कृषि तथा वनका अटेरी निजी कलेजहरू

त्रुटिपूर्ण भनी मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन खारेज गरेका आठ वटा निजी कृषि कलेजले धमाधम भर्ना लिइरहेका छन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ती कलेजहरूका सम्बन्धन त्रुटिपूर्ण भनी साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरेको थियो । तथापि निजी कलेजले सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन रहेको मुद्दालाई देखाएर भर्ना लिने कामलाई चालू राखेका छन् । अदालतको बाँकी फैसलालाई देखाएर निजी कलेजहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु गैरजिम्मेवारी र अनैतिकता हो । विश्वविद्यालय स्वयम्ले निजी कलेजको यो भर्ना प्रक्रियामा कुनै जिम्मेवारी बहन नगरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत हो । सर्वोच्चको हुन बाँकी फैसलालाई देखाएर कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीसँग पैसा असुलिसकेका छन् ।
विश्वविद्यालय शिक्षा नेपालको निको नहुने घाउ बनिरहेको छ । विश्वविद्यालय किन, कस्तो र केका लागि बनाउने भन्ने विषयमा न राज्यका निकायसँग प्रस्ट खाका छ न त विश्वविद्यालयको बागडोर सम्हालेर बसेका प्राध्यापक, विद्वानहरूसँग कुनै योजना छ । नेपालको विश्वविद्यालय कसैले चलाएको छ भने पैसामुखी नवउदारवादी नीतिले चलाएको छ । शिक्षालाई देशको प्रगति र मानव सभ्यताको उत्थानका लागि चिन्तन र अनुसन्धानभन्दा पनि पैसा कमाउने व्यापारको अर्को बाटोको रुपमा लिइएको अवस्थामा निजी कलेजहरू सरकारलाई यसरी अटेर गर्नु कुनै नयाँ विषय होइन ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि अनेकन विवादबीच अघि बढिरहेको छ । सुरुमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग भौतिक सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी विवादमा लामो समयसम्म फस्यो । सरकारले मिहीन तयारी नगरी हतारमा विश्वविद्यालयहरू घोषणा गर्दा अनावश्यक र झिनामसिना विवादमा विश्वविद्यालय अल्झिनुप¥यो ।
विश्वविद्यालयभित्रै बसेका केही स्वार्थी र शिक्षाको व्यापार गर्न चाहने मानिसहरूले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिलाए । ती अधिकांश कलेज विश्वविद्यालयकै निजी लगानीमा स्थापना भएकोले तिनलाई कानुन मिचेर पनि सम्बन्धन दिलाइयो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसरी दिइएको सम्बन्धन खारेज गरेपछि ती निजी कलेजका सञ्चालकले कलेज बन्द गर्नुपर्ने हो । तर, कानुनभन्दा माथि बस्ने प्रवृत्ति बोकेका कलेज सञ्चालकहरूले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको उपहासमात्र गरेका छैनन्, बरु सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा देखाउँदै भर्ना प्रक्रियासमेत धमाधम अघि बढाइरहेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले आफ्नो सूचना अटेरी भई भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसरी भर्ना लिइएका विद्यार्थीको आफूले जिम्मा लिन नसक्ने भनेका छन् । तर, निजी कलेजका सञ्चालकहरू अटेरी भई भर्ना लिइरहनु कानुनी शासनको अवज्ञा, अनैतिकता र विद्यार्थीको भविष्यप्रतिको लापरबाही हो ।
प्रधानमन्त्री कुलपति रहेको विश्वविद्यालयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अटेरी गर्ने निजी कलेजहरूलाई कारबाही गरिनुपर्दछ । अदालतको आदेश सम्बन्धन विपरीत आए त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? विद्यार्थीहरूलाई बीच बाटोमा रणभुल्ल पार्ने र समयको बर्बादी गर्ने गैरजिम्मेवार गतिविधिमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।
कृषि तथा वन सङ्कायप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको अवस्थामा सरकार र विश्वविद्यालय स्वयंले आङ्गिक क्याम्पसहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ ।