउँमा हुन जरुरी नहुनसक्छ । उनीहरू समयक्रममा जहाँ–जहाँ बसाई सर्छन्, ती स्थानमै अलग–अलग विद्यालयको बन्दोबस्त गर्नु पनि उचित उपाय हुनसक्छ । सरकारले यसरी विद्यालय जाने उमेरका राउटे केटाकेटीको टाउको गन्ती गर्नु भने गल्ती हुनेछ । उनीहरूको सङ्ख्या निकै थोरै हुनु स्वाभाविक हो । राज्यको लागि यस्तो बन्दोबस्त गर्नु खर्चिलो हुनसक्दछ । तर यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने काम हो । यसरी खोलिएका विशेष विद्यालयहरूमा अरु जातिका केटाकेटीलाई तत्काल समाहित गर्न नमिल्ने हुनसक्छ ।
दोस्रो राज्यको दायित्व राउटेहरूको विशेषताअनुसारको आर्थिक गतिविधिमा जोड दिनु हो । राउटेहरू काठका घरायसी सामान बनाउन सिपालु हुन्छन् । उनीहरूको यही शिल्पलाई नै आर्थिक उपार्जनसँग जोडेर रोजगारी दिइनुपर्दछ । उनीहरू घुमिरहने चरित्रका भएकाले सोअनुसारको बजार बन्दोबस्त अथवा राज्य स्वयंले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
राउटे जातिभित्र यी सबै काम गर्न सुरुमा उनीहरूबारे विस्तृत मानवशास्त्रीय अनुसन्धान आवश्यक छ । राउटे जातिबारे अझै पनि नेपालमा बृहत् अध्ययन हुन सकेको छैन । यसको निम्ति राज्य स्वयंले विशेष पहल गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान बहुआयामिक हुन जरुरी छ ताकि अध्ययनको निचोड राउटेको जीवनस्तर वृद्धि र संस्कृति संरक्षण दुवैका लागि समान रुपमा उपयोगी हुन सकोस् ।
राउटे समुदायका लागि यति सबै काम गर्न स्थानीय तहको बजेट अपुग हुनु स्वाभाविक हो । यसका लागि सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले नै पहल गर्न जरुरी छ । राज्यका ती तह स्वयंले यसका लागि बजेट विनियोजन र पहल गर्न आवश्यक छ । अहिले तत्कालका लागि खानै नपाउने अवस्था आउन नदिन सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्न सरकारले विलम्ब गर्नुहुन्न । भातै खान नपाउनेलाई सरकारले नै पाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण शब्दमा मात्र सीमित हुने हो वा व्यवहारमा पनि हुनेछ, यो परीक्षणको कस्सी हुनेछ ।